त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी–विद्यार्थी र प्राध्यापक–विद्यार्थीबीच मात्र नभइ आंशिक र स्थायी प्राध्यापकबीच पनि बेला बेला टसल हुन्छ। प्राध्यापकहरूको राजनीतिक नियुक्तिका कारण हुने यस्तो टसलले अध्ययन, अध्यापनमा नै बाधा पुग्ने गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग देशकै पहिलो विश्वविद्यालय भएको गरिमा छ। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीका कारण त्रिविको गरिमा घट्दै गएको प्राध्यापकहरू नै बताउँछन्।
राजनीतिक नियुक्तिका कारण त्रिविका कतिपय विषयगत विभागमा आवश्यकताभन्दा बढी प्राध्यापक छन्। एक जना विद्यार्थीका लागि १२ जनासम्म प्राध्यापक छन्। त्यसमाथि त्रिवि सेवा आयोगले समेत त्यही विषयका लागि दरबन्दी थपिरहेको छ।
एक आंशिक शिक्षक भन्छन्, “आवश्यकता भएका विषयमा दरबन्दी नखुलेको वर्षाैं भइसक्यो। जसकारण हामी आंशिकमा मात्र गरिरहन बाध्य छौं। उता एक जना विद्यार्थीको लागि १२ प्राध्यापक भएको विषयमा विज्ञापन खुलाइरहन्छन्।”
त्रिविमा विद्यार्थी संख्या बढी भएको विषयमा स्थायी प्राध्यापकले अध्यापन गर्न नभ्याउने हुँदा आंशिक प्राध्यापक राखिएको छ। तर, आंशिक प्राध्यापक नियुक्त राजनीतिक आस्था र भागबण्डाका आधारमा गरिन्छ।
एक प्राध्यापक भन्छन्, “विद्यार्थीको संख्या अनुसार प्राध्यापक नहुँदा आवश्यकता अनुसार आंशिक शिक्षक राख्नु ठिकै हो। तर, आंशिक शिक्षक पनि भागबण्डामा नियुक्ति गरेर आवश्यकताभन्दा बढी राखिएको छ।” आवश्यकताभन्दा बढी आंशिक शिक्षक भएकैले त्रिविले उनीहरूको सेवासुविधाको माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
शिक्षा संकायमा भद्रगोल, विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक धेरै !
भूगोल शिक्षा विभागमा पहिलो सेमेष्टरमा तीन र तेस्रोमा (स्नातकोत्तर) एक जना विद्यार्थी छन्। उनीहरूका लागि १२ जना प्राध्यापक छन्। त्यस्तै करिकुलम (पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन) विभागमा पहिलो सेमेष्टरमा तीन र तेस्रोमा दुई गरी पाँच जना विद्यार्थी छन्। उक्त विभागमा नौ प्राध्यापक छन्। त्रिवि सेवा आयोगले केही समयअघि यही विषयका लागि चार जना उपप्राध्यापकको विज्ञापन खुलाएको छ।
यता इतिहास शिक्षा विभागमा त जम्मा एक जना विद्यार्थी छन्। ती विद्यार्थी पहिलो सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन्। तेस्रो सेमेष्टरमा विद्यार्थी नै छैनन्। उक्त विभागमा चार जना प्राध्यापक छन्।
शिक्षा योजना तथा व्यवस्थापन विभागमा पहिलो सेमेष्टरमा तीन जना र तेस्रो सेमेष्टरमा चार गरी सात जना विद्यार्थी छन्। त्रिवि सेवा आयोगले यो विषयमा उपप्राध्यापकको तीन वटा दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको छ। त्यस्तै राजनीतिशास्त्र शिक्षा विभागको पहिलो सेमेष्टरमा आठ जना र तेस्रो सेमेष्टरमा एक जना गरी नौ विद्यार्थीका लागि चार प्राध्यापक छन्।
विज्ञापन खुलाइएका पदहरूमा परीक्षा भइसकेको छ। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नतिजा आउन ढिलाइ भएको सेवा आयोगले जनाएको छ।
आवश्यकताभन्दा कम प्राध्यापक
शिक्षा आधार विभागमा ११ जना स्थायी र तीन आंशिक गरी १५ प्रध्यापक छन्। उक्त विभागमा पहिलो सेमेष्टरमा ३०० र तेस्रो सेमेष्टरमा ३५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यति विद्यार्थीका लागि कम्तीमा २७ प्राध्यापक आवश्यक छ।
यो अनिवार्य विषय भएकाले हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या धेरै हुन्छ। तर, स्थायी र आंशिक प्राध्यापकले अतिरिक्त कक्षा लिनुपर्ने बाध्यता छ। यो विषय स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेष्टरसम्म २०० पूर्णांक र चौथो सेमेष्टरमा १०० पूर्णांकको परीक्षा हुन्छ। यो विषयका लागि अहिले केन्द्र र आंगिक क्याम्पसहरूमा कम्तीमा २५ वटा दरबन्दी खोल्नुपर्नेमा सेवा आयोगले जम्मा नौ वटा दरबन्दीमा मात्र विज्ञापन गरेको छ।
सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउनुअघि विषय समितिका अध्यक्षले विभागमा आवश्यक प्राध्यापकको संख्या डीन कार्यालयलाई बुझाउँछ। डीन कार्यालयले प्राज्ञिक परिषद्मा बुझाउँछ। परिषद्ले सिफारिश गरेको आधारमा कार्यकारी परिषद्ले पास गरेपछि सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँछ।
विषय समिति अध्यक्ष र डीनले आफन्त अथवा पार्टी निकटलाई जागिर खुवाउनको लागि अनावश्यक प्राध्यापक संख्याको सिफारिश गर्ने गरेको आरोप छ। एक प्राध्यापक भन्छन्, “केही वर्ष यता त्रिविमा क्षमताले नियुक्ति हुनै छोडिसक्यो। राजनीतिक पहुँच हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो क्षमता भएर नियुक्त भएकाहरू पनि बदनाम भइसके।”
उता मानविकी संकायतर्फको इतिहास, भूगोल, वातावरण विषयमा पनि विद्यार्थीको संख्या न्यून र शिक्षक संख्या धेरै छन्। समाजशास्त्रमा चाहिं विद्यार्थी संख्या बढी छन्। उक्त विभागमा स्थायी र आंशिक प्राध्यापकको संख्या समान छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
