भूमिहीन पहिचान र प्रमाणीकरणको मापदण्ड तय
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मापदण्ड तय गरेको हो।
जसअन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरणसहितको लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्ने, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको, आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै, सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्वसहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने, नभएको स्वःघोषणा गर्नुपर्ने, जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथमा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधि तय भएको छ। कार्यविधि सम्बन्धी आयोगले आइतबार मन्त्रालयसँग छलफल समेत गरेको छ।
छलफलका क्रममा बोल्दै भूमि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, “अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौंदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो।”
उनले छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले आयोगको बाँकी समयमा सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन्। मन्त्री अर्यालले कार्यक्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर अगाडी बढ्न पनि निर्देशन दिइन्।
-1732353496.jpg)
