चार महीनामा अख्तियारका ३० वटा ‘स्टिङ अपरेसन’: सहसचिवसमेत ४८ जना पक्राउ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रसहित मातहत कार्यालयको टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न अपरेसनमा एक सहसचिव, चार उपसचिव, अधिकृतलगायत ३० कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस/रिसवत माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई आयोगले पक्राउ गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा आयोगले घुस/रिसवत माग गर्ने सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वनरक्षक लगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी गरी ४८ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
अख्तियारको कार्यालय इटहरीले चार, बर्दिबासले तीन, हेटौँडाले दुई, पोखराले दुई, बुटवलले आठ, सुर्खेतले एक, कञ्चनपुरले दुई, टङ्गालले छ र बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दुई गरी ३० स्टिङ अपरेसन चलाएका छन्। प्रहरीको कमाण्डमा हुने स्टिङ अपरेसनमा यो आर्थिक वर्षको हालसम्म सबैभन्दा बढी आयोगको कार्यालय बुटवलले आठवटा अपरेसन गरेको छ।
बुटवलले घुस/रिसवत माग गरेको आरोपमा उपसचिव वा सो सरहका तीन जना कर्मचारी, अन्य अधिकृत, जनप्रतिनिधिका साथै नेपाल प्रहरीको कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको छ। गुट्खा तथा चिनी व्यवसायीबाट मासिकरूपमा घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा आयोगको कार्यालय बुटवलले साउन २० गते राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानालाई पक्राउ गरेको हो। रानाले चलाएको बा२ झ १७६७ नम्बरको सरकारी प्लेटको टोयटा हाइलक्स गाडीमा घुसबापतको रकम लुकाइराखेको अवस्थामा आयोगको टोलीले रु दुई लाखसहित राना र घुस दिने व्यवसायी अनिलकुमार झालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
आरोपित राना र झालाई २५ असोजमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालले बिगो रु दुई लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरी विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यस्तै आयोगको कार्यालय बुटवलले पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँकेमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख सिडिई मनिषकुमार अर्याललाई रु.५ लाख ३० हजार तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायलाई रु.८ लाख ९८ हजार घुसबापतको स्रोत नखुलेको रकमसहित रुपन्देहीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
अनुदान स्वरूपको रकम प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिएको भन्दै सेवाग्राहीबाट रु.२० हजार घुस लिने रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेलाई आयोगको टोली बुटवलले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सहसचिव सरहको निजामती कर्मचारीसहित टङ्गाल, काठमाडौँले यो आर्थिक वर्षको हालसम्म छ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायले स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक रकम साथमा लिई हिँडेको भन्ने सूचनाको आधारमा आयोगको टोली टङ्गालले उपाध्यायलाई १७ साउनमा नागढुङ्गा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। उपाध्यायको साथबाट बैंकमा जम्मा गरेको भौचरसहित रु.१४ लाख ४८ हजार ३९६ बरामद गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ।
नेपाल खानेपानी संस्थान रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनीयर सन्तोष साहले खानेपानी शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग घुस उठाई काठमाडौँ जाँदै गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको टोली टङ्गालले साहलाई धादिङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। बैंकमा जम्मा गरेको भौचरसहित साहले प्रयोग गर्ने उक्त संस्थानको लु १ ञ ९५ नं को गाडीबाट आयोगको टोलीले रु.८ लाख २२ हजार बरामद गरेको थियो। साहको हालसम्म पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ।
त्यस्तै शनिबार आयोगको टोली टङ्गालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका इन्जिनीयर पर्वत पौडेललाई सेवाग्राहीसँग विकास निर्माणको काम गरेबापत घुस रकम लिँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको छ। नगरपालिकाको करार सेवामा कार्यरत इन्जिनीयर पौडेलमाथि सेवाग्राहीसँग लिएको रु.७५ हजार घुससहित आयोगले थप अनुसन्धान थालेको छ।
त्यस्तै चारवटा स्टिङ अपरेसन गरेको आयोगको कार्यालय इटहरीले गत साउन ९ गते डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत डिभिजन प्रमुख रामबाबु साहले स्रोत नखुलेको अवैध रकम लिई जाँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा रु.६ लाख ५३ हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको अहिले थप अनुसन्धा भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।
घुस तथा रिसवत लिएको भन्ने उजुरी परेपछि उदयपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाले सव डिभिजन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख शिवनारायण यादवसहित छ जनालाई पक्राउ गरी २७ साउनमा आयोगको कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको थियो। रु.१७ हजार घुससहित पक्राउ परेका उनीहरुको आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।
त्यस्तै यही २० कात्तिकमा आयोगको कार्यालय हेटौँडाले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौँडा (भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीए) प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख इश्वरीप्रसाद जयसवाललाई पक्राउ गरेको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइनभित्र पर्ने रुखहरु कटान गरी ढुवानी तथा घाटगद्दी कार्य सम्पन्न गरेको रकम भुक्तानी दिनका लागि जयसवालले सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरेका थिए।
उक्त विषयको उजुरी परेपछि आयोगले रु.१० लाख घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उपसचिवस्तरका कर्मचारी जयसवाललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यो सँगै हेटौँडाले चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ।
उल्लिखित स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ पर्नेमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीदेखि वडाध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि रहेका छन्। घुस÷रिसवत मागेको आधारमा सामान्यतया आयोगले साना दर्जाका कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ गर्ने गरेको भन्ने गुनासो सुनिए पनि यो आर्थिक वर्षको चार महिनामा आयोगले एक सहसचिव र चार उपसचिवस्तरको कर्मचारी पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ।
आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले जुनसुकै दर्जाको व्यक्ति भए पनि उजुरी र सूचनाका आधारमा आयोगले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने बताए। “आयोगले साना ठूला कर्मचारी हेर्ने होइन, उजुरी परेपछि जो पनि छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि आयोगले नियन्त्रणमा लिन सक्दछ”, उनले भने।
अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले राजपत्रमा उल्लेखित अधिकृतभन्दा माथिल्लो स्तरका ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो र अहिले पनि पक्राउ परिरहेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)