कानून व्यवसायी भन्छन्, 'कोभिड उपचारमा सविंधान विपरीत शुल्क असुल्नु अपराध'
सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एकएक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।
अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनैपनि सरुवारोगलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। १५ असोजयता सरकारले नागरिकबाट पीसीआर परीक्षणसहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकोले संविधान विपरित काम गरेको पुष्टि हुने ओलीको तर्क छ। "अदालतले १५ असोजमा शुल्क नलिनु भनेर आदेश दियो। त्यसपछि पनि सरकारले लिइराखेको छ। अहिलेपनि कसैको निःशुल्क परीक्षण भइराखेको छैन्। सबैले २ हजार तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन्। उपचार गर्ने नाउँमा, अक्सिजन दिने नाउँमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर, जीउ पनि नास हुने गरी मृत्यु भइराखेको खबर आइराखेका छन्", उनले भने, "त्यसले गर्दा १५ असोजभन्दा पछाडि सरकारले जसरी मान्छेहरूसँग शुल्क असुल्यो, यो शुल्क एकएक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ।"
यदि कोही विरामी भएर वा नभएर परीक्षण गरेको उनीहरू पीडित भएको र राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने उनको दाबी छ। |मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको निर्णय र आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसकेपछि सरकारले पालना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, मन्त्रीले पालना नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन्", उनले भने।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ संक्रमणको उपचारमा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो। तर सरकारले नागरिकलाई वर्गिकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरूबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ। सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सकरारलाई सात दिनभित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न आदेश पनि दिएको थियो।
यता सरकारले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुसोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ। यससँगै अबदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनैपनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए।
कोरोना सरुवारोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याईं गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताए। यदि सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही हुने पनि ज्ञवालीको भनाइ छ। "सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अब सरकारले फैसला पालना गर्दिन भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना नगरेको उपर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ। दोस्रो, अब आइन्दा हिजोको दिनबाटै कोही पनि नेपाली नागरिकलाई कोरोना लाग्यो, संक्रमित भयो भने अब राज्यले उसलाई एक रुपैयाँ पनि उसको खल्तिबाट नलिइकन उपचार गर्नुपर्छ।"
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
