सर्वोच्चले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सोध्यो- अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने ?

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहलेनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर सोधेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ।

कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले दायर गरेको मुद्दा सोमबार दर्ता भएको थियो। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले १५ असोजमा सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर, सरकारले त्यसको केही दिनपछि १९ असोजमा कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।

‘अदालतको आदेश प्रतिकुल काम कारबाही गरेको मानी नेपालको संविधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो ?’, बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए भएका सबै ब्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू..।’