‘वाम सरकारले यथास्थितिको दुश्चक्र तोड्न सकेन, बरु त्यसमै फस्यो’
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट खनाल विगत दशकहरुको आर्थिक नीतिको आलोचक हुन्। समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक प्रणालीको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको वर्तमान सरकारले समातेको अर्थनीति पनि विगतका सरकारका नीतिभन्दा फरक नरहेको र यसले सीमित समूहलाई मात्रै लाभ दिएको खनालको ठम्याइ छ। सरकारको अर्थराजनीतिक प्रणाली, नेपालको विकास प्रक्रियाका कमजोरी, आर्थिक असमानता, महामारीपछिको अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा खनालसँग हिमालखबरका रमेश कुमारले गरेको कुराकानी:
वाम सरकारले सत्ता चलाएको झण्डै तीन वर्ष हुन लागिसकेको छ। यो सरकारले समातेको अर्थनीति विगतका सरकारका नीतिभन्दा फरक छ वा उस्तै छ?
सरकारका नीतिलाई रुप र सारको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। निर्वाचन घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु कतिपय महत्वाकांक्षी भए पनि विगतका उपभोगमुखी, शहरकेन्द्रित र माथिबाट तलसम्म लाभ चुहिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित नीतिभन्दा फरक थियो। आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रको ठाउँमा हाम्रा स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउन नयाँ ढंगले रुपान्तरित गर्नेे, संविधानप्रदत्त सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा कानून नै बनाएर आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पहिलो बजेटले पनि यो दिशामा छनक दिएको थियो। तर, यो लक्ष्य र योजना अनुसार काम भएन। अर्थात् सरकार रूपमा समाजवादउन्मुख देखिए पनि सारमा भएन।
हिजो अर्थतन्त्रलाई गलत बाटोमा हिंडाइएको थियो। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नहुने, स्रोत–साधनको उपयोग नहुने, मान्छेहरु विकास निर्माणको मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण नहुने, गरीब झन् गरीब हुने, युवाहरु काम खोज्दै विदेश जानुपर्ने र शहरकेन्द्रित उपभोगको चक्र निर्माण गरिएको थियो। त्यसो किन भयो र अब हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार के कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर सरकारले गहिरोसँग समीक्षा गरेन।
तीन वटै तहका सरकारको नीति, रणनीति, कार्यक्रम हिसाबले सिंगो एकीकृत खाका, योजना र त्यसको सुधारका लागि संस्थागत व्यवस्था गरेनौं। सुधारका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दियौं। मुख्य कुरा कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारीहीनताको निरन्तरता रह्यो। सारमा, जुन कारणले अर्थतन्त्र गलत बाटोमा गएको थियो, त्यसलाई सुधार्दै नयाँ ढंगले आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र समाजवादउन्मुख बाटोमा जाने कुरामा चुक भयो।
देशको अर्थनीतिमा आमूल परिवर्तन वा हस्तक्षेपको सम्भावना थियो? के त्यसो गर्न आवश्यक पनि थियो?
बिल्कुलै थियो। जनताले विगतको अर्थराजनीतिक प्रणालीले परिणाम दिएन भनेर नै त्यसको सुधारका लागि बहुमत जनमत दिएका थिए। झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सरकारलाई कानूनी अड्चन फुकाउने बाटो समेत खोलिदिएका थिए। पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने, गरीबी छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्ने, पर्यटन, जलस्रोत, कृषिलाई नयाँ ढंगले रुपान्तरण गरी लाभ लिने, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षासहितको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यही प्रतिबद्धताका कारण जनताले मत मार्फत अभिभारा सुम्पिएका थिए। सरकारले जनताको समर्थन पाएको यस्तो अवसर इतिहासको खास–खास बेला आउँछ। ठूलो क्रान्ति, संकटपछि वा निर्वाचनमा जनताको व्यापक अभिमतपछि आउने यस्तो शक्ति रुपान्तरणका लागि चानचुने अवसर होइन। तर, यस्तो रुपान्तरण गर्ने सही अवसरलाई समात्न चुक भयो।
नेपालमा अहिलेसम्म अनेकौं शासकीय र राजनीतिक प्रयोग असफल भइसके। सरकारहरुको डेलिभरी क्षमता नहुनुको कारण के हो?
सरकारको डेलिभरी क्षमता मात्र कमजोर भएको होइन, अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको प्रयत्न पनि भएन। नयाँ तरिकाको परिवर्तनको चिन्तन नै हुन सकेन। विगतदेखि नै यही हुँदै आएको हो र अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता छ। नयाँ तरिकाले काम गर्ने चिन्तन नै सरकारमा भएन। विगतको बाटोमा हिंडेर भएन, फरक तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने दबाव पार्टीभित्रबाट र अन्य क्षेत्रबाट पनि सरकारलाई भएन।
राजनीतिले नै हो, ब्यूरोक्र्याटिक प्रणालीलाई पनि आमूल सुधार गर्नुपर्ने। तर, ब्यूरोक्रेसीमा पनि यथास्थितिलाई नै कायम राख्न सरकारको जोड भयो। ब्यूरोक्रेसी, योजना निर्माण, बजेट खर्च गर्ने प्रणाली, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खाका कतै पनि सरकारले नयाँ छनक दिएन। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ठोस परिवर्तनको छनक र परिणाम दिने गरी काम भएन। जसले गर्दा हिजोकै जस्तो घिस्रिएर जाने अवस्था कायम रह्यो।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि वा अन्य अर्थ–सामाजिक विषयमा कस्तो प्रगतिशील नीति अगाडि सार्नुपथ्र्यो, जसमा ऊ चुक्यो?
सरकारको प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक न्यायमा हुनुपथ्र्यो। सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य र भूमि व्यवस्थामा नयाँ तरिकाको सन्तुलन कायम आवश्यक थियो। भूमि व्यवस्थापन मार्फत कृषिमा आम रुपान्तरण चाहिएको थियो। कुनै पनि देशको मूल आधारभूत उत्पादनको प्रक्रियालाई रुपान्तरण नगरी आन्तरिक स्रोत साधन उपयोग, रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र विकास एवं नयाँ ढंगले अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिंदैन। उत्पादनलाई अगाडि नबढाई उच्च आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न कुनै पनि देशले सकेका छैनन्। भूमि सम्बन्ध नयाँ तरिकाले कायम गरेर कृषिमा रुपान्तरण गर्ने बित्तिकै त्यसले प्रगतिशील उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धलाई अघि बढाउने मार्गप्रशस्त गर्छ।
कृषि र औद्योगीकरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने नीति बढाउन रुपान्तरण चाहिएको थियो। त्यसका लागि, सडक पूर्वाधार, वित्तीय सेवा, जनशक्ति आवश्यक भएकाले विभिन्न क्षेत्रलाई परिपूरकका रुपमा काम गर्न सक्ने अवसर पनि थियो। वास्तवमा, हाम्रो अर्थव्यवस्था उत्पादनमा आधारित होइन, व्यापारमा नाफा कमाउने चरित्रको भइदियो। आयात ग¥यो, नाफा खायो। निजी क्षेत्रको लगानी पनि व्यापारमा वा छिटो लाभ हुने क्षेत्रमा छ। यसलाई वित्तीयकरण पनि गरिएको छ। उत्पादन केही पनि नहुने तर नाफा कमाएर सम्पत्ति सीमित मान्छेमा केन्द्रिकृत गराउने प्रवृत्तिले जनसंख्याको ठूलो हिस्साले केही पनि लाभ नपाउने अवस्था रह्यो। यसकै कारण मानिसहरुले रोजगारी पाएनन्।
सरकारले उद्योग वा कृषि जस्ता लाभ हुने क्षेत्रमा लगानीका लागि वातावरण नबनाइदिएसम्म यस्तै भद्रगोल हुन्छ। मुख्य रुपमा आयात, कर्जा, उपभोग र तत्कालीन मुनाफाको दुश्चक्र तोडेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, साना र सीमान्त किसानले लाभ पाउने योजनाका डिस्कोर्स नै शुरु हुन सकेन। यस्तो बदलाव गरिए मात्रै प्रगतिशील उत्पादन र सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ।
वाम पृष्ठभूमिका बौद्धिकहरुले समाजवादी अर्थनीतिको कुरा अगाडि सार्छन्। तर, संसारभरि असफल मानिएको समाजवादी अर्थनीति उदार र लोकतान्त्रिक समाजमा कसरी उपयुक्त हुन्छ?
समाजवादउन्मुख भन्नुको अर्थ पूरै स्रोत–साधन राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको होइन। बरु, सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक–सामाजिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको हो। विकासको प्रक्रियाबाट माथिल्लो तह र सीमित समूह मात्र लाभान्वित हुने होइन, तल्लो तहसम्मका आम नागरिकले त्यसको लाभ पाउनुपर्छ। धनी र गरीबबीचको खाडल कम गर्न वा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न दिइने अवसर, प्रतिफल र लाभमा गरीब–विपन्नको हिस्सा बढी हुनुपर्यो। अहिलेको बाटोबाट त सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धमा बदलाव आउँदैन वा धनी झन् धनी हुने गरीब थप गरीब हुँदै जाने अभ्यास तोडिंदैन।
पूँजीवादकै ढाँचाभित्र सामाजिक न्याय अटाउने कुरा गर्न खोज्नुभएको हो?
प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरु सरकारको भूमिका बढाएर लोककल्याण र श्रमजीवी वर्गलाई लाभ दिने कुरा गर्छन्। समाजवादउन्मुख चाहिं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाहरुलाई पूँजीपतिको हितमा होइन, समाजको पिंधका नागरिकसम्म लाभ पुर्याउने गरी नयाँ किसिमले रुपान्तरण गर्नुपर्यो भन्ने हो। जुन खालको आर्थिक आधारमा हुने सम्बन्ध सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्यो।
विश्वव्यापी रुपमा पूँजीवादमा अहिले ठूलो संकट आएको छ। ऐतिहासिक रुपमा धनीले नाफा र सम्पत्ति कुम्ल्याउँदै जाने, राष्ट्रको कुल आयमा काम गर्ने जनशक्तिको हिस्सा झन् खस्किंदै जाने स्थितिले समाजमा ठूलो अन्तर्विरोध निम्त्याएको छ। त्यो अन्तर्विरोधमा डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता दक्षिणपन्थीले राष्ट्रियताको नारा दिएर खेल्न खोजे र फाइदा लिए। वामपन्थीहरुले ठीक ढंगले आफ्नो कुरा जनतामाझ लैजान नसक्दा पनि यसो भएको हो। किनभने, दक्षिणपन्थीले लिएका नीति नै बामपन्थीहरुले पनि आफ्नो मुद्दा हो भनेर लिएर हिंडे। जसका कारण वामपन्थी नीति के हो भनेर जनताले छुट्याउन सकेनन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यो शिक्षाप्रद छ।
तपाईंले पूँजीवादी अर्थप्रणाली संकटमा परेको भन्नुभयो। तर, समाजवादी अर्थप्रणाली संसारमा कहाँ सफल छ?
मैले समाजवादउन्मुख अर्थप्रणालीको कुरा गरेको हुँ। उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमा राज्यको नियन्त्रण अब सम्भव छैन। तर, चीनको अर्थप्रणालीलाई के भन्ने? जसरी पश्चिमा मिडियाले कुरा गर्छन्, त्यसकै पछि लागेर कुरा गर्न भएन नि। लोककल्याणकारी अर्थनीति समातेका स्क्यान्डिनेभियन देशहरु बाहेक पश्चिमी पूँजीवादी देशहरुको पूँजीवादमा अहिले संकट छ। कोरोना संक्रमण महामारीपछि त यो संकट अझ बढेको देखिएको छ। महामारी नियन्त्रणमा चीनकै उदाहरण हेरौं। जसरी चीनले, भियतनामले वा केही हदसम्म क्युबाले महामारी सफलतापूर्वक नियन्त्रण गरे, त्यसले पनि समाजवादी देशहरु सफल भइरहेको देखाउँछ।
हो, पूँजीवादी असफल प्रणालीको विकल्पमा नयाँ अर्थनीतिको विकल्प र अभ्यास जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। वामपन्थीहरुले त्यसको नेतृत्व गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीमा मिडिया, कर्पोरेट क्षेत्रको जुन खालको हस्तक्षेप छ, त्यसलाई चिर्न पनि समाजवादउन्मुख आन्दोलन ठीक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। तर पनि, समाजमा अन्तर्द्वन्द्व यो वा त्यो रूपमा बढेर गएको छ। महामारीले विश्व राजनीतिक अर्डरमा नयाँ परिवर्तन आउने र समाजवादी आन्दोलनका नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने देखिन्छ। तर, विगतका गल्तीबाट सिकेर ठिक अजेण्डा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।
तपाईं लगायतका अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक असमानताको मुद्दालाई सधैं उठाउँदै आइरहनुभएको छ। के संसारभरिका मानिसलाई एकनाश र एक समान धनी बनाउन सकिन्छ? आर्थिक समानताभन्दा अवसरमा बराबर पहुँच आवश्यक होइन र?
असमानता घटाउने भनेको सबैको बराबर सम्पत्ति बाँड्ने भनेको होइन, उपल्लो तहले भन्दा भुइँ तहका जनताले लाभ र अवसर बढी पाउने प्रणाली बनाउने भनेको हो। अहिलेका योजना, बजेट, संरचना र अभ्यासले जसरी असमानता बढाइरहेका छन्, त्यसमा सुधार गर्ने र विपन्नले विकासको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पाउँदै लाभ पनि बढी पाउने नीति आवश्यक छ। प्रकारान्तरले यसले असमानता कम गर्छ।
ऐतिहासिक रुपमा अहिले जस्तो सम्पत्ति र आयको केन्द्रीकरण कहिल्यै भएको थिएन। त्यसैले, अहिलेको पूँजीवाद वित्तीय पूँजीवाद हो। समाजवादउन्मुख भनेको चाहिं जनताको ठूलो हिस्साको क्रयशक्ति बढाएर लैजाने हो। यसले उत्पादन, सेवा प्रवाह गर्न प्रेरणा मिल्छ। यसले आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक सेवा विस्तारलाई अगाडि बढाउँछ। साथै, अर्थतन्त्रको दिगो आत्मनिर्भर सेवा बढाउँछ। ट्रिकल डाउन गरी घिसारेर लैजाने पूँजीवाद होइन, आम जनतालाई विकास र उत्पादनको प्रक्रियामा सहभागी गराएर लाभ पु¥याउने तथा आय र जीवनस्तरलाई बढाउने कुरा गरिएको हो।
नेपालको विकास पद्धति र प्रक्रिया एक हिसाबले असफल छ। अर्थतन्त्रमा अब आमूल रुपान्तरण कसरी गर्ने?
पहिलो कुरा, महामारीले जुन किसिमको स्वास्थ्य, जनजीविका र अर्थतन्त्रमा संकट ल्यायो, त्यसले पनि लोकल्याणमा आधारित अर्थराजनीतिक प्रणाली अगाडि नबढाउँदा संकट हुने रहेछ भन्ने पश्चिमा देशहरुमा पनि देखिएको छ। मलाई लाग्छ, संकटले समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक प्रणाली स्थापनाको दिशामा लैजाने अवसर दिएको छ। त्यतातिर जान पनि सरकार चुकिरहेको छ।
पहिलो कुरा त, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्ने अनिवार्य देखियो। जनताको जीविकोपार्जनको समस्यालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो सरकारकै दायित्व हो। तेस्रो, अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हो। तत्कालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न व्यापक प्रोत्साहन प्याकेज चाहिन्छ। र त्यस क्रममा मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा योजना निर्माण, बजेट विन्यास, खर्च प्रणाली, अभ्यास सबै तहमा पुर्नंसरचना र उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत र साधन प्रवाह गर्ने डिस्कोर्समा जाने अवसर हो यो। यसका लागि एउटा मार्गचित्र, कार्ययोजना, कुन संस्था र संयन्त्रको के भूमिका हुने भन्ने सहितको डिपार्चरतिर जानुपर्छ। संकटले सरकारलाई नीतिगत फड्को मार्न र साहसिक निर्णय गर्न अवसर पनि दिन्छ। यसमा हामी चुकिरहेका छौं।
नेतृत्वको शासन कौशल र योजनाको व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावलाई अविकास र कुशासनको कारण मानिन्छ। के यस्तो स्थिति फेरिन सम्भव छ?
संकटका बेला साहसिक हिसाबले निर्णय गर्न सरकारलाई अझै समय छ। राज्य प्रणालीमा, सम्बन्धहरुमा, संरचनामा, जहाँ कमजोरी र अवरोध छन्, जहाँ बेथिति र गलत तरिकाले लाभ दोहन गर्ने मनोवृत्ति छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। कानून, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, संरचना वा योजना केमा खोट छ, त्यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो। चाहिने ठाउँमा सुधार गर्ने र तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले योजना, कार्ययोजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।
महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र र यसको अगाडिको दिशाबारे कस्तो मूल्यांकन र आकलन गर्नुहुन्छ?
गएको आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक नै हुने अनुमान गरेको छु। यो वर्षको पनि अहिलेसम्मको आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता र अनिश्चय तथा कोरोना संक्रमण महामारी बढिरहेका कारण त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारको सम्भावनामा संशय पैदा गरेको छ। यसैगरी अगाडि बढ्दै जाने हो भने यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा नकारात्मक हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो क्षति हुन नदिन सरकारका योजना र काम गर्ने तरिकामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।
अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर नयाँ चरणमा पुर्याउन कस्ता औजार र योजना चाहिन्छ? तपाईंका सुझाव के छन्?
अहिलेको संकटलाई गएको जेठमा ल्याइएको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ। सरकारले विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ। मध्य र दीर्घकालीन रुपमा नयाँ हिसाबले जान रणनीतिक हिसाबले कार्ययोजना पनि ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उनीहरुको पनि सहभागिता आवश्यक पर्छ। अप्ठ्यारो बेला सबैको विश्वास आर्जन गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
