कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चको ठहर, सरकारको निवेदन खारेज
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाभाइरस संक्रमणको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ। १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण भए/नभएको परीक्षण र संक्रमित भएका व्यक्तिलाई उपचार नि:शुल्क गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश संविधान र कानून विपरीत भएको तर्कसहित सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। त्यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्वफैसला कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले बिहीबार सरकारको निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आइनसकेकाले के आधारमा सरकारी निवेदन खारेज हुने आदेश भएको हो भन्ने यकीन छैन।
तर, न्याय प्रशासन ऐनले मुद्दामा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण पछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकुल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा मात्रै पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चको १५ असोजको आदेशमा यस्तो अवस्था नभएका कारण मुद्दाको पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हुनसक्छ। अब सरकारले १५ असोजको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्नेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
