कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारको नयाँ नीतिले यसरी निम्त्याउँदैछ ‘प्रकोप’
कोरोनाभाइरसको परीक्षण दर बढाउन नसकेको सरकारले परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने नीति अपनाएका कारण संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर अस्पताल भरिन थालेपछि २२ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका थिए, “कुनै पनि बिरामी बेहोश भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल जानुहोस्।”
सरकारले कोरोना संक्रमितका लागि पुग्दो स्वास्थ्य पूर्वाधार र चुस्त उपचार सेवा बनाउन नसक्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्फत सरकारी निरीहता प्रकट भएको थियो। मन्त्रालयले संक्रमितको उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेकै कारण धेरै कोरोना संक्रमितको ज्यान गइरहेको छ।
संक्रमितको मृत्युको प्रमुखमध्येको कारण बनेको छ, आईसीयू बेडको अभाव। १९ कात्तिकमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका लेखा अधिकृत राजाराम इटीन (५२) आफ्नै अस्पतालमा भर्ना नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपर्यो। १८ कात्तिक राति श्वासप्रश्वासको समस्याले बेहोश भएका उनलाई आफन्तले आकस्मिक सेवा लिन शिक्षण अस्पताल पुर्याएका थिए। उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएकाले अस्पतालको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने थियो। तर त्यहाँ आईसीयू बेडको अभाव भएपछि उनलाई एक निजी अस्पताल लगियो, तर अस्पताल पुर्याए लगत्तै उनको मृत्यु भयो।
बुधबारसम्ममा ५० जना भन्दा बढीको घरमै वा बाटोमै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ।
बढ्दो संक्रमण जोखिम, घट्दो परीक्षण
सरकारको अव्यवस्थाका कारण कोरोना संक्रमितहरू समयमै उपचार सेवाबाट वञ्चित त छन् नै, शंकास्पद बिरामीको कोरोना परीक्षण पनि हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १६ कात्तिकको तथ्यांकले मुलुकका १३ सरकारी प्रयोगशालाले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना परीक्षण नै नगरेको देखायो। ती प्रयोगशालामा नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलिखेल, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडा, नेपाल एपीएफ अस्पताल बलम्बु, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत थिए।
१७ कात्तिकमा पनि आठ वटा सरकारी प्रयोगशालाले पछिल्लो २४ घण्टामा एक जनाको पनि कोरोना परीक्षण गर्न नसकेको देखियो। उक्त दिन २१ निजी प्रयोगशालाले ७ हजार ७६३ परीक्षण गर्दा ३४ सरकारी प्रयोगशालाबाट जम्मा ५ हजार ६८३ जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण भएको थियो।
यो तथ्यांकले सरकारी प्रयोगशालाको क्षमता बढी हुँदाहुँदै कम क्षमता भएका निजी प्रयोगशालाको तुलनामा थोरै परीक्षण गरेको देखाउँछ। सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षणमा हुने ढिलाइ र अव्यवस्थाका कारण निजीले व्यापार गर्ने मौका पाएका छन्। १७ कात्तिकको तथ्यांक अनुसार, २१ निजी प्रयोगशालाले ७ हजार ७६३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा रु.१ करोड ५५ लाख २६ हजार आम्दानी गरे।
सरकारी प्रयोगशालाको क्षमता बढी हुँदाहुँदै कम क्षमताका निजी प्रयोगशालाको तुलनामा थोरै परीक्षण गरिरहेका छन्। सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षणमा हुने ढिलाइ र अव्यवस्थाका कारण निजीले व्यापार गर्ने मौका पाएका हुन्।
अहिले परीक्षण दर घटाइनुको कारण मुलुकमा कोरोना संक्रमण दर र यसको जोखिम घटेर हो त ? विज्ञहरू पनि अहिले भइरहेको कोरोना परीक्षण दर पर्याप्त नभएको औंल्याउँछन्।
पछिल्ला दिनमा संक्रमण दर कस्तो छ भनेर बुझ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांक हेरौं। मन्त्रालयको १९ कात्तिक बुधबारको तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका कुल ६८ प्रयोगशालाबाट १३ हजार १४४ जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यीमध्ये ३ हजार ३०९ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखियो। बुधबारको तथ्यांक अनुसार, कोरोना संक्रमण दर १२.१७ प्रतिशत छ।
यसअघि १८ कात्तिकको तथ्यांक अनुसार, ११ हजार १६६ जनाको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा ३ हजार ११४ जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। जसले कोरोना संक्रमणदर २७.८८ प्रतिशत देखाउँछ।
कोरोना संक्रमणदर बढ्दा यसको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाएर परीक्षण बढाउनुपर्ने धुलिखेल अस्पतालको जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम प्रमुख डा. विराज कर्माचार्य बताउँछन्। तर, उल्टो परीक्षणको दर झनै घट्दै गएको छ।
२४ असोजमा १ हजार ३२० जनाको कोरोना परीक्षण भएकामा १९ कात्तिकमा यो संख्या १३ हजार १४४ मा झरेको छ। जाडो मौसम शुरु भएसँगै कोरोनाको जोखिम पनि उच्च हुने भएकाले विज्ञहरुले परीक्षण दर बढाउन सुझाव दिंदै आएका छन्। तर, परीक्षण दर बढ्न सकेको छैन।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. मंगल रावलले केही दिन नमुना नै नआएको र कम आएकाले परीक्षण घटेको बताए। उनका अनुसार, आफूलाई गाह्रो भएपछि मात्र कोरोना परीक्षणका लागि आउने गरेकाले पहिलेभन्दा परीक्षण घटेको हो। उनले भने, “सरकारले परीक्षणको शुल्क आफैं तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि परीक्षण गराउने क्रम घटेको देखिन्छ।”
शुल्क र सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कोरोना परीक्षण गराउन जाने क्रम घट्दा यसले समुदायमा संक्रमण सल्किन सक्ने जोखिम बढाएको छ। परीक्षण गराउन नजाँदा संक्रमितले आफूमा संक्रमणको पहिचान नभएर अञ्जानमै परिवार र समुदायमा भाइरस फैलाउन सक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
परीक्षण र उपचारमा शुल्कको निर्णयले जोखिम
संक्रामक तथा आईसीयू रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिने सरकारी नीतिका कारण परीक्षण गराउनेहरुको संख्या घटेको र यसले थप जोखिम निम्त्याउने सक्ने बताउँछन्। “पछिल्लो समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि घटेको छ”, उनी भन्छन्, “कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएपछि परीक्षण बढ्न सक्दैन।”
२ कात्तिकमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले १९ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने बताएका थिए। उक्त निर्णयपछि निजीसहित सरकारी अस्पतालले धरौटी रकमसहित उपचार शुल्क तोकेर बिरामीबाट असुल्न थालेका छन्।
"कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिने सरकारी नीतिका कारण परीक्षण गराउनेहरुको संख्या घटेको र यसले थप जोखिम निम्त्याउने सक्छ।पछिल्लो समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि घटेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएपछि परीक्षण बढ्न सक्दैन।” - डा. प्रभात अधिकारी, संक्रामक तथा आईसीयू रोग विशेषज्ञ
सरकारले महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो लक्षित वर्गको मात्र निःशुल्क उपचार सेवा दिने निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि त्यसमा फेरबदल भएको छैन।
सरकारले उपचारमा शुल्क लिने नीति ल्याएपछि कोरोना संक्रमितहरू आइसोलेसन सेन्टरमा बस्ने क्रम पनि घटेको छ। घरमा दीर्घरोगी तथा गर्भवती र सुत्केरी भएका लगायत विभिन्न कारणले होम आइसोलेसनमा बस्ने विकल्प नभएका संक्रमित मात्र सरकारी आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। यसले गर्दा घरमा आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरूमा स्वास्थ्य समस्या निम्तिए उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था निम्तिएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार, पछिल्ला दिनहरुमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम भइरहेको छ र स्वाबको नमुना संकलन गर्न मात्र सीमित कर्मचारीमा फिल्डमा जाने गरेका छन्। “सरकारले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तह मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट कसले रकम असुल्ने भन्ने अन्यौल निम्तिएकाले ट्रेसिङको काम प्रभावित बनेको छ” ती अधिकारीले भने।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
