विपदमा कार्यकर्ता खटाउनुपर्ने ऐनलाई राजनीतिक दलले टेरेनन्
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० अनुसार दलहरुले राष्ट्रिय विपद्को समयमा खोज, उद्धार, पुनर्स्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। तर, यति ठूलो महामारीमा राजनीतिक दलहरुले यो ऐनलाई बेवास्ता गरेका छन्।
कोरोना महामारीबाट देश प्रभावित भएको १० महीना हुन लाग्यो। यो वेलासम्म आइपुग्दा एकातिर महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने खतरामा छ भने अर्कोतिर सरकारको काम झन् कमजोर भएको छ।
मुलुकमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित तीन तहका शक्तिशाली सरकार छन्। तर, विपद्मा कसरी काम गर्ने भन्ने योजना बनाइएन। त्यही भएर महामारी नियन्त्रणको बाटो पहिल्याउनै सकेनन्। मुख्यतः ती सरकारबीच समन्वयको अभाव देखियो।
अझ मुख्य कुरा, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ कार्यान्वयनमै ल्याइएन। यो ऐनको दफा २० ले दलको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। जसमा दलहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्व तयारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने र राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनर्स्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ।
सरकारले नागरिक शिक्षा फैलाउनै सकेन। न त राजनीतिक दलले नै कार्यकर्ता खटाएर सहयोग गरे। कार्यकर्ता नखटिए पनि देशभरका शिक्षक र जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्थ्याे ।
तर, कोरोनाको यति ठूलो महामारीमा राजनीतिक दलहरुले यो ऐनलाई बेवास्ता गरेका छन्। अथवा यो ऐनको व्यवस्थालाई हेरेकै छैनन्। यदि ऐनअनुसार काम हुन्थ्यो भने आज दलका कार्यकर्ता नागरिकको घरघरै पुर्याउन सक्नुपर्थ्याे।
कोरोनाभाइरस नयाँ रोग भएकाले पहिला त जनतासम्म सूचना पुर्याउनुपर्छ। चिकित्सक र वैज्ञानिकहरुकै लागि यो रोग नयाँ छ भने आम जनसमुदायलाई मास्क लगाउनुस् र हात धुनुस् भन्ने मात्र जनचेतनाले पुग्दैन। अर्कोतर्फ कतिपय ठाउँमा संक्रमितहरु सामाजिक बहिष्कारमा परिरहेका छन्।
कोरोनाले पार्ने समस्या र त्यसमा व्यक्ति र समुदायको भूमिका हरेक घरमा पुर्याउन दलका कार्यकर्ता चुनावमा खटिए जस्तै खटिनुपर्थ्याे। चुनावको वेला दलका कार्यकर्ताहरुले प्रत्येक व्यक्तिलाई भेटेका हुन्छन्। घरैपिच्छे झण्डा गाड्न भ्याउँछन्। विपन्न वस्तीहरुमा कति रातसम्म खसी काटेर भोज गरी भोट किनेको समाचार आउँछन्। दिनरात, भोकतिर्खा, हिउँदे झरी वा वर्षा नभनी खटिन्छन्। अहिले त्यसैगरी खटिनुपर्ने वेला थियो।
काठमाडौंमा महामारी लगभग नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो भनेर विज्ञहरुले भन्न थालेका छन्। ‘होम आइसोलेसन’मा बस्नेहरुबाट परिवारका सबैलाई कोरोना सर्दैछ। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको अनुगमन र शिक्षित गर्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता स्वयंसेवकको रुपमा पठाउनुपर्ने हो। तर, सरकारले जेसुकै होस् भनेर छोड्दिने र विपक्षीले विज्ञप्ति निकालेर बस्ने काम भएको छ। अनि कसरी हुन्छ महामारी नियन्त्रण?
एउटै फ्लाटमा बस्ने ठूलो परिवारमा एकजना संक्रमित भए ‘होम आइसोलेसन’मा बस्न संभावना नै हुँदैन। त्यसको व्यवस्थापन ज्यादै कठिन काम हो। त्यस्ता परिवार काठमाडौं र शहरी क्षेत्रमा धेरै छन्। उनीहरुका लागि आइसोलेसन सेन्टर नबनाउनु नै संक्रमण फैलने एउटा कारण बन्यो।
वडा वडामा ठूला दलका कमिटीहरु छन्। राजनीतिक दलकै महिलाहरुको कमिटी पनि टोलटोलसम्मै छ। एउटै वडामा पाँच जना त निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै छन्। शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्तासहित केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, इलाका, स्थानीय तह हुँदै वडासम्म भएका हरेक पार्टीका कमिटीहरुले तथ्याङ्क संकलन र जनचेतना फैलाउन लाग्नुपर्छ।
सरकारले नागरिक शिक्षा फैलाउनै सकेन। न त राजनीतिक दलले नै कार्यकर्ता खटाएर सहयोग गरे। कार्यकर्ता नखटिए पनि देशभरका शिक्षक र जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्थ्याे। फेरि एक्ला एक्लै सक्रिय भएर पनि हुँदैन। योजना बनाएर सामूहिक रुपमा लाग्नुपर्छ।
कुनै टोलमा डेरामा बस्ने संख्या कति? आफ्नै घर भएकाहरुको बसाइको अवस्था कस्तो छ? भन्ने जस्ता आधारभूत तथ्याङ्क संकलन हुनै सकेन।
हरेक घरको ‘डाटाबेस’ बनाउन सक्ने कार्यकर्ता छन्
पहिला भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाहरुमा बढी संक्रमित थिए। उताबाट लुकीछिपी आएकैबाट संक्रमण फैलियो। काठमाडौंमा पनि बन्दाबन्दी खुलेपछि विभिन्न जिल्लाबाट मान्छेहरु आएर नै संक्रमण फैलिएको हो। शुरुमै त काठमाडौं सुरक्षित नै मानिएको थियो।
ठूला शहरमा पनि टोल विभाजन गरेर आएका र गएका मान्छेको डाटाबेस बनाउन सक्ने कार्यकर्ता छन्। वडा वडामा ठूला दलका कमिटीहरु छन्। राजनीतिक दलकै महिलाहरुको कमिटी पनि टोलटोलसम्मै छ। एउटै वडामा पाँच जना त निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै छन्। शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्तासहित केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, इलाका, स्थानीय तह हुँदै वडासम्म भएका हरेक पार्टीका कमिटीहरुले तथ्याङ्क संकलन र जनचेतना फैलाउन लाग्नुपर्छ।
यो बीचमा ‘संक्रामक ऐन–२०२०’ को बहस र व्याख्या गर्नेहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफाबारे बोल्दै बोलेनन्। यो ऐनको दफा २० को (ट) र (ड) मा राष्ट्रिय विपद्का वेला दलका कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विपद् जोखिम न्यूनकरण र विपद्का वेला के गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने काम तोकिएको छ। त्यसअनुसार नगर्ने पार्टीलाई अदालतमा रिट हाल्यो भने मुद्दा लाग्छ। तर, उल्टै राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
लाखौँ कार्यकर्ता भएका दल चुपचाप !
अझै पनि कोरोना नियन्त्रण भएको छैन र चाँडै भइहाल्ने अवस्था पनि छैन। अझै पनि राजनीतिक दलहरुका लागि मौका छ। हाम्रो पार्टी नेकपामा त विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणका लागि विभाग नै गठन भइसकेको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरिनसकेको भए पनि विभाग गठन भएको साँचो हो।
विपद् जोखिम न्यूनकरण र विपद्का वेला के गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने काम तोकिएको छ। त्यसअनुसार नगर्ने पार्टीलाई अदालतमा रिट हाल्यो भने मुद्दा लाग्छ। तर, उल्टै राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
उक्त ‘विपद जोखिम व्यवस्थापन विभाग’ को इन्चार्जको जिम्मेवारी मलाई दिइएको छ। विभागको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिएको छ, तर म नै सन्तुष्ट छैन। पार्टीको आन्तरिक कारणले गर्दा विभागले पूर्णता पनि पाएको छैन। इन्चार्ज र मेरो विज्ञताको हैसियतले पार्टी नेतृत्वलाई पटक पटक सल्लाह दिएको छु, तर सल्लाह लिने प्रचलन छैन।
हामी आफैंले चाहिं पार्टी पंक्तिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे शिक्षा दिने काम गरिरहेका छौं। जसरी हुनुपर्ने हो त्यो भने हुनसकेको छैन। हाम्रो पार्टीमा करीब आठ लाख सदस्य छन्। त्यस्तै कांग्रेस र अरु पार्टीमा पनि ठूलो संख्यामा सदस्य छन्। तिनलाई परिचालन गर्ने योजना नै छैन।
विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् पनि छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने त्यो परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि सदस्य हुन्छन्। त्यो परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार सक्रिय बनाउनु भएन। सदस्यको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आवाज उठाउन सक्नुभएन।
जनताको नजिकको सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्। धेरै जनप्रतिनिधिले ठीक ढंगले काम गरेका पनि छन्। कसले कति काम गरे भोलि समीक्षा होला। जनताले मूल्याङ्कन गर्लान्। बाध्यताले पनि स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन्।
(कुराकानीमा आधारित)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
