रौतहट बमकाण्डका साक्षीहरूको अदालतमा बकपत्र शुरु
रौतहट जिल्ला अदालतले १३ वर्षअघि भएको विभत्स बमकाण्डका २२ जना साक्षीलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिन शुरु गरेको छ।
रौतहटको राजपुरमा १३ वर्षअघि भएको बमकाण्डका साक्षीहरूको बयान लिन शुरु गरिएको छ। रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार बुधबारदेखि अदालतमा साक्षीको बकपत्र शुरु भएको हो।
बमकाण्डको मुद्दा अहिले रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले दशैंभन्दा अगाडि यो मुद्दाको सुनुवाई गर्ने क्रममा १९ कात्तिकमा बकपत्र शुरु गर्ने आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार मुद्दाका वादी र प्रतिवादीतर्फका २२ जना साक्षीको बकपत्र गराउने कार्य शुरु भएको हो।
बुधबार साक्षीको बकपत्र शुरु गरिएपछि शुरुमा जाहेरवालातर्फका साक्षी एवं सो बमकाण्डमा गम्भीर घाइते भएका भारतको विहार, सितामढीका गौरीशंकर रामको बयान लिने काम शुरु भएको छ। उनको बयान बुधबार नसकिएकाले बिहीबार पुनः लिइने र त्यसपछि अन्य साक्षीको बयान लिन शुरु गरिने अदालतका श्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवले हिमालखबरलाई बताए।
साक्षीको बकपत्र गराउन शुरु गरिएपछि रौतहट प्रशासन र प्रहरीले अदालतको चारैतिर सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ।
रौतहटमा २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजपुरस्थित शेख इद्रिसको गोठघरमा बम बनाउने क्रममा विष्फोट भएको थियो। सो ठाउँमा रौतहटबाट संविधानसभा निर्वाचनका उम्मेदवार रहेका मोहम्मद अफताव आलमको निर्देशनमा वम बनाउने काम भइरहेको पछि खुलेको थियो। विस्फोटमा यमुनामाई गाउँपालिका, सरुअठाका श्रीनारायण सिंह राजपूतका छोरा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहलगायतको मृत्यु भएको थियो। विष्फोटमा घाइते भएका २३ जनालाई इँटाभट्टामा हालेर जलाइएकोे भन्दै श्रीनारायणले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २६ असोज २०७६ मा पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताव आलमलाई पक्राउ गरेको थियो।
आलमलाई २९ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि उनलाई रौतहटबाट काठमाडौं ल्याएर नख्खु कारागारमा राखिएको छ।
बम विष्फोटको घटनापछि तत्कालीन राजपुर गाउँ नजिकैको इँट्टाभट्टामा जलाएर आफ्ना छोराहरूको हत्या गरिएको भन्दै ९ वैशाख २०६५ मा पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले कांग्रेसका सांसद आलम, उनका भाइ महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सवेजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। पीडित परिवारको जाहेरीपछि ३० असार २०६५ मा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रौतहटले रोक्साना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोहीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी वकीलको मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित श्रीनारायण सिंहले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। १६ जेठ २०६९ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय शुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार रौतहट प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै पीडितले २०७३ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले पुनः दिएको आदेशअनुसार सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ८ चैत २०७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई ताकेता गर्दै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि रौतहट प्रहरीले थप अनुसन्धानबाट प्रमाण र साक्षी जुटाएर २६ असोज २०७६ मा आलमलाई पक्राउ गरेपछि रौतहट वमकाण्ड न्यायको कठघरामा आएको हो।
-1732353496.jpg)
