‘विदेशमा नेपालको प्रचार गरिरहेका छौं, महामारी सकिएपछि प्रभाव देखिन्छ’
कोरोनाभाइरस महामारीबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रको राहतका लागि सरकारले बजेटमार्फत प्याकेज घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सरकारले महामारीबीच पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, स्थानीयस्तरमा गरिएका बन्दले समस्या भएको छ। महामारीपछि पर्यटन ब्युँताउन गरिएको तयारीबारे नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीः
महामारीमा पर्यटन व्यवसायीलाई सहुलियत दिने योजना के छ?
पर्यटन बोर्डले सहुलियत दिन सक्दैन। हामीले सरकारसँग लबिइङ गर्ने हो। पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिने विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर शुरुदेखि लबिइङमा थियौँ। बजेट मौद्रिक नीतिमा राहतका आकर्षक प्याकेज पनि आए। रोजगार गुमाएकालाई रु.५० अर्ब छुट्टाइयो, त्योमध्ये २० अर्ब पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई दिने भनियो। ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्ने अनि कर छुटका विषय पनि सम्बोधन भए। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन। हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल गर्याैं। तर, सरकारले पैसा नदिएसम्म सहुलियत दिन नसक्ने बताइयो। कर्जाको ब्याजदर घटाउने भनिए पनि पर्यटन व्यवसायीले त्यो सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। खासगरी यी अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हुन्। हाम्रो तर्फबाट कुरा राख्न छोडेका छैनौं।
राहतको माग गर्दै पर्यटन मजदूर आन्दोलनमा पनि उत्रिए। उनीहरुको विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
बोर्डमा जम्मा भएको रकम पर्यटन मजदूरलाई दिनका लागि हो भनेर भ्रम सिर्जना गरियो। सरकारले ट्रेकिङमा जानेहरु हिमालमा नहराउन्, तिनीहरु भएको ठाउँ ट्रयाक गर्न सकियोस् भनेर ‘ट्रयाक इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ चलाएको थियो। अनि त्यसरी समस्यामा परेको पत्ता लागेपछि उद्दार गर्न कोष बनाइएको थियो। सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सम्झौता गरेर दिंदा ‘कुनै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर कोषको रकम खर्च गर्न सकिने’ जनाएको थियो। विगतमा त्यो कोषको रकम खर्च गर्न टानसँग सम्झौता गरिएको रहेछ। त्यसमा ३३ प्रतिशत टान, ३३ प्रतिशत पर्यटन बोर्डले प्रयोग गर्ने र बाँकी ३३ प्रतिशत टान र पर्यटन बोर्ड मिलेर पदयात्रालाई व्यवस्थित गर्न खर्च गर्ने भनिएको रहेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो भागको पैसा पर्वतीय क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङ खोल्नमा खर्च गरिरहेको छ। टानले आफूले लगेको पैसा आफ्नै तरिकाले खर्च गरेछ। तर, आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षकले खर्च गरिएको पैसामा प्रश्न गर्याे। उद्देश्य अनुसार खर्च नभएको कुरा आलेप, मलेप र संसदीय सुनुवाई समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुरा उठ्यो। टानले खर्च गरेको पैसामा धेरै बेरुजु देखियो। बेरुजु फर्स्याेट नगरेसम्म टानलाई पैसा नदिनू भनिएको रहेछ। त्यसैले उक्त कोषको पैसाबारे भ्रम सिर्जना गरेर पर्यटन मजदूरका लागि दिन उठाइएको हो भनियो।
टानको खर्चमा विवाद चाहिं किन भयो?
हिमालमा आरोहणमा जाँदा धेरै पर्यटन मजदूरको मृत्यु भएर तिनीहरुको परिवारले सुविधा नपाएपछि टानलाई समस्या भयो। त्यसपछि सरकारले दिएकै रकमबाट १० प्रतिशत रकम मजदूर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न शुरु गरियो। कुनै भरियाको हिमाल आरोहणका क्रममा मृत्यु भयो भने रु.२ लाख दिइन्थ्यो। अहिले त्यसलाई वृद्धि गरेर रु.५ लाख पुर्याइएको रहेछ। कुनै भरिया बिरामी हुँदा औषधि उपचार पनि त्यही कोषबाट खर्च गर्ने भनिएको रहेछ। टानले अहिलेसम्म खर्च गरेर कोषमा बाँकी रु.५ करोड रहेछ। तर, पर्यटन बोर्डमा पनि मजदूर कोष छ र पैसा छ भन्ने हल्लाको भरमा मजदूर आन्दोलनमा उत्रिए। मैले त्यो ५ करोडबाट २ करोड मजदूरका लागि छुट्याएको छु। तर, केही मजदूर संगठनले नगद नै बाँड्न भनेका छन्। त्यसो गर्न मिल्दैन। हामीले समस्याको समाधानका लागि पहल गरेका हौँ। तर, प्रत्यक्ष बैठक गर्न सरकारी कर्मचारी नमान्ने, अनि जुम मिटिङमा मजदूर प्रतिनिधि नआउने। त्यसो हुँदै गर्दा उल्टै मजदूरहरुले ‘जालसाजी भएको’ भन्दै तालाबन्दी गरे।
पथप्रदर्शक, आरोहण र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बोर्डले के गरिरहेको छ?
म बोर्डमा आइसकेपछि गत वर्ष हामीले दुई हजार ८०० जनालाई तालिम दिएका थियौं। कोभिड–१९ शुरु भएपछि पनि दुई हजार जनालाई तालिम दिएका छौं। प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्दा कोरोना संक्रमणको डर छ। जुममा सबै आउँदैनन्। त्यसैले समन्वय गर्न समस्या भइरहेको छ। अरु संघसंस्थालाई पनि हामीले तालिम सञ्चालन गर्न भनेका छौं। नियमित तालिम चलाइरहेका छौं।
आरोहण र पथप्रदर्शकको क्षेत्रमा नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैनन् भनिन्छ नि?
संसारमा सबैभन्दा राम्रो जनशक्ति भनेकै नेपालमा छ। आरोहणको क्षेत्रमा नेपालमा जनशक्ति छैन भन्नु गलत हो। बरु ट्रेकिंगमा समस्या छ। चीनतर्फबाट हिमाल आरोहण गर्नुपर्याे भने नेपालबाटै गाइड जान्छन्। पाकिस्तानका हिमाल आरोहणमा पनि नेपालकै गाइड लगिन्छ। हाम्रो कमजोरी भनेको संस्कृति, इतिहास, वनस्पति तथा सम्बन्धित स्थानबारे राम्रोसँग सम्बन्धित भाषामा वर्णन गर्न सक्ने पथप्रदर्शक छैनन्। तर, हामीले चिनियाँ, रसियन, अंग्रेजी भाषाका कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं। जति हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसार हुनसकेको छैन।
कोरोनापछि नेपालको पर्यटन उत्थानका लागि के योजना छ ?
पर्यटन आफैंमा ठूलो उद्योग हो। यसमा धेरै ठूलो लगानी छ। एउटा मात्र पुनरूत्थानको नीतिले सबैलाई समेट्न सक्दैन। हामीले बनाएको भन्दा पनि सम्बन्धित देशले बनाएको नीति अनुसार पर्यटक नेपाल आउने र नआउने भर पर्छ। हाम्रो नीतिले पनि प्रभाव चाहिं पार्छ। जस्तो कि, हाम्रो आगमन नीतिमा नेपाल आउनेलाई सात दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने भन्ने छ। अब यो नै समस्या भयो। किनभने निश्चित समयको बिदा लिएर आएका पर्यटक सात दिन क्वारेन्टिन बस्दा समय सकिहाल्छ। शून्य क्वारेन्टिन गरौं, नेपाल ठीक छैन भन्ने म्यासेज जाने खतरा। उता स्थानीयस्तरमा धमाधम स्थानीय तहले कोरोनाभाइरस महामारी फैलियो भन्दै पर्यटन नै बन्द गरिरहेका छन्। अनि सरकारले पनि पटक पटक नीति परिवर्तन गर्दा पर्यटन उद्योग संचालनको आधिकारिक अवस्था निश्चित हुन सकेन।
जहाँ नेपाल वायुसेवा निगमको उडान हुन्छ, उहाँहरुले वर्षको आठ जना त्यहाँका पत्रकार, ब्लग लेखक र फिल्म निर्माताहरुलाई निःशुल्क ल्याइदिने, बोर्डिङको समयमा देखाइने भिडिओ बनाएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिने, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चढेर आउने पर्यटकलाई एक रातको बास निःशुल्क, एक छाक डिनर वा लन्च निःशुल्क जस्ता प्याकेज बोर्डले ल्याउँदैछ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउन के योजना छ ?
हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन पुनरूत्थानका लागि एउटा कमिटी बनाएका छौं। त्यसबाहेक गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा छ। बौद्धमार्गीहरुलाई लक्षित गरेर अहिल्यैदेखि श्रीलंका, चीन, थाइल्याण्डलगायत देशहरुमा पर्यटन प्रवर्धन गरिरहेका छौं। थाइल्याण्डका पत्रपत्रिकामा त लुम्बिनी खुल्यो भनेर समाचार निस्किसकेका छन्। त्यसबाहेक जहाँ नेपाल वायुसेवा निगमको उडान हुन्छ, उहाँहरुले वर्षको आठ जना त्यहाँका पत्रकार, ब्लग लेखक र फिल्म निर्माताहरुलाई निःशुल्क ल्याइदिने, बोर्डिङको समयमा देखाइने भिडिओ बनाएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिने, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चढेर आउने पर्यटकलाई एक रातको बास निःशुल्क, एक छाक डिनर वा लन्च निःशुल्क जस्ता प्याकेज बोर्डले ल्याउँदैछ। आन्तरिक रुपमा चाहिं सातवटै प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन कमिटी बनाउँदैछौँ। अहिले संयोजक र सहसंयोजक बनाएर पठाएका छौं। तर, हामीले मात्र पुनरूत्थानको तयारी गरेर हुँदैन। नेपालमा धेरै पर्यटक आउने चीनले पनि अहिले यता आउन दिएको छैन। तर, जुन दिन महामारी अन्त्य हुन्छ र बजार खुल्छ, त्यसपछि हामीले के गर्ने भनेर सोच्नुपर्दैन। तयारी साथ बसेका छौँ।
नेपाल पर्वतीय पर्यटनको आकर्षक केन्द्र हो। तर, अहिले धेरै हिमाल आरोहणका लागि खुला छैनन्। यसबारे के योजना छ?
खोल्दै नखोलेको होइन, केही खोल्न बाँकी छन्। तर, हाम्रा मुख्य गन्तव्यहरु त चलेकै छन्। एकैपटक सगरमाथा जस्ता ठूला हिमालको आरोहणमा जानुभन्दा पहिला साना हिमाल आरोहण गर्नुपर्ने नीति आयो भने नयाँ हिमाल खोलेको अर्थ हुन्छ। नयाँ हिमाल खोल्नेबित्तिकै त्यो अनुसारको सुविधा पनि त हुनुपर्याे। त्यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। उदाहरणका लागि अपि हिमाल आरोहणका लागि गएको टीमलाई उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कहाँबाट र कसरी उद्दार गर्ने? त्यसकारण हाम्रो पनि पूर्वाधारको तयारी हुन जरुरी छ। यत्तिकै नयाँ हिमाल मात्र खोल्ने भनेर हुँदैन।
तपाइँले शुरुदेखि नै अनुसन्धान र गन्तव्यको विषयलाई उठाउनुभएको थियो, यसमा के काम गर्नुभएको छ?
यस विषयमा मैले कुरामात्र उठाइनँ, यस वर्ष बजेटमा पनि राखेको छु। अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको रु.१० करोडमध्ये ५ करोड नेपालको डिजिटल डाटा बनाउन राखेको छु। त्यसमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमका सबै गन्तव्यलाई राख्ने योजना छ। ‘१०० गन्तव्य’ भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ र प्रदेश सरकारहरुले पनि गन्तव्यको घोषणा गरेका छन्। तर, ती कहाँ कहाँ छन्, तिनीहरुको अवस्था के छ भन्ने जानकारी नै छैन। त्यसकारण सबै ठाउँको सूचना एकीकृत गर्न काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सहभागी गराइएको छ। संसारभर काम गर्दा विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले भनेपछि त्यो अन्तिम हुन्छ। त्यसकारण हामीले विश्वविद्यालयलाई सहभागी गराएर अनुसन्धानको काम अघि बढाएका हौँ।
पर्यटन बोर्डको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन हो। तर, तपाईं अनुसन्धान, नयाँ गन्तव्य र पूर्वाधारको कुरा गर्नुहुन्छ। यो त मेल नखाने कुरा भएन र?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर प्रोडक्ट बेच्नुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले हो। तर, बेच्ने प्रोडक्ट नै छैन। आवश्यक थियो, राम्रो हिल स्टेसन र वाटर पार्क। तर, त्यहाँ एउटा मन्दिरको अघि अर्को मन्दिर बनाइदिए त बिक्री गर्न गाह्रो हुन्छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के बिक्री हुन्छ, अरु देशहरुले के बिक्री गरिरहेका छन्, त्यो ज्ञान पर्यटन बोर्डलाई हुन्छ। सरकारले प्रोडक्ट भने अर्कै बनाएपछि के बेच्ने? उही काठमाडौं, पोखरा, चितवन र लुम्बिनी बिक्री गरेर कति धान्ने? यसले त नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समग्र विकासका लागि फाइदा हुँदैन। त्यसकारण बिक्री गर्ने प्याकेजको जिम्मा पर्यटन बोर्डकै हो। प्याकेज बनाउन नयाँ ठाउँ खोज्ने र विकासका योजना ल्याउने काम पनि बोर्डकै हो।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
