राष्ट्रसंघबाट रू. ३ करोडको पुरस्कार जित्ने योगेन्द्रको दाबीः ५ वर्षमै नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ
विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई कम शुल्कमा अंग्रेजी माध्यमको गुणस्तरीय शिक्षा दिएबापत संयुक्त राष्ट्रसंघबाट रू. ३ करोड १० लाखको पुरस्कार पाएका योगेन्द्र मण्डलले नेपाललाई ५ वर्षभित्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने योजना अघि सारेका छन्।
त्यसका लागि उनले प्रदेश–१ बाट खाद्यान्न उत्पादनको काम थालनी समेत गरेका छन्। खोलाको बगर, प्लटिङ गरिएको जमिन, सबै सरकारी कार्यालयका खाली जग्गामा उत्पादन थाल्ने उनको योजना छ।
“एउटा गमलामा फलेको खुर्सानीले एक परिवारलाई खान पुग्छ। तर पनि हामी भारतबाट ल्याएर खाँदैछौँ” मण्डलले भने, “भोकरहित देश बनाउन सबै लाग्ने हो भने चामल, दाल, तेल, तरकारी भारतबाट ल्याउनु पर्दैन।”
गाउँका बालबालिका भेला गरेर निःशुल्क ट्युसन पढाउँदै विद्यालय स्थापना गरेर हजारौंलाई शिक्षा दिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पुरस्कार जितेका मण्डलले अघि सारेको योजनाले हरेक क्षेत्रलाई समेट्नेछ। उनका अनुसार इच्छा भएका मानिस सबै अभियानका सदस्य हुन सक्नेछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन २०३० सम्ममा नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको थियो।
सोही बमोजिम सरकारले कुनै पनि खास कदम नचालेकाले सरकारकै लागि योजना बनाइएको उनले बताए। प्रदेश–१ बाट थालिएको अभियानलाई प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने मागसहित उनले १७ कात्तिकमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव निरु खनाल दाहालले देशका लागि गौरवको अभियानको प्रस्ताव आएको भन्दै मन्त्रालयले प्रदेशमा अगुवाइ गर्नेमा मौखिक सहमति जनाइन्।
“एउटा परिवारले सातामा एक मात्र टमाटर बिग्रिएर फाल्दा नेपालमा कति फालिँदै आएको होला?”, मण्डलले भने, “अब यो अभियानले उत्पादन गर्ने जमिन नभएकालाई फलेको तरकारीसहितको गमला दिनेछ।” सरकारी कार्यालय परिसरको खाली जामिनको सदुपयोग नभएको ठाउँमा अभियानले उत्पादन गरिदिने उनको प्रस्ताव छ।
कुनै कार्यालय परिसरमा फलफूल र तरकारी लगाएबापतको मूल्य दिइँदैन भने त्यस बराबरको उत्पादन लिनु पर्ने उनी बताउँछन्। जीवन विकास समाज कटहरी, मोरङका संस्थापक मण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघले सारेका अति आवश्यक १७ उद्देश्यमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेको ‘सबैका लागि खाद्यान्न’का लागि अभियानलाई सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन्।
मण्डलले छोरीको जामाबाट बनाएको गमलामा हुर्कँदै गरेको करेलाको लहरा।
सरकारले लगानी गर्नु नपर्नेगरी बनाइएको अभियानको योजनामा सरकार सहभागी नभए निजी क्षेत्रले गरेर देखाउने उनको दाबी छ। सरकारको अगुवाइमा निजी क्षेत्रका व्यक्ति लागेर अभियान चलाउँदा सफल हुने मण्डल बताउँछन्। “यो कुनै पनि संस्थाको नभएर सरकारको अभियान हुनुपर्छ, यदी सरकार तयार भएन भने मात्रै हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ” उनले भने।
अभियानमा जो कोही समावेश हुन सक्छन्। हरेक व्यक्ति वा संस्थाले अभियानको सदस्य भएर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। मण्डलले जीवन विकास समाजमार्फत् राष्ट्रसंघबाट जितेको पुरस्कारद्वारा स्थापित कोषले विभिन्न पुरस्कार स्थापना गरेको छ। पुरस्कार वितरण समारोहमा राष्ट्रपतिको हातबाट सबैका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमको उद्घाटन हुने मण्डलले बताए। कार्यक्रमको मिति भने तय भइसकेको छैन।
अभियानले उत्पादन गर्न कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ भनेर मण्डलले अभ्यास गरिरहेका छन्। उनले छोरीको जामालाई सिमेन्टले पोतेर बनाएको गमलामा करेलाको लहरा छ। पानीका बोतलमा उमारेको प्याज र लसुनको पात टिपेर खान थालेका छन्। गमलामा फलेको खुर्सानी र सागले भान्सामा निकै ठूलो सहयोग गरेको उनी बताउँछन्। गाडीको टायरमा ७ किलो अदुवा हालेर माटोले पुरेका छन्।
त्यसले आफ्नो परिवारका लागि १० वर्ष धान्ने उनी बताउँछन्। “लौका, काँक्रा, फर्सी, करेला, बोडी जस्ता लहरे तरकारी गमलामा हुर्कँदैछन्, उत्पादन राम्रो भए अभियानका लागि लाभदायक हुन्छ” उनले भने। गएको वर्षायाममा धान नरोपी छाडिएको केही जमिनमा समाजले भदौ अन्तिममा रोपाईं गरिदिएको थियो। उनका अनुसार कुनै पनि बाँझो जमिनमा अभियानले खेती गरिदिने र लागेको लागत उत्पादनबाट लिइनेछ।
मण्डलले ‘क्वालिटी एजुकेशन फर अल’ नामक ३ लाख अमेरिकी डलर राशीको पुरस्कार गत वर्ष जेनेभास्थित् राष्ट्रसंघको मुख्यालयबाट थापेका थिए। उनले साउदीका राजकुमार अब्दुल अजिल बिनतालको हातबाट थापेको पुरस्कारको रकममा त्यति नै थपेर दोब्बर राशीको अक्षयकोष बनाइएको छ।
