खारेजीको निर्णय भएको गरीबी निवारण कोषले निष्क्रिय रुपमै पाउँदैछ निरन्तरता, १९ अर्ब अलपत्र
दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरीबी निवारण कोष खारेजीको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा निष्क्रिय संस्थाको संरचनामा खर्च भइरहेको छ।
२५ कात्तिक २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरीबी निवारण कोष खारेजीको निर्णय गर्यो। कोषको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन एवं सिफारिश समितिको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले कोष अन्तर्गतका कार्यक्रम र दायित्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
गरीबी निवारण कोष ऐनद्वारा स्थापित भएकाले ऐन नै खारेज नभई कोषको अस्तित्व मास्न नमिल्ने भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत ऐन खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई वर्षमा पनि न कोष खारेज भएको छ, न यसका कार्यक्रम गरीबी निवारण मन्त्रालमा सरेका छन्।
गरीबी निवारण कोष ऐनद्वारा स्थापित भएकाले ऐन नै खारेज नभई कोषको अस्तित्व मास्न नमिल्ने भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत ऐन खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई वर्षमा पनि न कोष खारेज भएको छ, न यसका कार्यक्रम गरीबी निवारण मन्त्रालमा सरेका छन्।
२०७५ जेठमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरीबी निवारण कोषको पुनर्संरचनाका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। आठ मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरु सदस्य रहेको समितिले १७ भदौ २०७५ मा कोषको औचित्य नरहेको भन्दै खारेजीको सुझावसहित स्थानीय तह मार्फत गरीबी निवारणको कार्यक्रम अगाडि बढाउने विकल्पको प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, सरकारले कोषलाई न खारेज गरेको छ, न त सक्रिय बनाएर गरीबी निवारणको काम अगाडि बढाएको छ। बरु, कोषका कार्यकारी उपाध्यक्षसहितको संरचनाका लागि कामविना नै रकम खर्च गरिरहेको छ।
घिमिरे संयोजकत्वको अध्ययन समितिले गरीबी निवारण कोष ऐनलाई खारेज गरी स्थानीय स्तरमा साविकमा गर्दै आएका कार्यहरु सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता वा स्रोत उपलब्धताका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्ने पहिलो विकल्प सुझाएको थियो। समितिले अर्को विकल्पका रुपमा कोष ऐन खारेज गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा वा शाखा मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको थियो।
दुवै विकल्पमा अध्ययन समितिले कोषको खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसके पनि कोषलाई खारेज भने गरेको छैन।
१९ अर्ब अलपत्र
तत्कालीन माओवादी व्रिदोहीको सशस्त्र विद्रोहका बेला ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारण गर्ने उदेश्यसहित २०६० सालमा गरीबी निवारण कोष स्थापना गरिएको थियो। यो संस्थाले विश्व ब्यांकको झण्डै रु.३१ अर्ब ९२ करोड र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको रु.४४ करोड ८० लाख सहयोग पनि पायो।
विपन्न परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रममा करीब एक तिहाइ रकम (रु.१० अर्ब) त प्रशासनिक काममा खर्च भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो। उक्त छानबिनले यो परियोजनामा पर्याप्त रकम दुरुपयोग भएको पनि देखाएको थियो।
कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २७६ वटा सामुदायिक संस्था स्थापना गरेर विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गर्न ती संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरायो। कोषले त्यस्ता सामुदायिक संस्थाहरूमा करीब रु.१५ अर्ब लगानी गरेको छ। ती संस्थाहरुको करीब रु.४ अर्ब आम्दानी समेत जोड्दा देशभरका सामुदायिक संस्थाहरूमा रु.१९ अर्ब ३७ करोड जम्मा भएको छ। तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि यो रकम परिचालनबारे अन्योल छ। सरकारले लगानी गरेको यति ठूलो रकमको परिचालन कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि छैन।
झण्डै डेढ दशक सञ्चालन भएको गरीबी निवारणसम्बन्धी यो परियोजनाको प्रभावकारिताका विषयमा विवादै विवाद छ।
२२ असार २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले कोषलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त नभए कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष मार्फत अनुगमन गराउन र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन ६ महीनाभित्र बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, यो निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन। विपन्न परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रममा करीब एक तिहाइ रकम (रु.१० अर्ब) त प्रशासनिक काममा खर्च भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो। उक्त छानबिनले यो परियोजनामा पर्याप्त रकम दुरुपयोग भएको पनि देखाएको थियो।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव घिमिरे संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पनि यो परियोजनाले गरीबी निवारणमा अपेक्षित लाभ नदिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। परियोजनाका नाममा तलब–भत्तामा असाध्यै धेरै रकम खर्च गरिएको पनि समितिले औंल्याएको थियो।
यो समितिले त विश्व ब्यांकको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाको प्रभावकारिताका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययन टोलीमा विश्व ब्यांककै मिसन सदस्य डा. जाभियर ब्रोन्फमेन समेत संलग्न रहेकाले यस्तो प्रभावकारिता अध्ययनको निष्कर्ष नै निष्पक्ष नरहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। गरीबी निवारण कोषले योजना आयोगको अध्ययनले यो कार्यक्रम सफल रहेको देखाएको दाबी गर्दै आएको थियो।
टिकाइराख्ने योजना
कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक साताभित्रै ३ मंसीर २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो। संस्थाको बेरुजु फर्स्याेट गर्न, परियोजनामा सघाइरहेको विश्व ब्यांकको निकास रणनीति बनाउन तथा अन्य काम गर्न उनलाई नियुक्त गरिएको भनिएको थियो। संस्थाले अहिले बेरुजु फर्स्याेट, शोधभर्ना लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने विश्व ब्यांक परियोजनाबाट बाहिरिइसकेको छ। कार्यकारी उपाध्यक्ष भट्टराई कोषबाट करीब ६० जना कर्मचारीलाई बिदा गरिसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले १४ जना अस्थायी दरबन्दी राखेर कोषले काम गरिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले खारेजीको निर्णय गरिसके पनि कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई भने कोषको अर्कै स्वरुपमा निरन्तरता रहिरहने बताउँछन्। गरीबी निवारणसम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने थिङ्क ट्यांकका रुपमा कोषलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।
भट्टराई स्थानीय तहलाई कोषअन्तर्गत स्थापना भएका सामुदायिक संस्थाको रेखदेख गर्न मार्गनिर्देशन बनाएर पठाइएको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु.१९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रुपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरणको घोषणा गरेको थियो। यसका लागि रु.२० करोड बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। यी संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरणको काम अब शुरु गरिने भट्टराईले बताए।
कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजालले कोषद्वारा प्रवर्द्धित संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरणका लागि मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको जानकारी दिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले खारेजीको निर्णय गरिसके पनि कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष भट्टराई भने कोषको अर्कै स्वरुपमा निरन्तरता रहिरहने बताउँछन्। गरीबी निवारणसम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने थिङ्क ट्यांकका रुपमा कोषलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।
अर्कातिर, चिनियाँ सहायतामा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुको गरीबी निवारण लक्षित कार्यक्रम पनि कोष मार्फत नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको उनले बताए। “नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, अब कोषको विषयमा थप छलफल गरेर नयाँ निर्णय गरिन्छ”, उनले भने।
-1732353496.jpg)
