सरकार नै मान्दैन कोभिड-१९ लाई सरूवा रोग
सन् २०१९ को डिसेम्वरमा चिनियाँ शहर वुहानमा देखिएपछि संसारभर पुगेको संक्रामक रोग कोभिड-१९ लाई नेपाल सरकारले भने सरूवा रोगको सूचीमा राखेको छैन। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग (कोभिड-१९) लाई सरूवा रोगको सूचीमा समावेश नगरी सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ जारी गरेको छ।
९ माघ २०७६ मा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्ति देखिएकोमा त्यसको ८ महीनापछि, गएको ५ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजपत्रमा जनस्वास्थ्य नियमावली प्रकाशन गरेको थियो। सो नियमावलीमा कोभिड-१९ लाई सरूवा रोगको सूचीमा राखिएको छैन। त्यस दिनसम्म नेपालमा ६४ हजार ८४९ जना व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भइसकेका थिए।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले सरूवा रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई त्यससम्बन्धी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको नियमावलीमा सरूवा रोगको सूचीमा कोभिड-१९ लाई समावेश नगरिएको हो।
नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा दिनुपर्ने कारणले सरकारले उक्त सूचीमा कोभिड-१९ लाई समावेश नगरेको हो। २८ भदौमा कोभिड परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकै समयमा सरकारले नियमावली बनाएर सरूवा रोगको सूचीमा कोभिड-१९ लाई समेटेको थिएन। र, १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दासमेत सरकारी पक्षले नियमावलीमा सरूवा रोगको सूचीमा समावेश नभएका कारण कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु नपर्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यसैदिन कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले नियमावली संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश पनि दिएको थियो। कोभिड-१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरूवा रोगको सूचीमा नराखेको भन्ने सरकारी जिकिरलाई सर्वोच्च अदालतले सरूवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राख्ने ऐनको व्यवस्थालाई समेत सरकारले हेक्का राख्न नसकेको भनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "ऐनमा नै सरूवा रोगलाई आधारभूत सेवा मानिएको अवस्थामा नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड-१९ को उल्लेख भएको छैन भन्ने कुराले कुनै कानूनी अर्थ र महत्व राख्दैन। नियमावलीमा यो विषय नपरेको र ऐन अनुरुप नियम बनाइनुपर्ने भन्ने सामान्य समझको विषय हुँदा सरुवा रोग सम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड-१९ लाई पनि अविलम्व समेट्नू भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।"
सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको एक महीना बितिसक्दा समेत सरकारले आदेश बमोजिम नियमावली संशोधन गरेको छैन। त्यसविपरीत सोमबार त्यस्तो आदेश नै बदर गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा कानूनविद् र विषयविज्ञसँग व्यापक छलफल गरी नियमावलीमा सरूवा रोगको सूची तयार पारिएको भन्दै कोभिड-१९ नयाँ रोग भएकाले उक्त सूचीमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)