कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश 'अपरिपक्व र विरोधाभासपूर्ण' भएको सरकारको जिकिर
कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले करीब एक महीना पहिले दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। उक्त निवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई अपरिपक्व र विरोधाभासपूर्ण भनेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तथ्यपूर्ण नभएको समेत भनिएको छ। २८ भदौमा सर्वोच्चमा कोरोना भाइरसको परीक्षण र त्यसबाट संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै निवेदन परेको थियो।
त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले १५ असोजमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले आज दर्ता गराएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई त्यसरी टिप्पणी गरिएको हो।
निवेदनमा सर्वोच्चको आदेशलाई देशको प्रचलित कानूनको अपव्याख्या गरिएको पनि भनिएको छ। आदेश द्विविधापूर्ण रहेको भन्दै निवेदनमा आदेश संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको तथा देशको आर्थिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएको समेत उल्लेख छ।
पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारको बीमासम्बन्धी नीति नबुझी आएको पनि उल्लेख छ। साथै सर्वोच्च अदालतको आदेश न्यायिक सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको भन्दै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारका नाममा दिएको आदेश खारेज गर्न माग गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
