अदालतको अवहेलनामा स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा, सर्वोच्चको आदेश ‘पुनरावलोकन’का लागि सरकारको निवेदन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरूद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना भाइरस संक्रमण भए/नभएको यकीन गर्ने पीसीआर परीक्षण र संक्रमितलाई उपचारसमेत निःशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले निवेदन दिएका हुन्। उनीहरूको निवेदन अदालतमा सोमबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए।
१५ असोजको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले त्यसको ४ दिनपछि १९ असोजमा केही तोकिएको वर्गमा पर्ने बाहेकका संक्रमितको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट आदेशविपरीतको निर्णय भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय ओली र केसीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिएका हुन्।
निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम एक वर्ष कैद सजाय र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।अधिवक्ताद्वय ओली र केसीकै रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारले त्यो आदेश लत्याएपछि उनीहरू अवहेलनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएर अदालतको अवहलेनामा मुद्दा दर्ता गर्न खोजेपनि सर्वोच्चले दर्ता गरेको थिएन। मुल मद्दामा विपक्षी नबनाइएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यही मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा विपक्षी बनाउन नमिल्ने भएकाले सर्वोच्चले निवेदन दर्ता नगरेको हो। त्यसपछि अधिवक्ता ओली र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाएर स्वास्थ्यमन्त्री ढकालाविद्ध मात्रै सोमबार निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
यता, सरकारले भने अदालतको आदेश पुनारावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
