कोरोनाको उपचारमा थप साढे १५ अर्ब बजेट स्वीकृत, प्रमुख शहरमा बन्दाबन्दी हुनसक्ने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १६ कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ७३ हजार ५६७ पुगेको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या ३७ हजार ७६५ पुगेको छ भने कोरोनाबाट ९६० जनाको मृत्यु भएको छ।
अहिलेसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या १ लाख ३४ हजार ८४२ छ। मुलुकभर अझैँ २ हजार ३८६ शंकास्पद संक्रमित क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्ला महीनाहरूको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मुलुकमा कोरोना संक्रमणदर बढिरहेको छ।
१६ असोजसम्ममा मुलुकभर कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या ८२ हजार ४५० थियो भने २१ हजार २३४ जना सक्रिय संक्रमित थिए। त्यस बेलासम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५२० थियो।
पछिल्लो एक महीनामा ९१ हजार ११७ संक्रमित थपिएका छन् भने ४४० जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांकले काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्दै गएको देखाएको छ।
१६ कात्तिकसम्ममा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः १६ हजार २२९, २ हजार ३४२ र १ हजार छ । यस्तै, कोरोनाका कारण काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै अर्थात २३४ जनाको ज्यान गएको छ।
संक्रमित, सिकिस्त र मृत्यु भएकाहरूको संख्याको आधारमा काठमाडौं अति उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि बेड नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। बेडको अभाव भएपछि अहिले कोरोनाका अधिकांश संक्रमित घरमै बसिरहेका छन्। यसरी घरमै बस्नेहरुको संख्या काठमाडौंमा नै सबैभन्दा बढी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतरबारसम्ममा ३१ हजार ३९४ कोरोना संक्रमित अझै पनि घरमै बसिरहेका छन्। उनीहरू सरकारको नियमनभन्दा बाहिर छन्। उनीहरु कुन अवस्थामा र कसरी घरमा बसिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारलाई जानकारी नै छैन। यसरी होम आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरूको संख्या वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १७ हजार ८३४ छ।
विज्ञहरूले दशैँ र तिहारपछि, जाडो महीनामा कोरोना संक्रमण झनै बढेर स्थिति भयावह हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसो त मुलुकका मुख्य शहरहरूमा मानिसहरूको भीडभाड बढेकोबढ्यै छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी)को तथ्यांकले देखाएको छ।
जाडो महीनाका लागि सरकारको नयाँ योजना
कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिकदेखि आउँदो चार महीनाका लागि उपचारलाई व्यवस्थित गर्नेगरी दोेस्रो द्रूत कार्ययोजना बनाएको छ। उक्त योजना अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रु. २२ अर्ब मागेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको र परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीब्रता दिने गरी नयाँ ढंगले काम गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने स्वास्थ्यलाई करिब साढे १५ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
डा. गौतमका अनुसार मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित बिरामीको औषधी तथा उपचारमा भइरहेको कमीकमजोरी पत्ता लगाउन समिति गठन भएको र उक्त समितिले अस्पताल पुगेर अनुगमन गर्नेछ।
यस्तै, कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आउँदा दिनका लागि साम्रगीको व्यवस्थापन, अक्सिजनसहितको राम्रो बेडको व्यवस्थापन र भ्याक्सिन आइहाल्यो भने लगाउने गरिको व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए। भ्याक्सिन आइहालेमा तत्कालका लागि थप रु. १० अर्ब खर्च लाग्ने मन्त्रालयको आकलन छ।
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभए बन्दाबन्दी हुनसक्ने
डा. गौतमले कोरोना रोकथामका लागि भीडभाडमा नजाने, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी पालना गर्न अत्यावश्यक भएको बताए। उनले यदि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने र संक्रमण बढिरहने हो भने काठमाडौं जस्ता मुख्य शहरकेन्द्रित बन्दाबन्दी हुनसक्ने बताए।
“मानिसहरूले अझैँ पनि कोरोनालाई राम्ररी बुझ्नै चाहेका छैनन्। यो हाम्रा लागि बिडम्बनाको कुरा हो”, उनले भने, “जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरे हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि जान सक्छौँ।”
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले मन्त्रालयमार्फत कोरोना परीक्षणका लागि सामग्रीको बन्दोबस्त गर्नेदेखि अक्सिजनसहितको बेडको व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए। डा. पाण्डेले संक्रमणको अवस्था हेरेर बन्दाबन्दी गर्नेगरी मन्त्रालयमा छलफल हुन थालेको बताए।
“बन्दाबन्दीका लागि स्वास्थ्यसहित अन्य मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिने भएकाले ढिलाई भएको हुनसक्छ”, उनले भने। डा. पाण्डेले भीड नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउन कडा सजायको व्यवस्था गरी भएका कानुनलाई संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भएको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले संक्रमणको जोखिमका आधारमा काठमाडौंसहित मुख्य शहरहरूलाई लक्षित गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन कडाई गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
“अहिले काठमाडौंमा ठूलो प्रकोपको स्थिति निम्तिएकाले कडाई गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ। जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको छ”, ती अधिकारीले भने, “संकटकालको अवस्थामा जनस्वास्थ्य ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन वटै सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।” उनले त्यसक्रममा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञामध्ये एक हुन सक्ने बताए।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभर कोरोनाका सक्रिय सक्रमितको संख्या २५ हजार नाघे बन्दाबन्दी गर्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। आइतबारसम्ममा काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै २० हजार छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकामा आईसीयू र भेन्टिलेटर अभाव भए वा नभएकोबारे अनुगमन नभएकाले अब उक्त काम अघि बढाउने र अस्पतालको वास्तविक क्षमताका आधारमा पूर्वाधार थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने जनाएको छ।
करिब चार महीनाअघि मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकारमार्फत अस्पतालको पूर्वाधार बनाउन ३८ करोड रकम दिएको थियो। तर उक्त रकम सही ठाउँमा खर्च भए/नभएको थाहा हुन नसकेकाले यसबारे पनि अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सहयोग गर्दागर्दै पनि काठमाडौं महानगरले कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन आवश्यक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण र घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरूको अवस्था बुझ्न नियमन गर्ने काममा असफल भएकोे र त्यसै कारण संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आरोप छ।