प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको एकीन गर्ने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न र संक्रमितलाई उपचारसमेत निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले त्यसको ४ दिनपछि १९ असोजमा केही तोकिएको वर्गमा पर्ने बाहेकका संक्रमितको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट आदेशविपरीतको निर्णय भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा आज प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र ढकाललाई एक वर्ष कैद सजाय र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
उक्त निवेदन दर्ता भए/नभएकोबारे भने निवेदक र अदालतको फरक फरक भनाइ आएको छ। अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार सानुभाइ केसीले मुल ढड्डामा निवेदन दर्ता गरेर २०८८ नम्बर दिएपछि आफूहरू अदालतबाट निस्केको बताए। अर्का अधिवक्ता केसीले पनि निवेदन दर्ता गर्न लाग्ने शुल्क बुझाउन भनेपछि आफूहरूले सर्वोच्च अदालत हाताभित्रै रहेको बैंक अफ काठमाडौंमा शुल्क जम्मा गरेर रसिद लिइसकेको बताए। साथै उपरजिष्ट्रार केसीले रजिष्ट्रारसँग करीब दुई घण्टा छलफल गरेर निवेदनमा 'दर्ता गर्नुहुन' भन्ने लेखेर हस्ताक्षर गरेपछि आफूहरू निस्केको बताए।
सर्वोच्च अदालतले भने निवेदन दर्ता नभएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको आज दर्ता भएका सात वटा मुद्दाको सूचिमा पनि यो निवेदन छैन।
अधिवक्ताद्वय ओली र केसीकै रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारले त्यो आदेश लत्याएपछि उनीहरू अवहेलनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
