‘काठमाडौं महानगरले तत्काल परीक्षण बढाएर वडैपिच्छे ५०० बेडको आइसोलेसन बनाउनुपर्छ’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पीसीआर परीक्षण गरिएको संख्याको २७ प्रतिशत संक्रमित देखिए। सक्रिय संक्रमितमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा छन्। यो अवस्थालाई निकै जोखिममा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले देखेको जोखिम र सुझाव यस्तो छ:
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पीसीआर परीक्षण गरिएको संख्याको २७ प्रतिशत संक्रमित देखिए। यो भनेको एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो। डब्लुएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को मापदण्ड अनुसार १२ प्रतिशतभन्दा बढी पोजिटिभ देखियो भने परीक्षण नपुगेको भन्ने देखाउँछ। पहिले १० प्रतिशत भनेको थियो, अहिले १२ प्रतिशत भनेको छ।
डा.रवीन्द्र पाण्डे
हरेक महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने धेरै परीक्षण हो। परीक्षण गरेपछि पहिचान हुन्छ र अरुमा फैलिन पाउँदैन भन्ने हो। त्यसैले अहिले सबैभन्दा पहिलो गर्नैपर्ने पीसीआर परीक्षणलाई सहज, निःशुल्क र आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, पहिचान भएकालाई सकेसम्म संस्थागत आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ४८ घण्टासम्म पुग्न सक्नुपर्छ। तर, अहिले सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पुरै बेवास्ता गरेर ‘आफैं गरे गर्नु नत्र जेसुकै होस्’ भनेर छोड्दिएको छ।
संक्रमित भएकाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने आइसोलेसन सेन्टर भन्दा होम आइसोलेसन बस्न एक हिसाबले सरकारले ‘दबाब’ दिएको छ। काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने एउटा-दुईटा कोठामा २-३ जना बस्ने अथवा ४ कोठाको फ्ल्याट नै लिएर बसे पनि उनीहरूको त परिवार हुन्छ, बच्चाबच्ची, बुढाबुढीसमेत हुन्छन्, ट्वाइलेट एउटा हुन्छ। भान्सा एउटै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बसोबास भएकाहरूमा एकजनालाई संक्रमण भएमा धेरैलाई सर्ने निश्चित जस्तै हुन्छ। तर, यस्ता बसाइ भएकाहरूले अहिले परीक्षण नै नगर्ने क्रम बढिरहेको छ। परीक्षण गरेर पोजिटिभ आयो भने घरबेटीले बस्न दिँदैन, वल्लोपल्लो कोठामा अरु हुन्छन्, सरसामान किन्नु पर्दा कसले ल्याइदिने भन्ने जस्ता समस्याहरूले परीक्षण नै गर्दैनन्। जब सिरियस अवस्था हुन्छ अनि चेक गर्न जाँदा उपचारमा ढिला भइसकेको हुन्छ र ज्यान जाने खतरा हुन्छ।
अहिले परीक्षण नगरी बस्नेको संख्या एकदमै धेरै छ। ‘आखिर पोजिटिभ भए पनि यसैगरी बस्ने हो, झन् आफ्नो काम गर्न पाईंदैन। स्वास्थ्य समस्या हुँदा दुईचार दिन आराम गर्ने ठीक भइहाल्छ’ भन्ने सोचाइले जाँच नगर्दा उनीहरूबाट धेरैलाई सरिरहेको छ।
त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन। अहिले काठमाडौं उपत्यका त्यसमा पनि काठमाडौं जिल्ला र काठमाडौं महानगरमा धेरै संक्रमित छन्। यो जिल्ला र महानगरको विशेष योजना खोई ?
अहिले परीक्षण नगरी बस्नेको संख्या एकदमै धेरै छ। ‘आखिर पोजिटिभ भए पनि यसैगरी बस्ने हो, झन् आफ्नो काम गर्न पाईंदैन, स्वास्थ्य समस्या हुँदा दुईचार दिन आराम गर्ने ठीक भइहाल्छ’ भन्ने सोचाइले जाँच नगर्दा उनीहरूबाट धेरैलाई सरिरहेको छ। कतिपयले परीक्षण गरेर पोजिटिभ रिपोर्ट आए पनि नेगेटिभ आयो भनेर हिँडिरहेका छन्। त्यसो गर्नुमा धेरैको बाध्यता छ, कतिले हेलचक्र्याईं पनि गरिरहेका छन्।
परीक्षण नगर्नु र पोजिटिभ भएर पनि घरमै बस्नेहरूबाट फैलिने क्रम बढिरहेको छ। अहिले पनि जो पावरमा छन्, उनीहरूको परीक्षण निःशुल्क र १४ दिनमै तीन पटक पनि भइरहेको देखिन्छ-सुनिन्छ। ६० वटा परीक्षण ल्याबमा दिनको एकहजार क्षमता भनिएको छ, त्यो क्षमता अुनसारकै गर्ने र एन्टीबडी परीक्षण पनि गर्ने भनिसकेको छ। नाकाहरूमा र सार्वजनिक स्थानहरूमा त्यो गर्नुपर्ने हो। जुन भइरहेको छैन।
समग्रमा भन्दा कोरोना महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै परेन। शुरूदेखि योजना बनाएर काम नै गरिएन। अन्य देशहरूमा पनि जहाँ योजना बनाएर काम गरे त्यहाँ नियन्त्रण भयो, अन्य ठाउँमा भएन। अहिले पनि विज्ञहरूको टीम बनाउने र त्यो टीमको सुझाव अनुसार काम गर्नु जरुरी छ।
महामारी नियन्त्रणमा कमजोर काठमाडौं महानगर
कोरोना महामारीविरुद्ध देशभरिका धेरै स्थानीय तहले कति राम्रो अभ्यास गरेका छन्। अस्पताल बनाए, वडैपिच्छे आइसोलेसन सेन्टर बनाए। काठमाडौंकै केही नगरपालिकाहरू र नगरका वडाहरूले वैकल्पिक आइसोलेसन सेन्टर समेत बनाएर राखेका छन्। तर, महानगरले गरेको केही पनि देखिएन। महानगरलाई स्रोत, साधन नभएको होइन तर गरेन। वीरगंजमा एकपटक कोरोना महामारीले भयानक रूप लिँदै थियो तर, सोचेभन्दा चाँडो नियन्त्रणमा आयो। महानगरमा मात्रै कर्फ्यू लगाइयो, पीसीआर जाँचलाई व्यापक बनाइयो, आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि थुप्रै थिए। त्यस्तोबाट सिकेर अहिले महानगर लाग्नुपर्ने हो।
सरकारले २६०० आईसीयू बेड र ९०० भेन्टिलेटर बेड छ भनेको छ। त्यो कुन अस्पतालमा कति खाली छ ? भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्यो। ७७ जिल्लाको कोरोना संक्रमितको तथ्यांक हरेक दिन अपडेट गरे जस्तै कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन् भनेर दिने पनि ‘सिस्टम’ बनाउनपर्यो।
महानगरले अहिले पनि तत्कालै हरेक वडामा कम्तीमा ५०० जना क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि त्यस्तो गाह्रो र समय पनि लाग्दैन। सामुदायिक भवनहरू, विद्यालयका भवनहरू उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यति गरेर पनि भएन भने अस्थायी टहरा बनाउन सकिन्छ। यो त हरेक वडाहरू आफैंले गर्ने, सामुदायिक भवनहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकिन्छ र एक फ्ल्याटमा परिवारै बस्ने वा एक-दुई वटा कोठा लिएर बस्नेहरूलाई संस्थागत आइसोलेसनमै लैजानुपर्छ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको हिजोकै तथ्यांक हेर्दा सक्रिय संक्रमित ३८५८४ मध्ये ३१ हजार ८ जना होम आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्नुपर्नेमा किन कम ? कूल संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा छन्। शहरको बसाइको अवस्थाले गर्दा तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा हुनु नै जोखिम हो।
तर, न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ न परीक्षण। न आइसोलेसन सेन्टर छ न होम आइसोलेसनमा बस्नेको अनुगमन। यति निरीह अवस्था देखियो कि यसले सारै भयानक रूप लिन्छ महानगरमा। काठमाडौं उपत्यका कोरोना महामारीको ठूलो जोखिममा छ। त्यसैले काठमाडौंका हरेक स्थानीय तह आफैं लागेर देखाउन ढिला भइसक्यो।
अस्पतालको खाली बेडको तथ्यांक सार्वजनिक हुनुपर्छ
सरकारले २६०० आईसीयू बेड र ९०० भेन्टिलेटर बेड छ भनेको छ। त्यो कुन अस्पतालमा कति खाली छ ? भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्यो। ७७ जिल्लाको कोरोना संक्रमितको तथ्यांक हरेक दिन अपडेट गरे जस्तै कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन् भनेर दिने पनि ‘सिस्टम’ बनाउनपर्यो। यो हरेक जिल्ला र प्रदेशहरूले पनि गर्नुपर्ने काम हो। कुन अस्पतालमा आईसीयू बेड खाली छ, कुन अस्पतालमा भेन्टिलेटर खाली छ भन्ने दैनिक अपडेट दिनुपर्छ। त्यो थाहा भयो भने क्रिटिकल बिरामीलाई तत्काल बेड खाली भएको अस्पतालमा पुर्याउन सकिन्छ। अक्सिजसहितको बेड हुने गरी अस्थायी अस्पतालहरू बनाउनुपर्छ। हरेक नागरिक आफैं जिम्मेवार भएर आफैं सुरक्षित हुनु झन् जरुरी छ।
प्रस्तुति : लक्ष्मी बस्नेत
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)