कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी, ओलीका पक्षका मन्त्री हटाइँदै
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी हुँदैछ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार तीन मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन्। सरकारमा रहेका दुई जना मन्त्रीलाई भने हटाउने मुख्यमन्त्री शाहीको तयारी छ।
संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीविरुद्ध असोज अन्तिम साता दलमा बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न नेकपाको विवाद मन्त्री हेरफेरपछि झन् बढ्ने आकलन गरिएको छ।
केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा माधवकुमार नेपाल पक्षका ७ र पूर्वमाओवादी समूहका २ जना सांसद समेत थिए।
तर, नेपाल समूहसँगको सहमतिपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो। सहमति अनुसार नेपाल समूहले तीन मन्त्री र एक सचेतक पाउने भनिएको थियो। जसमध्ये कुर्मराज शाही सचेतक नियुक्त भइसकेका छन्।
नेपाल समूहले चन्द्रबहादुर शाही, करबिर शाही र अमरबहादुर थापालाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दा लागेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गसिंह खत्री बर्खास्त भएका थिए। उक्त पद अहिलेसम्म पनि रिक्त छ। खत्री पनि ओली पक्षीय नेता हुन्। प्रदेश सरकार गठनका बेला ओली समूहका तीन र नेपाल समूहका एक जनाले मन्त्री पाएका थिए।
नेपाल पक्षका तीन मन्त्री थप्न मुख्यमन्त्री शाहीले ओली पक्षका दुई मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। ७ कात्तिकमा दलको बैठकबाट शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। आफू संलग्न सरकार प्रमुखविरुद्धको अश्विास प्रस्तावमाथि टुंगो लाग्ने बैठकमै अनुपस्थित भएपछि कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाप्रति चिढिएका मुख्यमन्त्री शाहीले उनीहरूलाई विदा गर्ने तयारी गरेका छन्।
७ कात्तिकमा बसेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकको मर्मअनुसार नै मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ नदिने दुई जना मन्त्रीलाई आइतबार बर्खास्तको तयारी थालेको शाहीनिकट एक नेताले बताए।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चापछि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आइतबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत् अहिलेसम्मको सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद भनेका छन्।
“कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले ३२ महीनाको अवधिमा मन्त्रालयलाई नवजात अवस्थाबाट शिशु अवस्थामा पु¥याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने समआदरणीय महानुभावहरूप्रति ऋणी छु”, रावलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
अश्विासको प्रस्तावबारे छलफल हुने दलको बैठकमा उपस्थित नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री रावल र सिंहलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। केन्द्रबाट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार उनीहरूले राजीनामा दिएका थिएनन्।
त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शाहीले उनीहरूलाई आइतबार बर्खास्त गर्न तयारी गरेका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
