प्रहरीले किन लिँदैन जाहेरी ?

हत्या, अपहरण, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा न्याय खोज्ने क्रममा पीडितले पाउने दुःख जाहेरी लिन नमान्ने प्रहरी कार्यालयबाटै शुरू हुन्छ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताबीच ६ कात्तिकमा झडप हुँदा घाइते भएका पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाका स्थानीय नेता, गाउँपालिका कमिटी सचिव मुकेश चौरसियाको अर्को दिन उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। त्यसलगत्तै परिवारका सदस्यले चौरसियाको हत्या गरिएको दाबी गर्दै दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले एक सातासम्म पनि दर्ता गरेन।

बिन्दबासिनीमा त्यस दिन नेकपाका दुई समूह हिंसात्मक भिडन्तमै उत्रिएका थिए। एक समूहले अर्को समूहलाई लाठी र भाटाले प्रहार भइरहँदा चौरसिया भाटाले लागेर ढलेका थिए। चौरसियाको मृत्युपछि दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै पर्साका सडकमा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताले एक सातासम्म निरन्तर प्रदर्शन गरे। र, पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन। अन्तत: पीडित परिवारले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा जाहेरी दिए र सरकारी वकीलको कार्यालयले उक्त जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरी कार्यालयमा पठाइदियो। प्रहरी कार्यालयले जाहेरी नलिएमा त्यो भन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा मृतक चौरासियाका भाइ महेशले सरकारी वकीलको कार्यालय रोजेका थिए। त्यसपछि मात्र प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो।

किटानी जाहेरीमा नेकपाकै नेता (तत्कालीन संविधानसभा सदस्य) राजकुमार गुप्तासमेत घटनामा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका गुप्ताको समेत नाम जाहेरीमा पर्नु नै प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण थियो। पर्साकी प्रहरी प्रमुख, एसपी गंगा पन्तले हिमालय टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा जाहेरीमा घटनामा संलग्न भए भन्दा बढी व्यक्तिको नाम राखिएको र प्रहरीले अतिरञ्जित नगरी जाहेरी दिन आग्रह गरेको बताएकी थिइन्। तर, नेपालको प्रचलित कानूनले भने प्रहरीलाई कुनै पनि घटनामा को व्यक्ति संलग्न छ वा छैन भन्नेबारे अनुसन्धान अघि नै पूर्वानूमानका आधारमा धारणा बनाएर जाहेरी लिनै अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छैन।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाकै स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीका ३७ जना सदस्यले दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर जाहेरी दर्ता गर्न माग गर्दासमेत प्रहरीले सुनेको थिएन।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाकै स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीका ३७ जना सदस्यले दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर जाहेरी दर्ता गर्न माग गर्दासमेत प्रहरीले सुनेको थिएन। बुधाबार निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “जाहेरी दर्तासमेत नगरेर प्रहरीले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । प्रहरी आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएको छ । झन् जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट अमूक व्यक्तिको नाम राख र अमूक व्यक्तिको हटाऊ भन्नुले अपराधलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ।” प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा दर्ता गरी त्यहाँबाट प्रहरीलाई पठाइएको जाहेरीमा नेकपाका पूर्वसभासद राजकुमार गुप्तासहित १२ जनामाथि घटनामा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ।

अपराधका घटनामा जाहेरी नै नपरे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व भएको प्रहरीले जाहेरीसमेत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको यो पहिलो घटना भने होइन।

अपराधका घटनामा जाहेरी नै नपरे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व भएको प्रहरीले जाहेरीसमेत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको यो पहिलो घटना भने होइन।

यसअघि समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले आफूलाई नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसानकुमार श्रेष्ठ तथा पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको भन्दै जाहेरी दिन खोज्दा पनि प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। पछि यादवले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् जाहेरी दिएका थिए। यद्यपी उक्त घटनामा प्रमाणको अभाव रहेको देखाउँदै प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

“जाहेरी पर्दैमा त्यसमा नाम मुछिएका व्यक्ति दोषी भइहाल्दैनन्, उनीहरू सबैका विरूद्ध मुद्दा चलिहाल्दैन भन्ने यही घटनाले पनि देखाउँछ,” महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी भन्छन्, “त्यसकारण प्रहरीले आएको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्छ। दर्ता नै गर्दिनँ भन्न वा जाहेरीमा कसैको नाम राख वा नराख भन्न कानूनले पनि दिँदैन।”

जाहेरीमा जहाँ चुक्छ प्रहरी

जाहेरी भनेको खासमा प्रहरीलाई घटनाको बारेमा दिइने सूचना हो। उक्त सूचनामा संलग्नताको आरोप लाग्दैमा उक्त व्यक्ति दोषी हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। वा जाहेरी पत्रमा नाम समावेश नगर्दैमा घटनामा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने पनि होइन। जाहेरी पर्दैमा आरोपीलाई छोपेर थुनिहाल्नु पनि पर्दैन। तर, पनि प्रहरीले किन प्रायः जाहेरी लिन मान्दैन?

“जाहेरी लिएपछि त्यहाँ उल्लेख भएका सबैलाई छोपेर थुनिहाल्नुपर्छ भन्ने बुझाई प्रहरी र आम जनता दुवैतर्फ छ, जुन सही होइन। प्रहरीले गर्नुपर्ने के हो भने पीडितले दिएका जाहेरी लिने। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने। संलग्न देखिएकालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने, संलग्न नदेखिएकालाई नथुन्ने। अनुसन्धानबाट संलग्न देखिएमा जाहेरीमा समावेश नभएका व्यक्तिलाई पनि समात्ने।” - हेमन्त मल्ल ठकुरी, डीआईजी

पूर्वी तराईको एक जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रुपमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जाहेरीमा धेरै व्यक्तिको नाम समावेश गर्ने प्रचलन रहेको बताउँदै दर्ता गर्ने बित्तिकै त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आउने बताउँछन्। उनले ‘जथाभावी रूपमा नाम उल्लेख भएका’ कारण जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी हच्किने गरेको बाध्यता सुनाए। तर, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भने प्रहरी यहींनेरै टिक्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। “जाहेरी लिएपछि त्यहाँ उल्लेख भएका सबैलाई छोपेर थुनिहाल्नुपर्छ भन्ने बुझाई प्रहरी र आम जनता दुवैतर्फ छ, जुन सही होइन,” पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, “प्रहरीले गर्नुपर्ने के हो भने पीडितले दिएका जाहेरी लिने। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने। संलग्न देखिएकालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने, संलग्न नदेखिएकालाई नथुन्ने। अनुसन्धानबाट संलग्न देखिएमा जाहेरीमा समावेश नभएका व्यक्तिलाई पनि समात्ने।”

घटनाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएपछि सम्पूर्ण अधिकार त्यही व्यक्तिमा रहने भन्दै उनले भने, “जाहेरीमा नाम उल्लेख भए पनि नभए पनि संलग्नलाई नछोड्ने, संलग्न नभएको व्यक्तिलाई नछुने गर्नुपर्छ। प्रहरीले टिक्नुपर्ने नै यहींनेर हो। अनुसन्धान अधिकृतले आईजीपी, गृहसचिव/मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिए भने पनि अड्न सक्नुपर्छ। कानूनले उसलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छ।”

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरे पनि अपराधबाट पीडित व्यक्ति जाहेरी र आफ्नो जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको निवेदन लिएर सरकारी वकीलको कार्यालयमा गए हुबहु जाहेरी दर्ता गरिदिनुपर्ने हुन्छ। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मी सरकारी वकीलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकाले अनिवार्य रूपमा त्यस्तो जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्छ।

उदाहरणका लागि पर्सामा भएको पछिल्लो घटनामा त्यहाँको प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेखित जो–जो व्यक्तिहरूको नाम कटौती गर्न भनिरहेको थियो, सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् दर्ता भएको जाहेरीमा ती सबै व्यक्तिको नाम परेको छ। अब प्रहरीले पहिल्यै नाम कटौती गर्ने भनेका व्यक्तिका विरूद्ध कसरी स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्ला ? पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, “प्रहरीले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गरेछ नै भने पनि त्यसको विश्वसनीयता कति रहला ? त्यहाँ विश्वासको संकट देखिन सक्छ। यसका अरू दूरगामी प्रभाव पर्छन्। त्यसैले अनुसन्धानपूर्व नै प्रहरीले कुनै पनि आपराधिक घटनामा को व्यक्ति संलग्न छ वा को छैन भन्ने धारणा बनाएर बस्नु हुँदैन।”

त्यस्तै सुरक्षाकर्मी नै संलग्न भएका आपराधिक घटनामा पनि जाहेरी लिन प्रहरीले इन्कार गर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। पछिल्लो समय हिरासतमा बढ्दो मृत्युका घटना अनुसन्धानको माग गर्दै पीडित परिवारले दिएका जाहेरी प्रहरीले ठूलै सार्वजनिक दबाब नपरेसम्म दर्ता नै गर्दैन।

सांसद अपहरण भएको भनिएको घटना र अहिलेको पर्साको घटना दुवैमा आरोपित व्यक्ति उच्च राजनीतिक पहुँचका थिए। ती घटनामा राजनीतिक दबाबका कारणले वा प्रहरी आफैंले त्यस्तो दबाब आउन सक्ने पूर्वानुमान गरेर त्यसबाट तर्किन जाहेरी दर्ता नगरेको जस्तो देखिन्छ। तर, प्रहरीले सर्वसाधारण पीडित बनेका घटनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएका उदाहरणसमेत छन्।

१० साउन २०७५ मा कञ्चनपुरमा भएको बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रहरीले बालिकाकी आमाले त्यसै साँझ दिएको मौखिक सूचनालाई भोलितिर खोजौंला भन्दै फर्काइदिएको थियो। पछिल्लो दुई वर्षमा सर्वाधिक चर्चा भएको उक्त आपराधिक घटनामा संलग्नमाथि अहिलेसम्म पनि मुद्दा चलेको छैन। कारण, त्यो घटनाका दोषीको पहिचान नै हुनसकेको छैन।

त्यस्तै सुरक्षाकर्मी नै संलग्न भएका आपराधिक घटनामा पनि जाहेरी लिन प्रहरीले इन्कार गर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। पछिल्लो समय हिरासतमा बढ्दो मृत्युका घटना अनुसन्धानको माग गर्दै पीडित परिवारले दिएका जाहेरी प्रहरीले ठूलै सार्वजनिक दबाब नपरेसम्म दर्ता नै गरेको छैन। सुरक्षा निकायहरूले आफ्ना संगठनका सदस्यप्रति विभागीय पक्षधरता देखाउँदै उनीहरू संलग्न रहेको घटना छानविनमा तत्परता देखाउँदैनन्। चितवनमा सैनिकको यातनाबाट चेपाङ युवाको मृत्यु भएको घटना होस् वा रौतहटमा प्रहरीको यातनाबाट मारिएका दलित युवाको घटना, सार्वजनिक रूपमा देशभर त्यसको विरोध भएपछि मात्र प्रहरीले छानविन शुरू गरेको बताएको छ।