व्यवस्थित सहरका लागि आफैँले घर बनाउन रोक्नुपर्छ
अहिले सहरहरुले भोगिरहेको समस्या धूवाँ, धूलो, प्रदूषण, प्राकृतिक विपत्ति, महामारीसहितका हुन्। यस्ता समस्या काठमाडौं र भक्तपुरका सहरमा देखिएका छन्। सहर डुबानमा पर्नु, बाढी पस्नु, प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्नु अव्यवस्थित सरहकै कारण हो।
किशोर थापा
सरकारले २९३ वटा नगरपालिका बनाएको छ, जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर पनि छन्। यी नगरपालिका सहर विकासकै अवधारणा अनुसार घोषणा भएका हुन्। तर, एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका सहर भने २० वटामा पनि छैन्।
जनसख्ंयाको दृले मात्रै हेर्ने हो भने पनि हाम्रा सहर बन्न अग्रसर नगरपालिका वास्तवमा सहर भन्न लायक छैनन्। न पूर्वाधार छन्, न त न्युनतम सेवा सुविधा नै। सहरी विकासको मापदण्ड नबनाएका कारण सहर भन्न लायक नगरपालिकाको संख्या कम छ। धेरैजसो नगरपालिका वडा र गाउँ विकास समितिलाई जोडेर बनेका छन्।
नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या मात्र ६१ प्रतिशत छ। नगरपालिका बन्दैमा सहर हुने होइन्। जनसंख्या नहुने र पूर्वाधारसहितको सहर मान्ने आधार नभएका क्षेत्र धेरै छन्। अहिलेको नगरपालिकाको जनसंख्यालाई हेर्दा अधिकांशक कृषि पेशामा नै निर्भर छन्। गाँउगाउँमा बस्नेलाई नगरपालिका हुँदैमा सहरी जनसंख्या भयो भन्न मिल्दैन। अहिले वास्तविक सहरी जनसंख्या २५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन।
हाम्रा सहरको पूर्वाधारको अवस्था एकदमै कमजोर छ। खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली, फोहोरमैला व्यवस्थापनसहितको अत्यावश्यक काम कथित सहरमै व्यवस्थित छैन। सहरी बस्ती योजना विना नै विस्तार भएका छन्। जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ घर बनाउने गरिन्छ। जहिले मनलाग्यो घर बनाएर बस्न पाइन्छ।
सरहमा समेत नक्सापास विना नै घर बनिरहेका छन्। सहर बनाउने अवधारणाका साथ अगाडि सारिएका नगरपालिका क्षेत्रमा पनि नक्सापास विना नै घर बनिरहेका छन्। मापदण्ड अनुसारका भवन र वस्ति नहुँदा हाम्रा सहर उल्टै कुरुप बनिरहेका छन्।
सहरलाई सहरकै स्वरुपमा बदल्नुपर्छ
सहरी जीवनमा आवश्यक पर्ने न्युनतम सेवा सुविधा अधिकांश सहरमा पुगेको छैन। जसले गर्दा अधिकांश सहर व्यवस्थित हुन नसकेका हुन्। अहिले काठमाडौं उपत्यका देशकै सबैभन्दा ठूलो सहर मात्रै नभएर सहरहरुको समूह पनि हो, जहाँ १६ वटा नगरपालिका र दुईवटा महानगर (काठमाडौं र ललितपुर) छन्।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घोषणा भएका नगरपालिमा नै सहरमा हुनुपर्ने मापदण्ड पुगेको छैन। काठमाडौं र ललितपुर महानगर तथा भत्तपुर उपमहानगरमा मात्रै सरहको स्वरुपमा छन्। तर, व्यवस्थित भने होइनन्। यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र हुनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड नभएकैले सहर भएर पनि स्वारुप बिग्रिएको छ।
बसोबासका हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो देशको ५२ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि तराई मधेशमा छन्। तराई मधेशमा नै धेरै नगरपालिका पनि छन्। सहरीकरण पनि बढ्दै गएको छ। भारतसँग सीमा नाका भएका काकडभिट्टा, विराटनगर, राजविराज, वीरगन्ज, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीसहितकासहरमा बढिरहेको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सहरहरु इटहरी, विर्तामोड, लाहान, पथलैया, हेटौडा, भरतपुर, कावासोती, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरियासहितका सरहमा पनि बस्ती बढ्दै गइरहेको छ। पहाडबाट तराई झर्ने बासिन्दा राजमार्ग क्षेत्रका सहरमा जाने गरेका छन्। थर, ती क्षेत्रमा बस्दै गरेका सहर पनि व्यवस्थित र दीर्घकालिन योजना अनुसार हुन सकेका छैनन्।
तराईमा बढिरहेको सहरीकरणको तुलनमा पहाडमा वस्ती विस्तार हुन सकेको छैन। तराईको तुलनामा पहाडमा व्यवस्थित सहरीकरण हुन सक्ने पनि भएन। काठमाडौं र पोखरबाहेक धेरै सहर तराई र राजमार्गका छेउछाउमा नै बसेका छन्। सहरीकरणको चाप त्यहीँ बढ्दै गएको छ।
सरकारले सहरी विकासको अधिकांश योजना पनि त्यतै केन्द्रित गराउन थालेको छ। ठूला विमानस्थल, निर्माणका योजना, ठूला सभा सम्मेलन केन्द्र, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेजसहितको योजना पनि तराइ र राजमार्गकै सहरमा केन्द्रित छन्। त्यसलाई योजनाबद्ध र सहरी विकासको मापदण्ड अनुसार लैजानु जरुरी छ।
सरकारसँग सहरी विकासकाको दीर्घकालिन योजना नै छैन। भएका अल्पकालिन योजनालाई पनि व्यस्थित रुपमा कार्यान्व्यन गर्न सकेको देखिदैन। व्यवस्थित सहर बन्न नसक्नुको कारण पनि भएकै योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु हो। खानेपानी, ढल, सडकसहितको काम भएको देखिए पनि त्यो व्यस्थित रुपमा हुन सकेको देखिदैन। यी पूर्वाधार हुनु आफैंमा सहर बन्नु हैन। यी त सरह बन्नलाई आवश्यक न्युनतम पूर्वाधार मात्रै हुन। योजनाबिना बनेका यस्ता पूर्वाधारले भोलि झन् समस्या निम्याउन सक्छ।
सहर अव्यवस्थित भएपछि त्यो ठाँउमा कुनै ठूला लगानीकर्ता जाँदैनन्। निजी क्षेत्र, दातृ निकायले पनि अव्यवस्थित सरहमा चासो देखाउँदैनन। हाम्रोमा सहरी विकासको लागि बनेका केही योजनालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने औजार भएनन्।
कुन ठाँउमा बस्ती बसाउने, कुन ठाउँलाई सहर बनाउने, घर पार्क, खाली स्थान, हरियाली कहाँ बनाउने भन्ने नै भएन। यसरी बनेको सहरमा खर्च मात्रै बढी लाग्ने र दीगोपना पनि नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा गाउँभन्दा सहरी जीवन, सभ्य र सहज हुनुपर्नेमा उल्टै कष्टकर भएको छ।
सहर अव्यवस्थित भएपछि त्यो ठाँउमा कुनै ठूला लगानीकर्ता जाँदैनन्। निजी क्षेत्र, दातृ निकायले पनि अव्यवस्थित सरहमा चासो देखाउँदैनन। हाम्रोमा सहरी विकासको लागि बनेका केही योजनालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने औजार भएनन्। जोखिमयुक्त बस्तीलाई सार्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र सहरी जीवनलाई सहज बनाउने गरी काम हुन नसक्दा भएकै बस्ती पनि कुरुप बनेको छ।
आयातित सामान उपभोगको केन्द्र
सहर आफैंमा अवसरको केन्द्र हुनुपर्छ। सहर जाने भनेको रोजगरी र अवसरको लागि हो। जहाँ आय आर्जन बढाउने र जीवनयापन सहज गर्ने उपाय होस्। तर, नेपालका कुनै पनि सहरमा रोजगारी बढाउने, अवसर सिर्जना गर्ने, जीवनयापन सहज बनाउने स्थान भनेर पहिचान गराउने आधार बनाउन सकिएको छैन।
अधिकांश सहर भारत र चीनका निम्नकोटीका सामान बिक्री गर्ने स्थान मात्रै भएका छन्। अधिकांश सहरमा आफ्नो उत्पादन त छैन नै त्यसको आधार पनि बनाउन सकिएको छैन। पसल भारतीय र चीनमा उत्पादन भएका सामानले भरिएका हुन्छन्।
सहर भनेपछि सवारी साधानको सुविधा हुनुपर्छ। काठमाडौं, पोखरासहितका सीमित सरहमा मात्रै सार्वजनिक सवारी चल्छन्। ठूला सहर भनिने गरिएको स्थानमा सार्वजनिक यातायात छैनन्।
सहरमा हुनुपर्ने हरियाली, सार्वजनिक उद्यान, पार्क, व्यवस्थित नदीनाला, जलस्रोतको सदूपयोग हुन सकेको छैन। तर, पनि मान्छेहरु भने सहरकेन्द्रित नै भएका छन्। आफैं ठूलो रोजगारीमा संग्लग्न नहुने र आम्दानीको स्रोत बन्न नसकेकाहरु पनि रेमिट्यान्सको भरमा सहर केन्द्रित हुन पुगे।
पूर्वाधार अभावमा सहर सहज र व्यवस्थित हुन सक्दैन। पूर्वाधार व्यवस्थित हुन सक्यो भने मात्रै मर्मत सम्भारमा सहज हुने र जनताले दुःख पनि कम पाउने हुन्छ। पहिले नै पूर्वाधारको विकास योजनाबन्द नभएको अवस्थामा ५०औं वर्षसम्म पनि अहिलेकै जस्तो सहरी बासिन्दाले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर आवासीय क्षेत्र बनाउन लगाउन सकिन्छ। कोलोनी, अपार्टमेन्ट बनाउन लगाउनेसहितको सानोतिनो सहरै बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई जग्गाको हदबन्दी फूकुवा, विभिन्न प्रकारका कर छुट, खानेपानी, सडक, विजुलीको सुविधा सरकारले दिन सक्यो भने साना सरह बनाउन सक्छ।
यता सरकारी कार्यक्रम नयाँ बनाउनुभन्दा भएको सहरलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित छ। नयाँ सहर वा बस्ती नै बनाउने भन्नेमा सरकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले बस्ती बनाउने र सहरी पूर्वाधार निर्माणको पाटोमा सहयोग गर्न थालेको भए पनि प्रभावकारी रुपमा योजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
सहरीकरण गर्ने काम निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। पुरानो संरचना भत्कदै जाने र नयाँ बन्दै जाने हुन्छ। काठमाडौंका सम्पदा क्षेत्र तथा ऐतिहासिक स्थानलाई संरक्षण गर्दै जाने र नयाँ संरचना बनाउन अन्य पुराना संरचनालाई फेर्नु पर्ने हुन्छ। व्यवस्थित सडक, पार्क बनाउँदै जाने, नयाँ संरचना बनाउँदा पूर्वाधारको मापदण्ड कायम गर्दै जाँदा अहिले अव्यवस्थित सहर पछि व्यवस्थित बन्न सक्छ।
सहर व्यवस्थित गर्न के गर्ने ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर आवासीय क्षेत्र बनाउन लगाउन सकिन्छ। कोलोनी, अपार्टमेन्ट बनाउन लगाउनेसहितको सानोतिनो सहरै बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई जग्गाको हदबन्दी फूकुवा, विभिन्न प्रकारका कर छुट, खानेपानी, सडक, विजुलीको सुविधा सरकारले दिन सक्यो भने साना सरह बनाउन सक्छ। साना सहरलाई बढाउँदै बिस्तारै ठूलो सहर बन्दै पनि जान सक्छ।
नगरपालकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरलाई सुधार गर्ने, विस्तार गर्ने, जग्गा एकीकरण गर्ने र व्यवस्थित बस्ती बनाएर दिने गर्न सक्छ। अहिले आफ्नो घर आफैं बनाउने प्रणाली छ। यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सहरी क्षेत्रमा यसलाई निरुत्साहित गर्ने र आवासीय भवन बनाउने ‘डेभलपर’लाई दिनुपर्छ। उनीहरुले बनाएको घर अरुले किन्ने नियम हुनुपर्छ।
सामूहिक आवास प्रणालीमा गएपछि सहर कुरुप नहुने तथा सुन्दर र आकर्षक देखिने गरी विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले घर जग्गा व्यवासीले घर बनाउने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्ने, घर बनाउने वर्गले नयाँ घरै किन्ने गर्नुपर्छ। यसले गर्दा सकारात्मक प्रणालीको विकास हुन्छ।
पूर्वसचिव थापासँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)