नाम विदेशी लगानी स्वदेशी
विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला परियोजनामा स्वदेशी ब्याङ्कहरूको रकम परिचालन भइरहँदा यस्तो लगानीको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ।
भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस होटल । तस्वीरः booking.com
१४–१६ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न स्टेट ब्याङ्क अफ इण्डियासँगै नेपाली ब्याङ्कहरू एभरेष्ट र नबिलले सम्झाैता गरे ।
भारतीय जलविद्युत् कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले बनाइरहेको ९०० मेगावाटको यो परियोजनामा एभरेष्ट ब्याङ्कले रु.८ अर्ब १२ करोड र नबिल ब्याङ्कले रु.४ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने सम्झाैता भएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा भएको सबैभन्दा ठूलोमध्येको यो सम्झाैता मार्फत सतलजले परियोजनाका लागि लगानीकर्ताको टुंगो लगाएको छ । तर, सँगसँगै यसले विदेशी लगानीको आवरणमा स्वदेशी पूँजीको परिचालन हुन थालेको तथ्यलाई पनि प्रष्ट्याएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले वैदेशिक मुद्रा ल्याएर लगानी गर्नुको सट्टा नेपाली ब्याङ्कहरूसँगै ऋण लिन थालेपछि लगानीका लागि पूँजीको अभाव खेपिरहेको देशले अपेक्षित लाभ पाउँदैन । यस्तो प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्दै अर्थशास्त्री डा.गोविन्दबहादुर थापा भन्छन्, “नेपाली ब्याङ्कहरूकै स्रोत परिचालन गरेर विदेशी लगानी देखाउने मुलुक दुनियाँमा नेपाल मात्रै होला ।”
विदेशी लगानीमा बन्ने भनिएको तर, स्वदेशी ब्याङ्कको पूँजी परिचालन हुन लागेको परियोजना अरुण तेस्रो मात्र होइन । यसअघि, अहिलेसम्मकै ठूलो विदेशी लगानी भनेर प्रचार गरिएको होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा पनि स्वदेशी वित्तीय स्रोतको परिचालन भएको छ । अर्थात्, थोरै विदेशी लगानी र बाँकी ऋण नेपालकै ब्याङ्कहरूबाट लिएर यो परियोजना निर्माण गरिएको हो ।
लगानी बोर्डले होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिसँग १८ भदौ, २०७४ मा रु.३६ अर्ब ७५ करोड (करीब ३५ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर) लगानीका लागि सम्झाैता गरेको थियो । अहिलेसम्म यो परियोजनामा रु.५२ अर्ब लगानी भइसकेको बताइन्छ । तर, चिनियाँ कम्पनी होङ्सीले यो परियोजनामा जम्मा रु.९ अर्ब ८२ करोड मात्र विदेशी लगानीका लागि लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति लिएको छ ।
चीनको होङ्सी सिमेन्ट ग्रुपको सहायक कम्पनी हङकङ रेडलायन सिमेन्ट–३ लिमिटेडको मुख्य लगानी रहेको यो परियोजनामा नेपालका विभिन्न व्यावसायिक समूह संलग्न शिवम् होल्डिङको पनि लगानी छ ।
होङ्सी शिवम्मा देशभित्रकै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कन्सोर्टियम (सामूहिक लगानी) मा रु.१६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो नेपाली ब्याङ्किङ इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कर्जा प्रवाह भएको ऋण दिनेमध्येको प्रमुख एनएमबी ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
परियोजनामा एनएमबी ब्याङ्कले रु.६ अर्ब ७५ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कले रु.४ अर्ब, प्रभु ब्याङ्कले रु.३ अर्ब, एभरेष्ट ब्याङ्कले रु.१ अर्ब २५ करोड र नेपाल एसबीआई ब्याङ्कले रु.१ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् । सात वर्ष अवधिको यो ऋणका लागि ब्याङ्क अफ चाइना र चाइना मिङसेङ ब्याङ्कले ब्याङ्क सुरक्षण जमानत दिएका छन् ।
यो परियोजनामा चिनियाँ होङ्सी होल्डिङ लिमिटेडको ७० प्रतिशत र नेपाली शिवम् होल्डिङ प्रालिको ३० प्रतिशत लगानी छ । परियोजनाले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम सहितको प्राथमिक शेयर जारी गरेर रु.२ अर्ब २ करोड पूँजी समेत संकलन गरिसकेको छ ।
वैदेशिक लगानी भनेर प्रचार गरिएको अर्को परियोजना भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस होटलको निर्माणमा पनि ठूलो स्वदेशी पूँजी प्रयोग भएको छ । टाइगर प्यालेसको प्रमुख लगानीकर्ता सिल्भर हेरिटेज समूहले रु.५ अर्ब वैदेशिक लगानी भिœयाएर होटल तथा क्यासिनो निर्माण गर्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिएको थियो ।
तर, यो होटलमा सिल्भर हेरिटेजले करीब रु.३ अर्ब ७० करोड विदेशी लगानी भित्र्याएको छ भने झण्डै रु.२ अर्ब ५० करोड स्वदेशी ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । प्राइम ब्याङ्कको नेतृत्वको सामूहिक लगानी (कन्सोर्टियम) मा सानिमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट सहितका ब्याङ्कले यो लगानी गरेका हुन् ।
रकम नेपाली, नाफा विदेशीलाई
विदेशी लगानीका भनिएका परियोजनाहरूले नै धमाधम नेपालकै ब्याङ्कबाट ऋण लिएर परियोजना निर्माण गर्दा देशले अपेक्षित लाभ नपाउने अर्थशास्त्री डा.थापा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “विदेशी लगानी भनेपछि बाह्य मुद्रा भित्रिएर देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार बलियो हुनुपर्ने हो, विदेशबाट ब्याङ्क ग्यारेन्टी (सुरक्षण) ल्याएर यहींको स्रोत परिचालन गर्ने लगानीले लाभ दिंदैन ।” हुन पनि, विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएका परियोजनाले नै स्वदेशी बजारबाट रकम संकलन गर्न थालेपछि सीमित वित्तीय स्रोत भएको देशभित्रका लगानीकर्ताले ऋण कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यसै पनि, पछिल्ला तीन वर्षयता नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले रकमको अभाव देखाउँदै परियोजनाहरूमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अर्थशास्त्रीहरू विदेशी लगानीकर्ता प्रवद्र्धित कम्पनीले स्वदेशी बजारबाटै ऋण लिंदा तरलताको समस्या थप चर्किने बताउँछन् । कतिपय निर्माणाधीन जलविद्युत् र पर्यटनका परियोजनामा प्रवद्र्धकहरू कर्जा अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
लाजिम्पाटमा म्यूजियम होटल निर्माण गरिरहेका एक व्यवसायी भन्छन्, “कति दौडधूप गर्दा पनि ऋण नपाउँदा होटलको काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।” जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि रकमको अभावमा कतिपय परियोजनाको काम अड्किएको बताउँछन् ।
विदेशी लगानीका परियोजनाले नेपालकै वित्तीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्दा के घाटा हुन्छ त ? अर्थशास्त्री थापा यसले देशमा विदेशी मुद्रा नभित्रिने बरु देशको रकम लाभांशका रूपमा बाहिरिने बताउँछन् ।
इक्विटी (शेयर पूँजी) का रूपमा थोरै रकम मात्र लिएर आउने र यहींको बजारबाट रकम परिचालन गर्ने कम्पनीले लाभांशको रूपमा ठूलो रकम विदेश लैजाने थापा बताउँछन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाको लाभांशबाट देशभित्रै थप लगानी विस्तार हुन्छ तर, विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनीले प्रतिफलका रूपमा स्वदेशी रकम परिचालन गरेर नाफा विदेश लैजाँदा देशलाई खासै लाभ हुँदैन ।
एक निर्माण उद्योगी भन्छन्, “विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनीले स्वदेशी बजारबाट कतिसम्म ऋण लिन पाउने भन्ने मापदण्ड नतोक्ने हो भने नाममात्रको विदेशी लगानी देशलाई घाँडो हुनेछ ।” उनका अनुसार, कतिपय उद्योगमा त विदेशबाट अधिमूल्यन गरेर (वास्तविक लागतभन्दा धेरै देखाएर) मेसिनरी औजार तथा आवश्यक सामग्री भिœयाइएको छ, जसले गर्दा देशमा भित्रिएको भनिएको विदेशी लगानी समेत घुमाउरो बाटोबाट लगानीकर्ताले फिर्ता लगिसकेका छन् ।
जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका विचारमा देशभित्रै वित्तीय स्रोत प्रशस्त भैदिएको भए विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी बजारबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर लगानीको चरम अभाव भइरहेको र भुक्तानी असन्तुलनको मार खेपिरहेको मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनाले स्थानीय बजारबाट ऋण उठाउँदा मुलुकलाई फाइदा नहुने उनको विचार छ ।
देश भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै हुँदा देशले पछिल्ला महीनाहरूमा लगातार भुक्तानी असन्तुलन बेहोरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा नेपालको शोधनान्तर घाटा (भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) रु.४९ अर्ब पुगेको छ । “विदेशी लगानीकर्ता मोटाउने तर देशको अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने परियोजनाको औचित्य छैन”, प्रधान भन्छन् ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनीले स्वदेशी बजारबाट ऋण लिन कुनै अवरोध नगरेको कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनीलाई आन्तरिक बजारबाट ऋण लिनबाट रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)