‘गोर्खाका माग पूरा नभए फेरि सत्याग्रहमा जान बाध्य हुनेछौं’
बेलायती सेनामा गोर्खालीले सेवा गरेको २०४ वर्ष भएको छ। दुवै विश्व युद्धमा बेलायतले गोर्खालीको प्रयोग गर्यो। बेलायतले लडेका सबै युद्धमा गोर्खालीले अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो रगत पसिना बगाएका छन्। बेलायती उपनिवेश टिकाउनदेखि सिमानाको रक्षा गर्नमा गोर्खालीले ज्यानको बाजी लगाएका छन्। युद्ध मोर्चामा अग्रपंक्तिमा लडे पनि सेवा सुविधामा विभेद भएका कारण बेलायती सरकारविरुद्ध गोर्खालीले सन् १९९० देखि वैधानिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। शुरूदेखि हालसम्म विभेदको आवाज उठाउने एक अभियन्ता हुन्, ज्ञानराज राई। ‘गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति’मा आवद्ध नेता राई समितिको पदमा छैनन्, तर समितिमा उनको भूमिमा महत्वपूर्ण छ। राईसँग खेमराज रानाभाटले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंहरुको आन्दोलन बेलायतमा गोर्खाहरुको बसोवासका लागि हो कि पेन्सन वृद्धिका लागि?
ब्रिटिश र भारतबीच गोर्खा सैनिकको बारेमा ७ नोभेम्बर १९४७ मा सन्धि भएको थियो। नेपालले त्यो दुई पक्षीय सन्धीमा आपत्ति जनाएपछि दुई दिनपछि ९ नोभेम्बरमा गोर्खाहरुको सेवा, सुबिधा र प्रयोगको बारेमा एनेक्स-३ थपेर नेपाल सहित त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। तर बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावना विपरीत गोर्खालीलाई विभेद गरियो। केही भूपू गोर्खाहरुले त्यो त्रिपक्षीय सन्धि नै गोर्खाहरुलाई असमान व्यवहार र विभेद गर्ने एउटा दस्तावेज भएको मान्छन्। त्यसका लागि हामीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छौं। पेन्सन, क्षतिपूर्ति लगायत अन्य धेरै विभेदले गर्दा नेपाल र गोर्खाली दुवैलाई धेरै पहिलेदेखि आर्थिक घाटा भएको छ। गोर्खाका थुप्रै संगठन छन्। गेसो (दि गोर्खा आर्मा एक्स सर्भिसम्यान्स अर्गनाइजेसन) जस्ता संगठनले बसोबासको कुरा उठाएको छ भने अरुले पेन्सन वृद्धि। हामीले चाहिं दुवै हुनुपर्छ भनेका छौँ।
कसरी शुरूआत गर्नुभयो ?
म पहिले गेसोमा आवद्ध थिएँ। पछि यो नेपालको राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठन जस्तो भयो। अब यसमा लागेर हुँदैन भनेपछि अलग भएँ। मैले सन् १९९९ मा विभेदको विषयलाई लिएर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेँ। यसमा नेपालका ११ जना प्राध्यापकहरुको पनि सहयोग छ। हामीले ‘ब्रिटिश गोर्खा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्यौं। सन् २००४ मा ‘संयुक्त ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक संघ’ बनायौँ। त्यसपछि बेलायतमा ६५९ माननीय सांसदलाई बेलायत सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव गरेको प्रतिवेदन बुझायौं। उनीहरुले बेलायतमै आएर आन्दोलन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए। त्यसपछि सन् २००५ मा बेलायत आएँ।
बेलायतमा तपाईंहरुले बनाएको संगठन त कायम रहेन नि ?
म बेलायत आएपछि धेरै माननीयलाई लबिइङ गरियो। बेलायतमा गोर्खाका थुप्रै संगठन थिए। आफ्नो मागका लागि फुटेर हुँदैन जुटेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सबै संगठनको प्रतिनिधित्वमा ‘गोर्खा युनाइटेड फोरम’ बनायौँ। बेलायतका रक्षा मन्त्रीले फोरमका एक मुख्य नेतालाई बेलायती सरकारबाट संचालित कुनै एक आयोजनामा काम दिएपछि त्यो संगठन भताभुङ्ग भयो। म गेसोबाट अलग भए पनि गोर्खालीका लागि चालिएका कदममा सहयोग पुग्छ भने किन सहयोग नगर्ने भन्ने मनसायमा पुगेँ। अनि गेसोको आन्दोलनलाई पनि सहयोग गरेँ।
माग पूरा गर्न तपाईं अनशन पनि बस्नुभयो। के उपलब्धि भयो?
हामीले सडक, सदन र न्यायालय ढक्ढक्यायाैं। तर, न्याय पाएनौँ। त्यसैले मेरै अगुवाइमा आन्दोलन थालियो। २४ अक्टोबर २०१४ देखि १३ जना भिसी (भिक्टोरिया क्रस) को नाममा पहिलो दबाबमूलक आन्दोलन थालेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटको ठीक अगाडि दिनको ३/४ जनाको दरले १३ दिनसम्म रिले अनसन बस्यौं। गोर्खा सैनिक भर्तिको त्रिपक्षीय सन्धि भएको दिन पारेर ७ नोभेम्बर २०१४ आमरण अनशन शुरु भयो।
म गेसोबाट अलग भए पनि गोर्खालीका लागि चालिएका कदममा सहयोग पुग्छ भने किन सहयोग नगर्ने भन्ने मनसायमा पुगेँ। अनि गेसोको आन्दोलनलाई पनि सहयोग गरेँ।
बेलायत सरकारका प्रतिनिधिको रुपमा ‘अल पार्टी पार्लियामेन्ट कमिटी’ को सभापति ज्याकी डोयल प्राइस र बेलायतको रिडिङ निर्वाचन क्षेत्रका माननीय आएर हाम्रो सबै मागलाई पार्लियामेण्टरी कमिटी बनाइ सुनुवाइ गर्ने आश्वासन दिएपछि अनशन तोडें। अल पार्टी पार्लियामेण्टरी कमिटीले यो विषयमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्यो र एउटा प्रतिवेदन तयार गर्याे। तर, अन्त्यमा पेन्सनको विषयमा हामीले केही गर्न नसक्ने भन्दै पन्छियो। हामीले त्यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेनौं। तेस्रो पटक भोक हड्ताल गर्न फेरि म तयार भएँ। भोक हड्ताल शुरु गर्न निश्चित गरिएको दिनको दुई दिनअघि बेलायत र नेपाल सरकारले दुई पक्षीय वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि संयुक्त घोषणा गरे।
अबको बाटो के ?
बेलायत र नेपालको टोली सम्मिलित प्राविधिक कमिटीले २२ मार्च २०१८ मा सर्वसम्मत रुपमा १३ बुँदे प्रतिवेदन पास गरी दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको थियो। ती बुँदाहरु अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौं। १३ बुँदे प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने, १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिश गोरखा अफिसरले ब्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिश गोरखाले ब्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै, विधवा, मेडिकल आदि सुविधा पनि ब्रिटिश सिपाही समान पाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिश सिपाही समान ‘प्रिजर्भड पेन्सन’ पाउनुपर्ने, ९० पछि पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले ‘सदभावना पेमेन्ट’ पाउनुपर्ने, ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
तर, अमेरिकाको हवाई प्रायद्वीपमा जाँदा अनुशासनको कारबाहीमार्फत बर्खास्तीमा परेका १११ गोर्खालीको समस्यालाई यो १३ बुँदेमा समावेश गरिएको छैन। यो समस्या बेलायत सरकारकै प्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार समावेश गरेनौँ। त्यसका लागि उनीहरुले ‘लिगल एड’ मिल्छ र त्यसमार्फत मुद्दा लड्न सकिन्छ भनेका थिए। तर, अहिलेसम्म लिगल एड मिलेको छैन। त्यसैले प्राविधिक समितिले बुझाएको उक्त १३ बुँदाको सम्बोधनमा अब हवाई काण्डमा परेका पीडित ब्रिटिश गोर्खाको विषयलाई लिएर हाम्रो आन्दोलन जारी छ।
हामीले अरु संगठन जस्तो कसैसँग एक रूपैयाँ पनि उठाउँदैनौं। स्वेच्छिक सहयोग गर्ने साथीहरुको मद्दतबाट उठेको एक लाख ३० हजार पाउण्ड खर्च भइसकेको छ। गोर्खा आन्दोलनका क्रममा मैले मेरो ललितपुरमा भएका ४१ वटा घडेरी बेचेँ। पेन्सनपछि इराक गएर कमाएको २१ लाख रूपैयाँ पनि यसैमा खर्चिएँ।
माग पूरा नभए के गर्ने?
गएको फेब्रुअरीभित्र दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता भइसक्नुपर्ने थियो। नेपाल सरकारले पनि उच्चस्तरीय वार्ताका लागि समिति बनाइ बेलायत सरकारलाई गत फेब्रुअरीमा पत्र लेखिसकेको थियो। वार्ता भएको छैन। कोरोनाको महामारीले गर्दा ’पर्ख र हेर’को अवस्थामा छौँ। अब पनि दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्तामार्फत हामीले उठाएका विषय समाधान गरिएन भने हामी फेरि भोक हड्ताल गर्न बाध्य हुनेछौँ।
आन्दोलनका लागि पैसा कसरी जुटाउनु हुन्छ?
हामीले अरु संगठन जस्तो कसैसँग एक रूपैयाँ पनि उठाउँदैनौं। स्वेच्छिक सहयोग गर्ने साथीहरुको मद्दतबाट उठेको एक लाख ३० हजार पाउण्ड खर्च भइसकेको छ। गोर्खा आन्दोलनका क्रममा मैले मेरो ललितपुरमा भएका ४१ वटा घडेरी बेचेँ। पेन्सनपछि इराक गएर कमाएको २१ लाख रूपैयाँ पनि यसैमा खर्चिएँ। भूपू माननीय वीरेन्द्रकेसरी पोखरेल, जो मेरो बुबाका नजिकका साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई जिल्ला गएर समाजसेवा गर्नु भनी निःशुल्क दिएको एक रोपनी सात आना जग्गा पनि यही भूपू गोर्खाहरुको विभेदको लडाइँ लड्दा बेचेर सकेको छु।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
