आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनु साटो ह्वारह्वार्ती ऋण लिंदै सरकार
खर्च बढे अनुसार राजस्व आम्दानी नभएपछि सरकारले अहिले चालु, अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीमा भन्दा ऋण लिने सजिलो बाटो समातेको छ। खर्च नघटाउने तर ह्वारह्वार्ती ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले थेग्नै नसकिने दुष्परिणाम निम्त्याउने जोखिम छ।
२८ असोजमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको पदभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकसँग २० करोड डलर (करीब रु. २३ अर्ब ६० करोड) ऋण लिने पहिलो निर्णय गरे। नेपालको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि लिन लागिएको यो ऋणको निर्णयलाई गएको ४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ।
खर्चको दायित्व बढेको तर त्यस अनुसार राजस्व आम्दानी नभएपछि सरकारले पछिल्लो समय ऋणको भार बढाउँदै लगेको छ। देशको कुल सार्वजनिक ऋण असोज मसान्तसम्ममा रु. १४ खर्ब ५६ अर्ब नाघिसकेको छ।
१२ असोजमा विश्व ब्यांकले नै नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा शहरहरुको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि १५ करोड डलर (करीब रु. १७ अर्ब ७० करोड) ऋण अनुमोदन गर्यो। २ साउनमा पनि नेपाल सरकारका अधिकारी र विश्व ब्यांकका अधिकारीहरुले सडक पूर्वाधारको सुधार तथा कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ४५ करोड डलर (करीब रु. ५३ अर्ब) ऋण लिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नेपालले एकै पटकमा लिएको सर्वाधिक ठूलो आकारको ऋण हो। २१ जेठमा पनि ब्यांकले नेपालको विद्युत् प्रणालीको सुधारका लागि १० करोड डलर (करीब रु. ११ अर्ब ८० करोड) ऋण दिने निर्णय गरेको थियो।
विश्व ब्यांकसँग मात्र होइन, एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) सहितका अरु ऋणदातासँग पनि नेपालले धमाधम ऋण लिइरहेको छ। गएको जेठमा एशियाली विकास ब्यांकले नेपाललाई कोरोना भाइरसको असरसँग जुध्न २५ करोड डलर (करीब रु. ३० अर्ब) ऋण सहायता दिने निर्णय गर्यो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
असारमा पनि नेपालको विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको सुधारका लागि एडीबीले करीब रु. २२ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको थियो।
पूर्वाधार निर्माणदेखि संघीयता कार्यान्वयन गर्नसम्म सरकारले बहुपक्षीय ऋणदातासँग पछिल्लो समयमा धमाधम ऋण लिइरहेको छ। २०७६ असारमा नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्न विश्व ब्यांकसँग करीब रु. ११ अर्ब ऋण लिएको थियो। त्यस्तै, २०७६ मंसीरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व ब्यांकसँग नै १२ करोड डलर (करीब रु. १३ अर्ब ७३ करोड) सहायता लिन सम्झौता गरेको गरेको थियो। प्रभावहीन भनी आलोचना भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेलाई भुक्तानी दिन यो रकम खर्च गरिनेछ।
सरकारको खर्च गर्नुपर्ने दायित्व धेरै आम्दानीको स्रोत खुम्चिएका कारण ऋण लिंदै खर्च धान्दै गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढेको छ। गत असारसम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण रु. १४ खर्ब २० अर्ब थियो। कुल ऋणमध्ये करीब ६० प्रतिशत वैदेशिक ऋण हो। देशको कुल ऋण एक वर्षअघिको तुलनामा ३५.५ प्रतिशतले बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा असारसम्ममा देशको ऋण करीब ३७.७ प्रतिशत छ। असारयता पनि सरकारले धमाधम ऋण उठाइरहेको छ। आन्तरिक ऋण मात्रै यो बीचमा करीब रु. ३३ अर्ब लिइसकिएको छ। बाह्य साझेदारसँग पनि ऋण लिइरहेको छ। यो वर्षको अन्त्यमा देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघ्दैछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. ५ खर्ब २५ अर्ब ऋण लिंदैछ, यसमध्ये करीब रु. ३ अर्ब आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाए पनि बाँकीका लागि बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्नेछ। पाँच वर्षअघि असार २०७२ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जम्मा रु.५ खर्ब ४५ अर्बमा सीमित थियो। आम्दानीका तुलनामा खर्च उत्पात बढेपछि आधा दशकमै सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट अत्यधिक धेरै ऋण लिएर खर्च गरिरहेको छ। भूकम्पले सिर्जना गरेको दायित्व तथा चालु खर्चमा भएको व्यापक वृद्धिका कारण आधा दशकमै आन्तरिक र बाह्य गरी ऋण रकम तेब्बर हुन लागिसकेको छ। राष्ट्रिय ऋणलाई देशका हरेक नागरिकको संख्याका हिसाबले भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति ऋणभार करीब रु ५० हजारको हाराहारी पुगिसकेको छ।
देशको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण आवश्यक औजार भए पनि जस्तोसुकै परियोजना र कार्यक्रमका लागि पनि ऋण लिँदा दीर्घकालसम्मका लागि घातक दायित्व पर्ने अर्थशास्त्रीहरुले औंल्याउँदै आएका छन्। द्रुत मार्ग, ठूला जलविद्युत परियोजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार तथा दीर्घकालिक महत्वका आयोजनाहरुमा ऋण लिनु उचित भए पनि अहिले दीर्घकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार निर्माण विना नै ऋण बढिरहेकाले भविष्यका लागि यो थेग्नै मुस्किल पर्ने आर्थिक भार बन्ने जोखिम छ । संघीयता कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सहज होइन।
सरकारले अहिले चालु, अनावश्यक र फजुल खर्च कटौतीमा भन्दा ऋण लिने सजिलो बाटो समातेको छ। यस्ता खर्च नघटाउने तर ह्वारह्वार्ती ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले थेग्नै नसकिने दुष्परिणाम निम्त्याउने जोखिम छ।
नेपालमा संसदले सार्वजनिक ऋणको विषयमा गहिरो छलफल नै चलाउँदैन। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऋण सम्झौता हुन्छ। जानकारहरु भविष्यको पुस्तासम्मै असर पर्ने ऋण लिने विषयमा व्यापक छलफल र विमर्श आवश्यक भएको बताउने गर्छन्। लिइएको ऋणको समेत सदुपयोग भयो वा भएन भनी समीक्षा गर्ने चलन समेत छैन।
-1732353496.jpg)
