किन खुल्दैन माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्ने ढोका ?
मापदण्ड पुगेका रेष्टुरेन्टहरुले आफ्नो लागि आफै वियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’को अभ्यास धेरैतिर सफल छ। पैसा विदेशिनबाट रोक्ने र पारखीले पक्का स्वाद पाउने लाभसहितको यो अभ्यास नेपालमा भने सरकारी निकाय र ठूला वियर उत्पादकको अवरोधका कारण शुरु हुनै सकेको छैन।
२०७१ सालतिर सरकारले रेष्टुरेन्टहरुलाई नै बियर उत्पादन गरी विक्री गर्न अनुमति दिने योजना अघि बढायो। ठूला रेस्टुरेन्टलाई आफै वियर उत्पादन गरी विक्री गर्न दिने ‘माइक्रो ब्रुअरी’को अवधारणा शुरु गर्न उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ऋषिराज कोइरालाको संयोजकत्वको समितिले कार्यविधि बनाएर औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा पेश पनि गर्याे।
शुरुआतमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा थिए। निश्चित मापदण्ड पुगेका पर्यटकीय रेस्टुरेन्ट, होटल र पबलाई माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न दिन र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न कोइराला संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गरेको थियो। जसअनुसार २०७२ असोजमा औद्योगिक प्रवर्द्धन न बोर्डले माइक्रो ब्रुअरी सम्बन्धी नीति पारित गर्दै मापदण्ड र नियम बनाएर ७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएका बियर उत्पादनको अनुमति दिने निर्णय पनि गर्याे। तर, सरकारी निकायका अधिकारीहरुकै अवरोध र निजी क्षेत्रका वियर उत्पादकहरुको यसविरुद्धको चर्को लबिइङपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन।
योजना अघि बढ्ने बित्तिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका नाममा यसको अनुमति प्रकृयामा भाँजो हालेको थियो। अख्तियारले छानबिनका नाममा यो प्रकृयालाई नै रोकेपछि औद्योगिकप्रवर्द्धन बोर्डले पनि यसपछि तत्काललाई माइक्रो ब्रुअरीको दर्ता अनुमति नदिने अर्को निर्णय गर्यो। त्यसयता यसको सम्पूर्ण प्रकृया रोकिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए। “माइक्रो ब्रुअरीको अनुगमन र नियमन गर्न कठिनाई पर्ने देखिएकाले तत्काललाई अनुमति नदिने भनी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले निर्णय गरेको हो”, उनले भने। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार बोर्डको अनुमति बिना माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाको अनुमति दिन नमिल्ने पनि उनले बताए।
“माइक्रो ब्रुअरीको अनुगमन र नियमन गर्न कठिनाई पर्ने देखिएकाले तत्काललाई अनुमति नदिने भनी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले निर्णय गरेको हो।” - जीवलाल भुसाल, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
सरकारी अधिकारीहरुले माइक्रो ब्रुअरीको नियमन र अनुगमन गर्न कठिन हुने भन्दै राजस्व छलीको जोखिम, राजस्व र वातावरण सम्बन्धी कानूनी अवरोधका कारण माइक्रो ब्रुअरीलाई सञ्चालन अनुमति दिन अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका छन्। माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनको कार्यविधि सिफारिस गरेका कोइराला भन्छन्, “माइक्रो ब्रुअरीको सञ्चालन आवश्यक छ, तर यसका लागि कानूनी सुधार आवश्यक छ।”
कोइरालाका अनुसार विद्यमान अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनले बोतलमा बाहेक अन्यत्र बियर विक्रीको परिकल्पना गरेको छैन। अहिले हरेक मदिरा र वियर उद्योेगमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरु खटिएका हुन्छन्। उनीहरुको उपस्थितिमा मात्र मदिरा र वियर उत्पादन तथा वितरण हुन्छ। सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत बनेको राजस्व छली नहोस् भनेर यसरी करका अधिकारीहरु नै खटाइने गरेको हो। माइक्रो ब्रुअरीका रुपमा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुलाई वियर उत्पादनको अनुमति दिँदा यसरी अनुमगन गर्न नसकिने भएकाले राजस्व छली हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो अवधारणाको विरोध गर्दै आएका छन्। तर, कोइराला भने फ्लो मिटर राखेर यसको अनुगमन गर्न कठिन नपर्ने तर्क गर्छन्।
अर्कोतर्फ वातावरण सम्बन्धी कानूनको अवरोधका कारण पनि माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्न सजिलो छैन। वातावरण संरक्षण ऐनले शहर वा वस्तीको बीचमा वियर उत्पादन हुनसक्ने परिकल्पना गर्दैन। त्यहीकारण माइक्रो ब्रुअरी नै स्थापना गर्दा पनि प्रदूषित पानी प्रशोधन गर्ने संरचना (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) स्थापना गर्नैपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ। कोइराला एउटा सानो कोठामा समेत बियर उत्पादन गर्न मिल्ने भएकाले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट नै बनाएर माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न कठिन रहेको तर्क गर्छन्। “यस्ता अवरोधलाई सहज नपारी माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाको प्रकृया शुरु गर्न सजिलो छैन,” उनी भन्छन्।
“हाम्रोमा विभिन्न अड्चन देखाएर माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्न रोक लगाइएको छ, यो बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मान्यताअनुसार मिल्दो कुरा होइन।”
माइक्रो ब्रुअरीको अवधारणामाथि ठूला वियर उत्पादक कम्पनीहरु शुरुदेखि नै विरोधमा छन्। रेस्टुरेन्टहरुले माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गरे आफ्ना उत्पादन विक्री नहुने डर उनीहरुलाई छ। होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरु ठूला वियर उत्पादकहरुको इच्छा र उनीहरुको प्रभावकै कारण माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाको ढोका बन्द गरिएको बताउँछन्। रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सनम चित्रकार भन्छन्, “माइक्रो ब्रुअरी शहरकेन्द्रित वियर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुका लागि चुनौति हो, त्यसैले उनीहरु आफ्नो बजार खोसिने डरले सधैं माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्न नदिन चर्को लबिइङ गर्दै आएका छन्।”
वियर उत्पादन प्रकृयाका जानकारहरु भारत लगायतका देशमा माइक्रो ब्रुअरी सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्। भारतका थुप्रै शहरमा झण्डै २०० वटा माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनमा छन्। युरोपमा माइक्रो ब्रुअरी उत्पादन प्रकृयामा संलग्न कुसाङ तामाङ भन्छन्, “हाम्रोमा विभिन्न अड्चन देखाएर माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्न रोक लगाइएको छ, यो बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मान्यताअनुसार मिल्दो कुरा होइन।”
तामाङसहितका ब्रुअरको समूहले लामो समयदेखि नेपालमा माइक्रो ब्रुअरीलाई अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ। सरकारले यसको अनुमति खोल्न अध्ययन प्रकृया अघि बढाएपछि कैयौं इच्छुकहरुले माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्ने उपकरणसमेत भित्र्याएका थिए। तर, अनुमति नपाउँदा ती उपयोगविहीन छन्।
किन माइक्रो ब्रुअरी
माइक्रो ब्रुअरीले आफ्नो विशेषतासहितको स्वादमा थोरै परिमाणमा क्राफ्ट बियर उत्पादन गर्छ। यसको वियर उत्पादनको आफ्नै निश्चित फर्मुला हुन्छ। र, उत्पादन गरिएको बियर आफ्ना ग्राहकलाई मात्रै विक्री गरिन्छ। ग्राहकहरुले ताजा र इच्छाअनुसारको फ्लेवरका वियरको स्वाद लिन पाउँछन्। बेलायत र अमेरिकामा सन् १९७० को दशकबाट क्राफ्ट बियरको व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको मानिन्छ । स्वादमा अब्बल, ताजा तथा विविधता समेत हुने कारणले वियर पारखीहरुको रोजाईमा यस्तो वियर पर्छ।
ब्रुअर तामाङ बोतल वा क्यानमा राखिएका वियरका तुलनामा क्राफ्ट वियरको भिन्नतालाई बुझाउन कफीको उदाहरण दिन्छन्। उनी भन्छन्, “जसरी प्याकेटमा राखिएका तयारी कफी र कफीका दानाबाट बनाइने ताजा कफीको स्वादमा भिन्नता हुन्छ, उसैगरी वियरको स्वादमा पनि ठूलो फरक पर्छ।” जानकारहरु माइक्रो ब्रुअरी स्थापना हुँदा वियरका पारखीलाई खुसी पार्ने मात्र नभई रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनसमेत मद्दत पुग्ने बताउँछन्। रेस्टुरेन्ट व्यवसायी चित्रकार भन्छन्, “यसले अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ।”
नेपालमा माइक्रो ब्रुअरीको स्थापनाबारे अध्ययन गरेका कोइराला पनि रेस्टुरेन्ट कारोबारलाई चलायमान बनाउने मात्र नभई यसले राजस्व समेत बढाउने अनुमान गर्छन्। अहिले ठूलोमध्येको एक वियर उत्पादक, गोर्खा ब्रुअरीसहितका केही उद्योगले उत्पादन गर्ने विदेशी ब्राण्डका वियरबापतको ठूलो लाभांश विदेशिदैँ आएको छ। नेपालमैं गुणस्तरीय क्राफ्ट वियर उत्पादन भए विदेशिने त्यस्तो रकम कम हुने कतिपयको तर्क छ। त्यस्तै, यसबाट थप रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ।
नेपालमा वियर संसारकै महंगोमध्ये मानिन्छ। सरकारले वियरलाई मदिराको कोटीमा राखेर चर्को कर असुलदै आएकाले यसको मूल्य चर्को भएको हो। जौंबाट बनेको वियरमा सरकारले अहिले प्रति लिटर रु. १६५ अन्तःशुल्क लिन्छ। यसबाहेक १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल आदिका कारण छिमेकी देश चीन, भारत तथा युरोपेली देशहरुका तुलनामा समेत नेपालमा वियरको मूल्य चर्को छ ।
अहिले पनि दर्जन भन्दा धेरै व्यवसायीले अनुमति पाए काठमाडौंमा माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्ने तयारीमा छन्। विदेशी वियरको वितरकको काम समेत गरिरहेका ब्रुअर तामाङ काठमाडौंमा मात्रै एक दर्जनसम्म माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन हुन सक्ने अनुमान गर्छन्।
तर, माइक्रो ब्रअुरी स्थापनाको अनुमति दिइए पनि तिनको मूल्य भने सस्तो हुनेमा आशंका छ। ब्रुअर तामाङ सानो परिमाणमा मात्रै उत्पादन हुने कारणले गर्दा उत्पादन लागत महंगो पर्ने भएकाले बजारमा उपलब्ध वियर भन्दा सस्तो नहुने बताउँछन्। तर, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी चित्रकार भने बजारमा ठूला सीमित कम्पनीहरुको एकाधिकार अन्त्य हुने तथा विज्ञापनमा उनीहरुले गर्नेजस्तो ठूलो खर्च पनि जोगिने कारण उत्पादन लागत सस्तो पर्ने र उपभोक्तालाई लाभ हुने बताउँछन्।
नेपालमा वियर संसारकै महँगोमध्ये मानिन्छ। सरकारले वियरलाई मदिराको कोटीमा राखेर चर्को कर असुल्दै आएकाले यसको मूल्य चर्को भएको हो। जौंबाट बनेको वियरमा सरकारले अहिले प्रति लिटर रु. १६५ अन्तःशुल्क लिन्छ। यसबाहेक १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल आदिका कारण छिमेकी देश चीन, भारत तथा युरोपेली देशहरुका तुलनामा समेत नेपालमा वियरको मूल्य चर्को छ।