महामारी अप्रत्यासित थियो, संकट सरकारले निम्त्यायो
हामीकहाँ महामारी आउँदै गर्दा यो महासंकटसँग जुध्न यसबीचमा सरकारले जे गर्नैपर्ने थियो, त्यो गरेन। जे गर्यो त्यो पर्याप्त भएन। सरकारले जसरी गर्यो त्यो तरिका नै ठीक भएन। परिणाम, आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं।
केही दिन अघि सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले एकैपटक आम नागरिकलाई अचम्मित र आक्रोशित बनाएको छ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन लगायतका विद्यमान कानूनहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट गरेको छ। नीतिले स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश दिएको छ।
हामीले कहिले संसदमा, कहिले सडकबाट, कहिले भेटेर, कहिले पत्र लेखेर झक्झकाइरह्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीमा अरूका विचार सुन्ने धैर्य र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै भएन।
हामी महामारीको अवस्थामा छौं। सरकारले यसलाई जसरी लिएको छ यो बेलामा संविधान, कानून, अदालतको आदेशको विपरित सरकारले निर्णय गर्दै एकैपटक यस्तो निर्णय आउनुले आम नागरिकलाई थप अचम्मित वनाएको छ। तर, नागरिकले यसलाई जसरी लिएका छन्, सरकारको यस्तो निर्णयबाट म भने धेरै अचम्मित भएको छैन। किनभने यो अकस्मात भएको होइन र यस्तो निर्णय सरकारले पहिलोपटक गरेको पनि होइन। गत फागुनदेखिका घटनाक्रम जोडेर हेर्ने हो भने यो अवस्थामा सरकार पुग्थ्यो भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ र सरकारका यस्ता निर्णयहरू स्वाभाविक जस्ता लाग्छन्।
एक पटक गत फागनु महीनामा फर्केर हेरौं। फागुन अन्तिम साता जब नेपालमा एक जना पनि संक्रमित नभएको अवस्था थियो, त्यतिबेला हामीले संसदमा छलफल गर्यौं, सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्यौं। त्यो वेला मलाई शुरुका १०/१२ दिन सरकारलाई शंकाको सुविधा दियौं भने सरकारले केहि गति लिन्छ कि भन्ने झिनो आशा थियो। सरकारले केही फरक ढङ्गले काम गर्छ कि भन्ने थियो। तर सरकारले त्यस्तो गरेन वा गर्न चाहेन। नेपालभित्र एक जनामा पनि संक्रमण नहुँदै हामीले सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र कार्ययोजनाबारे बुँदागत रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौं।
प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद त भन्नुभयो तर काम गर्नुभएन। प्रतिपक्षदेखि आम जनता सबैको साथ सहयोग थियो, सरकारसँग समय थियो, स्रोत साधन पनि थियो, तर सरकार नेपालमा कोरोना आउँदैन, नेपालीलाई छुँदैन भनेर वस्यो। ११ चैतमा बन्दाबन्दी लागू भएपछि पटक पटक सरकारले गर्नैपर्ने तयारीका विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ- विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुहोस्, सिष्टेमेटिक रुपमा समग्रतामा हेर्नुहोस् भनेर भन्यौं, तर प्रधानमन्त्रीले सुन्न चाहनुभएन। यसरी हामीले कहिले संसदमा, कहिले सडकबाट, कहिले भेटेर, कहिले पत्र लेखेर झक्झकाइरह्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीमा अरूका विचार सुन्ने धैर्य र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै भएन।
यो महासंकटसँग जुध्नको लागि यस बीचमा सरकारले जे गर्नैपर्थ्यो त्यो गरेन। जे गर्यो त्यो पनि पर्याप्त भएन। जसरी गर्यो त्यो तरिका ठीक भएन, जसले गर्दा हामी यो अवस्थामा पुगेका छौं।
प्रधानमन्त्रीमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने र समग्र सिष्टमलाई एकठाँउमा राखेर हेर्ने भन्दा पनि स्थिर सरकार आयो, त्यो पनि नेकपाको आयो र त्यसमा पनि मेरो नेतृत्वमा भयो, अब सबै समस्या सकियो भन्ने मनोविज्ञान देखियो।
अरुका कुरा नसुन्ने, तथ्य प्रमाण नबुझ्ने, आफैले सवै कुरा जानेको छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्ति के कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा मात्र हो तरु होइन। अझै अगाडि गएर यो सरकार बन्दै गर्दाको अवस्था हेरौं। निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार वन्दैगर्दाको संसदको पहिलो दिन हामीले भनेका थियौं- ‘अब हामीसँग डेलिभरी गर्ने वाहेक कुनै सुविधा छैन। स्थिरताको लाभ जनताले पाएनन् भने ठुलो निराश हुनेछ। त्यसैले तपाईंलाई सुभेच्छा छ र आशा पनि छ संगसंगै आशंका पनि छु। यस्तो भनेर शुभकामना दिएको म अहिले पनि सम्झन्छु।
निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली रातारात आउनुभएको व्यक्ति होइन। उहाँको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। राजनीतिक दलमा लामो समय काम गर्नुभएको र शासन संचालनमा पनि अनुभव लिएको व्यक्ति भएकाले उहाँका केही सिमा थिए नै। पार्टीभित्रका आफ्ना आग्रहहरू पनि थिए। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ ढङ्गले सोच्ने र डेलिभरी गर्ने अभुतपूर्व अवसर उहाँलाई प्राप्त थियो। अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको पनि थियो। तर प्रधानमन्त्रीमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने र समग्र सिष्टमलाई एकठाँउमा राखेर हेर्ने भन्दा पनि स्थिर सरकार आयो, त्यो पनि नेकपाको आयो र त्यसमा पनि मेरो नेतृत्वमा भयो, अब सबै समस्या सकियो भन्ने मनोविज्ञान देखियो। त्यससंगै यहाँ सिष्टम पनि छ, सिम्टम मात्र हेरेर हुँदैन, रुटमा समस्या खोज्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहोला भन्ने लागेको थियो। तर त्यस्तो गर्नु भएन। महामारी शुरु हुनुअघिको उहाँको दुई दुई वर्षको कार्यकालले नै वताउँछ, यो महामारी नआएको भए पनि यो सरकारको उपलब्धि औसत रुपमा नै जान्थ्यो।
महामारीको शुरुआती चरणमा हामीले सरकारलाई किन शंकाको सुविधा दिएका हौं भने सरकारले नयाँ ढङ्गले सोच्ने मौका आएको थियो। २ वर्षको कार्यशैलीबाट डिपार्चर गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। २ वर्ष केही गर्न नसकेको सरकारलाई महामारीले नयाँ ढङ्गले सोच्ने र सच्याउने मौका दिएको थियो। भियतनाम, कोरिया, जर्मनी, लाओस लगायत संसारका अन्य देशहरू पनि हेर्यौं भने केहीले महामारीका कारण नेतृत्वबाट थप राम्रो काम गर्ने अवसर पाए भने कतिपय ठाउँमा पहिला राम्रो गर्न नसकेको अवस्थामा महामारीपछि अफूलाई नयाँ ढङ्गले काम गरेर पुन:परीक्षित हुने मौकालाई प्रमाणित गरे। परिक्षणमा असफलता हात लागेको अवस्थामा अचानक मौका परिक्षा आयो र त्यसमा आफ्नो सफलताका लागि परिक्षित हुन पाए।
महामारी ओली सरकारका लागि एउटा मौका परिक्षा थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो अवस्थामा त्यसरी सोच्नुहुन्छ र प्रमाणित गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर उहाँले २ वर्ष अगाडि भन्दा फरक सोच्न चाहनुभएन। मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले गरेको सबै ठीक छ, मैले केही सच्याउनु पर्दैन, सिष्टम सबै ठीक छ केही बदल्नु पर्दैन, मबाट गल्ती नै हुँदैन भन्ने जुन सोचाइ उहाँमा थियो, महामारीमा पनि उहाँको त्यही सोचाइ रह्यो।
जहाँ हामी चुक्यौं
कुनै पनि कुरा नबदलिँदाको अवस्थालाई हामी तीन पक्षबाट हेर्न सक्छौं। पहिलो, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न हाम्रो जस्तो सिमित स्रोत साधन र क्षमता भएको देशमा यसको प्रभाव र असर के हुनसक्छ, कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै योजना बनाइएन। संसार कहाँ छ, कसरी काम भइरहेको छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन र तथ्य प्रमाणका आधारमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुनै कुरा सरकारले गरेन। सरकारलाई लाग्यो हामीले गरेको सवै ठिक छ। त्यस्तो लागेपछि संसारमा के भइरहेको छ, देशमा अवस्था के छ, जनता कस्तो अवस्थामा छन्, कुनै पनि कुरा देख्न, सुन्न र बुझ्न सरकारले चाहेन, खोजेन। झन् प्रधानमन्त्रीले त उट्पट्याङ कुरा गर्ने र आफ्नै कुरा लाद्ने काम गर्नुभयो।
सरकारले कुनै अग्रसरता लिएन, पूर्वतयारी केही गरेन। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सिमितता भएकैले शुरुआतदेखि नै हाम्रो रणनीति कम भन्दा कम संक्रमितले मात्रै अस्पताल पुग्नुपरोस् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। त्यसका लागि संक्रमण फैलिनै नदिने, संक्रमणको चेन टुटाउने, संक्रमितलाई आइसोलेट गर्ने, चुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, व्यापक र छिटो परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, अस्पताललाई थेग्नसक्ने बनाउने गरी काम गर्नुपर्थ्यो। हामीले भनिरह्यौं, तर सरकारले त्यसो गरेन। दम्भ र अहंकारले सरकार बरालियो। घटना घट्छ अनि बल्ल सरकार प्रतिकृया दिन्छ। कोरोना अगाडि अगाडि हिड्यो सरकार पछाडि पछि लत्रियो।
सरकारले थोरै पनि संवेदनशीलता देखाएको र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा यो महामारी परेको भए यो अवस्था आउने थिएन। संक्रमितको पहिचान, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, टेष्टिङ र उपचार पद्धतिलाई चुस्त बनाएर समयमा नै काम गरेको भए स्थिति नियन्त्रणमा रहन्थ्यो।
दोस्रो, हामीमा स्रोतको सिमितता छ, सिष्टममा समस्या छ, संरचनागत समस्या छ, सबैलाई एकठाँउमा राखेर काम गरेमात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न नै प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएन। समग्रतामा हेरेर कहाँ समस्या छ, कसरी सम्बोधन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, गैरस्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी गर्ने भनेर सिष्टम बनाउनुपर्थ्यो र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने, अरू मन्त्रालयले कसरी सहयोग र समन्वय गर्ने भन्ने एउटा एकीकृत प्रणाली बनाउनुपर्थ्यो। तर, त्यसो हुनै सकेन। तथ्य र आधारविना विभिन्न निकायले लहडमा गर्ने निर्णयहरू रोकेर सरकारहरूले के गर्ने, के नगर्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्थ्यो। आपतकालीन अवस्थामा मुलुकका ७६१ सरकारहरू, सबै सरोकारवाला निकायलगायत सिंगो राज्यप्रणालीलाई चलायमान बनाएर प्रधानमन्त्रीको कमाण्ड र कन्ट्रोलमा यो युद्धको सामना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो।
सरकारले संक्रमण फैलिनै नदिने, संक्रमणको चेन टुटाउने, संक्रमितलाई आइसोलेट गर्ने, चुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, व्यापक र छिटो परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, अस्पताललाई थेग्नसक्ने बनाउने गरी काम गर्नुपर्थ्यो। हामीले भनिरह्यौं, तर सरकारले त्यसो गरेन। दम्भ र अहंकारले सरकार वरालियो। घटना घट्छ अनि वल्ल सरकार प्रतिकृया दिन्छ। कोरोना अगाडि अगाडि हिड्यो सरकार पछाडि पछि लत्रियो।
तर, प्रमको ध्यान पार्टीतिर, मन्त्रीको ध्यान प्रधानमन्त्रीतिर अनि जनता सडक र सकसमा। सरकारका सम्बन्धित निकायहरू भने आ-आफ्नै द्वन्द्वमा। मन्त्रालयभित्र, मन्त्रालय-मन्त्रालयबीच, जिम्मेवारी लिएका निकायबीच, सरकारहरूबीच सहकार्य भएन, निर्णयमा एकरूपता भएन। जसले गर्दा न कमाण्ड छ न कन्ट्रोल, न संवेदनशीलता छ न समन्वयको अवस्था। सरकारले 'स्टेट अफ इमर्जेन्सी' को अनुभूति कहिल्यै गरेन।
अर्कोतर्फ, कोरोना महामारीले स्वास्थ्यमा त समस्या रह्यो नै स्वास्थ्य बाहेक शिक्षा, कृषि, यायायात, पर्यटन, रोजगारी, पेशा व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। नागरिकको दैनिक जीवन नै खल्बलिएको छ। कैयनले रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक श्रम गरेर जीवन धान्नेहरूलाई छाक टार्न कठिन भएको छ। व्यवसाय चौपट भएको छ। किसानलाई मल, बीउदेखि कृषि उपजको बिक्री-वितरणमा समस्या भएको छ। कतिपय नागरिकले औषधि समेत किनेर खान सकेका छैनन्। तिनलाई मद्दत चाहिएको छ। तर, तिनका समस्यामा सरकार छैन। ती नागरिकलाई ठोस मद्दत गर्ने योजना सरकारसंग भएन। मसंग सरकार छ भन्ने अनुभूति नै दिलाउन सकिएन। राज्यले भरथेग गर्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा रहेन।
तेस्रो कुरा, लोकतन्त्रमा दुई किसिमको नेतृत्व हुन्छ। एउटा, जनताका कुरा सुन्ने, काम गर्ने, जनतासंग निरन्तर संचार गर्ने, सिक्ने, बुझ्ने, गल्ति भए सच्चिन र सच्याउन तयार हुने र जनताबाट रिवार्डको अपेक्षा गर्ने। अर्को, सवै आफैले जानेको छु भनेर आफ्नो कुरा लाद्ने। केपी शर्मा ओली दोस्रो पंक्तिमा पर्नुभयो। नेतृत्वका रुपमा प्रमले सवैको कुरा सुन्नुपर्छ, ज्ञान प्रमाण हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मान्नु भएन।
सरकारले किस्ता किस्तामा निर्णय गर्छ, जनताको आक्रोश प्रकट हुन्छ अनि प्रम त्यसलाई रियाक्ट गर्नुहुन्छ। केही दिन अघि उपचारका सन्दर्भमा भएको निर्णयमा पनि यस्तै भयो। गत फागुनदेखि हेर्ने हो भने पनि सरकारले यस्ता दर्जनौं निर्णय गरेको छ। त्यसैले यस्तो नभएको भए बरु अचम्म हुन्थ्यो।
सुधारको आशा नै छैन
केपी ओलीले प्रम हुँदैगर्दा जुन मौका पाउनुभएको थियो, त्यसमा चुक्नुभयो। जनताको ठुलो आशा थियो, अभूतपूर्व जनमत थियो। राजनीतिक रुपमा नयाँ यात्रामा थियौं, सबैतिरबाट साथ थियो। तर आफ्नै दम्भले सरकारबाट डेलिभरी हुन सकेन। महामारीले पुन: अवसर दिएको थियो, यसमा पनि उहाँ सच्चिन चाहनुभएन। संसदको साथ, सरकारसँग स्रोत र शक्ति, सबै तहको सरकार र निकायको समन्वय, नागरिकको पूर्ण सहयोग अनि पूर्वतयारी गर्न समय हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीकै अहंकार, गैरजिम्मेवारीपन, अकर्मण्यता, हेपाहा प्रवृत्ति र म बाहेक कोही जान्नेसुन्ने छैन भन्ने मपाईंत्वका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गयो।
महामारीमा आएको यो असफलता रातारात अप्रत्यासित रुपमा आएको होइन। यो सरकारको शुरुआतदेखिकै असफलताको निरन्तरता हो र यो बदलिनेवाला पनि छैन। कुनै जादु चमत्कारको संभावना छैन। किनकि प्रमले मैले गल्ती गरेको छु, त्रुटी सच्याउनुपर्छ, सवैका कुरा सुन्नुपर्छ, फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने नै ठान्नु भएको छैन, ठान्नेवाला पनि हुनुहुन्न। जनता र जनताका समस्या केन्द्रमा राख्ने उहाँलाई फूर्सद पनि छैन किनकि उहाँको सारा सकृयता आफ्नो कुर्सी र गुट जोगाउन र आफ्नाहरूको पक्षपोषणका लागि भइरहेको छ। अर्कोतर्फ यो समस्यालाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ सिष्टोमेटिक एप्रोचले हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छैन, लाग्ने अवस्था पनि छैन। अनि जनताले मेरो शैली र निर्णय मन पराएका छैनन् भन्ने पनि उहाँलाई अनुभूति छैन बरू जनताले मेरो सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ।
नेतृत्व जनतासँग डराउनुपर्ने हो, त्यो डर पनि उहाँलाई छैन। मैले नै जानेको छु, मेरा कुरा मान्नुपर्छ भन्ने दम्भ उहाँमा छ। त्यो रहुन्जेल परिस्थिति वदलिदैन, बरु थप विग्रेर जान्छ। महामारी नियन्त्रण मात्रै होइन, स्वास्थ्य, गैरस्वास्थ्य लगायत समग्र क्षेत्रमा अझै समस्या देखिन्छ र जनआक्रोश बढ्दैजान्छ।
(कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँगको कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)