अविवेकी नेतृत्व छान्दा नागरिकले चुकाएको मूल्य
छद्म इमान्दार होइन, वास्तविक इमान्दार नेता छनोट गर्न नसक्दासम्म नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना व्यर्थ छ।
कोही व्यक्ति असल हुनु र असल देखिनु दुई फरक कुरा हुन्। सरकार लोककल्याणकारी हुनु र देखिनु पनि फरक कुरा हुन्। सरकारका पछिल्ला कदमहरुले के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा देखिए झैं दूरदर्शी, असल र जनहित चाहने नेता थिए त भनेर संशय पैदा गरेका छन्। वास्तवमा, उनको त्यस्तो छवि अहिले धूमिल भइसकेको छ।
गोकर्ण अवस्थी
प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, हाम्रो जस्तो मुलुकका अधिकांश शासकको असल र जनहितकारी छवि केवल देखाउनका लागि हुने गर्छ। जहाँ असल जस्तो देखिएकै भरमा चुनाव जितिन्छ भने यथार्थमा असल बन्न पनि किन आवश्यक छ र ? त्यसो हुँदा किन दीर्घकालीन लोकहितको काम गर्नुपर्यो र ? सामाजिक सञ्जालको यतिविघ्न विस्तार नभएको भए शासकहरुलाई अहिलेजस्तो सकस पनि हुने थिएन। उनीहरुलाई यो पनि थाहा छ कि सामाजिक सञ्जालले निम्त्याउने सकस क्षणिक मात्र हो। आगामी निर्वाचन जसरी पनि जितिन्छ भन्ने गहिरो आत्मविश्वास उनीहरुलाई छ। किनभने राजनीतिक दलका नाममा गहिरोसँग विभाजित समाजमा मतदातालाई सजिलै प्रभाव पार्न सकिने कुरालाई उनीहरुले बुझेका छन्। मतदाताका रुपमा हामीमध्ये कतिले मुलुकको समुन्नति र विकास सम्झेर भोट हालेका छौं ? हामीले आफैंमाथि पनि प्रश्न गर्न आवश्यक छ।
हामीले पुरानो पार्टी भनेर मत दिएका छौं। बाऊ बाजेदेखिको झुकाव हेरेका छौं। निर्वाचनका बेला कुन उम्मेदवारले मासुभात र रक्सी खुवायो भनेर हेरेका छौ। अथवा कुन उम्मेदवारले धेरै रकम दियो भनेर हेरेका छौं। भन्नुको अर्थ मतदानको समयमा हामीले आफ्नो विवेकसम्मत निर्णय गरेका छैनौं।
प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, हाम्रो जस्तो मुलुकका अधिकांश शासकको असल र जनहितको छवि देखाउनका लागि मात्रै हुने गर्छ। जहाँ असल जस्तो देखिएकै भरमा चुनाव जितिन्छ भने यथार्थमा असल बन्न पनि किन आवश्यक छ र? त्यसो हुँदा किन दीर्घकालीन लोकहितको काम गर्नु पर्यो र ?
अर्को प्रश्न पनि छ, आखिर मतदाताले विद्यमान दलको सट्टा कसलाई भोट दिने त? राष्ट्रिय दल अहिले जम्मा तीनवटा मात्र छन्। के साझा, विवेकशील जस्ता पार्टीलाई विकल्पका रुपमा छनोट गर्ने त ? त्यसो पनि होइन। यो वा त्यो भनेर निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि मतदाताका रुपमा विवेकसम्मत निर्णय लिन सकियो भने हामी लोकतन्त्रिक पद्दतिको सुधारको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं। आपैmले आपैmलाई प्रश्न गर्न थाल्यौं भने भोट पाउँने उम्मेदवार जो सुकै हुनसक्छन्, चाहे ती ठूला राजनीतिक दल होऊन् वा साना।
विवेकपूर्ण मञ्जुरी
पहिलो, नागरिकले खसाल्ने मतपत्र उनीहरुको प्रतिनिधिका रुपमा शासन गर्नका लागि दिइएको मन्जुरीनामा हो। अन्य कारण नपरेमा त्यस्तो मन्जुरीनामा पाँच वर्षका लागि कायम हुन्छ। अर्थात् निर्वाचनबाट छानिएको प्रतिनिधिले आगामी पाँच बर्षसम्म हाम्रोबारे निर्णय लिन्छन्। नागरिकको हक खोसेर आप्mनो सुविधा बढाउन सक्ने अधिकार पनि त्यसमा पर्छ। जस्तो कि, अहिले सामाजिक सञ्जालमा निक्कै चित्त दुखाईको विषय भएको– कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने सरकारको निर्णय। त्यस्तै, यो महामारीको घडीमा सुदुरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभा सदस्य लगायतको तलब र भत्ता बढाउन गरेको निर्णय।
हामीले पुरानो पार्टी भनेर मत दिएका छौं। बाऊ बाजेदेखिको झुकाव हेरेका छौं। निर्वाचनका बेला कुन उम्मेदवारले मासुभात र रक्सी खुवायो भनेर हेरेका छौ। अथवा कुन उम्मेदवारले धेरै रकम दियो भनेर हेरेका छौं। भन्नुको अर्थ मतदानको समयमा हामीले आफ्नो विवेकसम्मत निर्णय गरेका छैनौं।
राज्यस्रोतको उपयोग तथा शक्ति प्रयोगका थुप्रै बिषयमा उनीहरुले हाम्रा बारेमा निर्णय गर्न सक्छन्। मतदानमार्फत् मन्जुरीनामा दिइसकेपछि अन्य करार जस्तो बीचैमा तोड्न मिल्ने सुविधा पनि हुँदैन। बरु, राजनीतिक दलभित्रकै खिचातानीले सरकार ढल्छ र अर्को ताजा जनमत लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। जस्तो कि, २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार पार्टीभित्रका दुई पक्ष नमिल्दा ढलेको थियो र देश मध्यावधि निर्वाचनमा गएको थियो।
दोस्रो, नागरिकले मतपत्रसँगै कर लगाउने अधिकार पनि सुम्पिएका हुन्छन्। त्यहीकारण विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउँदा वा आयकरको सीमा तथा दर परिवर्तन हुँदा नागरिकले संगठित रुपमा विरोध गर्न सक्दैनन्। किनभने, जुन दिन मतपेटिकामा मतपत्र खस्छ, त्यही दिन आफूमाथि कर लगाउने अधिकारको पनि करारनामा भइसकेको हुन्छ। वास्तवमा शासकको मर्जीअनुसार कर नलागोस् भनेर प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आपैmले जिताएका प्रतिनिधिबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डिसीका धेरै जनतालाई आप्mना प्रतिनिधिबेगर नै कर लगाइएकोमा असन्तुष्टि छ। कतिपयले निजी सवारी साधनमा समेत ‘ट्याक्सेसन विदआउट रिप्रिजेन्टेसन’ भनेर असन्तुष्टि जनाएका हुन्छन्। हाम्रोमा चाहिँ मतदानमार्फत् कर लगाउने अधिकार सुम्पिएकाले नै नागरिकले धोका पाइरहेका छन्।
उठाइएको राजस्व सही ठाउँमा सही तरिकाले खर्च गर्न पनि नागरिकले मतदानमार्फत् अर्को मन्जुरीनामा दिएका हुन्छन्। निर्वाचितहरुले संसदमा पेश भएको बजेट पास गर्नुपर्ने पनि त्यसैकारण हो। अर्थात् संसदको अनुमतिविना सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन। यहीकारण सांसद/मन्त्रीहरुले दशैं खर्च लिन होओस् वा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अथवा यस्तै अन्य अनुत्पादक काममा मज्जाले खर्च गर्न पाइरहेका छन्। किनभने, हामीले नै त्यसको अनुमति दिइसकेका छौं।
अर्थात् जबसम्म नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक र विवेकसम्मत मतदानको सट्टा निजी स्वार्थपूर्तिको अपेक्षा गर्दै मतदान गर्छन्, यो स्थिति फेरिनेछैन। ठेक्कापट्टा, सरुवा बढुवा, नियुक्ति वा अरु व्यक्तिगत लाभको उद्देश्यले जनप्रतिनिधि रोज्दासम्म अहिलेकै अवस्था कायम रहन्छ। सत्तामा रहेकाको नजिक हुनेहरुले अहिले स्वाद चाखेका छन्, भविष्यमा सत्तामा अर्को दल आउँदा उनीहरुका आसेपासेले लाभ सोहोर्नेछन्। त्यसैले, यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एकथरीले प्रहार गर्नु र अर्कोथरीले बचाउ गर्नु त्यही अवसरको दोहनसिर्जित प्रतिक्रिया हो। किनभने, भविष्यमा सत्तासँगै सामाजिक सञ्जालको पक्ष–विपक्षको खेमा पनि बदलिनेछ।
मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदाता । आर्काइभ
जबसम्म नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक र विवेकसम्मत मतदानको सट्टा निजी स्वार्थपूर्तिको अपेक्षा गर्दै मतदान गर्छन्, यो स्थिति फेरिनेछैन। ठेक्कापट्टा, सरुवा बढुवा, नियुक्ति वा अरु व्यक्तिगत लाभको उद्देश्यले जनप्रतिनिधि रोज्दासम्म अहिलेकै अवस्था कायम रहन्छ।
आ–आप्mनो स्वार्थ र दलीय पक्षधरताबाट विभाजित मानसिकता हावी भएको समाजमा नेता मात्र सत्मार्गी खोजेर ल्याउन सम्भव छैन। सरकारले कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार गर्न नसक्ने निर्णय समाजवादी अवधारणाको उल्टो भएको भनी आलोचना भइरहेको छ। तर, प्रष्ट हुनुपर्ने के हो भने समाजवाद वा पूँजीवाद भनेका कहिल्यै लक्ष्यमा नपुगिने सिद्धान्त हुन्। यी मायावी शब्दजालका पछाडि अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवा जमातको लर्को लागेको छ। निर्वाचन वा अरु बेला युवालाई पछि लगाएर पथभ्रमित बनाउने यी दुई वादको वास्तविकता पर्गेल्न युवाहरु आफैंले अध्ययन गर्नुपर्छ। जबसम्म आफैंले गहिरोसँग अध्ययन र चिन्तन गरिँदैन, धुर्त शासकहरु वादको अफिम पिलाएर हाम्रो दिमागलाई तर्क र विवेकशुन्य बनाइरहनेछन्। त्यतिबेला मात्र हामी यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन्छौ जतिखेर समय घर्किइसकेको हुनेछ।
कोभिड–१९ संक्रमित कोही व्यक्तिले निजी अस्पतालको सुविधा अनुसार खर्च गरेर उपचार गर्न चाहन्छ र खर्च गर्न सक्ने उसको आर्थिक हैसियत छ भने त्यसमा सरकारको दोष अवश्य पनि हुँदैन। तर, सरकारी अस्पतालहरु चाहिँ निर्विकल्प रुपमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारका लागि सँधै खुल्ला हुनुपर्छ। किनभने विपन्न भएको प्रमाणित गर्न पनि सजिलो छैन। एकाध महीना अघिसम्म पनि मध्यमवर्गको हैसियतमा रहेका हजारौं परिवार महामारीका कारण अहिले गरिबीको भासमा खसिसकेका छन्।
यी सबैको सार के हो भने जनउत्तरदायी सरकार निर्माणका लागि शासक चयनको प्रक्रियामा गरिने सुधार आवश्यक छ। र, त्यस्तो सुधारमा हामी मतदाताको भूमिका महत्वपूर्ण छ। महंगिएको निर्वाचनले भ्रष्टाचार बढाउँदै गएकोबारे पनि बेग्लै र वृहत छलफल आवश्यक छ। यस्तो बेथितिमा सुधार नगर्ने हो भने वडाअध्यक्षबाट गाउँपालिका प्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य हुँदै संघीय सांसदसम्म बन्नका लागि धन थुपार्ने दुश्चक्र चलि नै रहनेछ। भविष्यमा यो अझ झांगिनेछ।
सुधारको प्रयत्न
जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका तथा परीक्षणमा सफल नभएकाहरुलाई बाहिरै थन्क्याउँदै सही र गलतको परख गरेर नेता छान्न थाल्यौं भने मात्र यो अवस्थामा सुधार आउनेछ। त्यसले, इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई राजनीतिमा तान्नेछ। विज्ञ र मुलुकका लागि साच्चिकै योगदान दिन खोज्नेहरु पनि राजनीतिमा आउन थाल्नेछन्। किनभने, जनताले विवेकसम्मत निर्णय गर्नेछन भन्ने भरोसा हुनेछ। उनीहरुका लागि अहिलेको संरचनामा न स्थापित दलभित्र स्थान छ, न आँट गरेर जनतासामु जान सक्ने अवस्था नै छ। किनभने, भोट कसलाई दिने भनेर पहिले नै लगभग निश्चित हुन्छ। जबसम्म यो दुश्चक्र तोडिँदैन, मुलुकले अहिलेको बर्वादीको बाटो छोडेर सुधारको बाटो समात्दैन।
हामीले नै त्यतिबेला देवत्वकरण गरेका कारण मनोवल बढेर उनी जवाफदेहीताबाट पन्छिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीलाई बिना प्रश्न पछ्याइएका कारण अहिले स्थानीय सरकारको तल्लो तहसम्म पनि जवाफदेहीता र जिम्मेवारीपन हट्दै गएको छ। त्यसैले हुनसक्छ, घरदैलोका सरकारले पनि निमुखालाई थर्काउन थालेको गुनासो सुनिनु सामान्य भएको छ।
सुधारका लागि नागरिकले प्रश्न गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। जस्तो कि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो कार्यकालमा ३ हजार किलोमिटर टाढा रहेको चिनियाँ वन्दरगाहबाट तस्रो मुलुकसंग व्यापार सम्भव छ ? भनेर सोधेको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो। भारतले लगाएको नाकाब्न्दीका बारेमा किन कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा प्रष्ट लेखिएको छैन भनेर सोधेको भए पनि उनी हच्किन सक्थे। हामीले नै त्यतिबेला देवत्वकरण गरेका कारण मनोवल बढेर उनी जवाफदेहीताबाट पन्छिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीलाई बिना प्रश्न पछ्याइएका कारण अहिले स्थानीय सरकारको तल्लो तहसम्म पनि जवाफदेहीता र जिम्मेवारीपन हट्दै गएको छ। त्यसैले हुनसक्छ, घरदैलोका सरकारले पनि निमुखालाई थर्काउन थालेको गुनासो सुनिनु सामान्य भएको छ।
सचेत र जिम्मेवार नागरिकले प्रश्न उठाउँदा सरकारलाई सच्चिन दबाव पर्छ। विपक्षी दल प्रभावहीन र अक्षम हुँदा पनि सचेत नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा गर्दै आएको प्रश्नले सरकारलाई थुप्रै गलत निर्णय गर्नबाट रोकेको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाबारे पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको टिप्पणीले ठूला खालका निर्णयमा दलहरुबीच स्वार्थ मिल्ने तथ्यलाई छर्लङ्ग पारेको छ। भट्टराईले आरोप लगाएजस्तो शतप्रतिशत सही नहुन पनि सक्छ। तर, मुलुकको दीर्घकालीन लाभको आयोजनालाई स्वार्थबस भकुण्डो बनाइनुले राजनीतिक नेतृत्वको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारलाई चेक गर्नुपर्ने विपक्षी दल न्यूनतम प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु दुःखद छ। त्यसैले, नागरिकले छद्म इमान्दार होइन, वास्तविक इमान्दार नेतृत्व छान्नुपर्छ । त्यतिन्जेलसम्म, प्रश्न गर्न भने छाड्नु हुँदैन।
(लेखक आर्थिक विश्लेषक हुन्)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
