सरकार र नेकपाको बदनामी किन बढाउँदैछन् प्रधानमन्त्री ?
कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णयबाट पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली जति आलोचित छन्, उनका निर्णयबाट सरकार र नेकपाको बदनामी पनि उसैगरी बढ्दो छ।
शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न लागेको सूचना उनको सचिवालयले सार्वजनिक गरेपछि धेरैको अपेक्षा थियो– सायद कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले यही सम्बोधन मार्फत फिर्ता लिनेछन्। तर, उनको सम्बोधन त्यसमा केन्द्रित भएन। प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई छुने र प्रष्ट्याउने प्रयत्न भने राम्रैसँग गरे। र शर्त तेर्स्याए झैं गरी भने, “सम्बन्धित अस्पताल विकास समिति, संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिनँ भन्ने स्वघोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ।”
अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट गलत निर्णय भएको आम प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गरे झैं देखाए पनि आफ्नै तर्क स्थापित गर्ने प्रयत्न शुक्रबारको सम्बोधन मार्फत गरे।
कोरोना परीक्षण र कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयपछि कतिपय सरकारी अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्दा लाग्ने शुल्क सहितको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। कतिपयले संक्रमितले भर्ना हुनुअघि नै धरौटी जम्मा गर्न समेत सूचना निकालेका छन्। अस्पतालले सार्वजनिक गरेका यी सूचना र विवरण हेर्दा न्यून आय भएका विपन्न व्यक्तिले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नै नसक्ने देखिन्छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुसाटो सरकार आफैंले गरेका चुनावी घोषणापत्र अनि संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हक विरुद्धका निर्णय गर्न उद्यत देखिन्छ।
महामारीका बेला आफैं अग्रसर भएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकारले आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र विपरीत निर्णय गरेको दृष्टान्त हो यो।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी गठबन्धनले २०७४ कात्तिकमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सुलभ स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी शिर्षकमा उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला, दम, खोकी, क्यान्सर आदी घातक रोगहरुको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी घोषणापत्रमै समेटिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
अहिलेको कोरोना महामारी आफैंमा भयानक संकटको अवस्था हो। व्यक्ति मात्र होइन, समाज, सिंगो देश यसबाट त्राहिमाम छन्। कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुसाटो सरकार आफैंले गरेका चुनावी घोषणापत्र अनि संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हक विरुद्धका निर्णय गर्न उद्यत देखिन्छ।
नेकपाको सरकार यस्तो किन गर्दैछ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र विभागका प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ आफूलाई समाजवादी भनिरहेको सरकारले यो विघ्न महासंकटका बेला नागरिकलाई आफैं पैसा तिरेर परीक्षण र उपचार गर भन्नु सुहाउने कुरा नै नभएको बताउँछन्। “आपत विपतका बेला चाहिने नै सरकार हो, जनताको सुरक्षाका लागि सरकारको अवधारणा आएको हो। यस्तो आपतका बेला सरकारले केही नगर्ने हो भने नागरिकले राज्यलाई कर नतिरे भो नि”, उनी भन्छन्।
गएको १५ असोजमा कोरोना पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निःशुल्क परीक्षण गर्नुसाटो सरकारले परीक्षण मात्र होइन, संक्रमितको उपचारको पनि शुल्क लिने निर्णय गरेर सबैलाई चकित बनायो। अझ अनौठो के छ भने सरकारका काम-कारबाहीमा अदालतले प्रवेश गरेर बोल्दा र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आदेश दिंदा प्रधानमन्त्री ओली कहिल्यै सकारात्मक देखिंदैनन्। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनमा देखिंदैन। यस्तो किन गर्छन् प्रधानमन्त्री ओली ? ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “अदालतले भने अनुसार चल्दा काम रोकिन्छ, उसको निर्देशन अनुसार चल्दै गयो भने सबै काम ठप्प हुन्छ, अनि हात बाँधेर बस्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ।”
"आपत विपतका बेला चाहिने नै सरकार हो, जनताको सुरक्षाका लागि सरकारको अवधारणा आएको हो। यस्तो आपतका बेला सरकारले केही नगर्ने हो भने नागरिकले राज्यलाई कर नतिरे भो नि !” - प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ, मानवशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
प्रधानमन्त्री ओली अदालतको प्रसंग उठ्दा आफू २०२८ सालको झगडिया भएको सुनाउने गर्छन्। अदालतको मात्र कुरा होइन, पछिल्लो समय महामारीबाट बेहाल बनेका नागरिकको पीडाप्रति पनि सरकार बेपरवाह देखिन्छ। नागरिकस्तरमा भइरहेको आफ्नो आलोचना सुनेर गलत र अव्यावहारिक निर्णय सच्याउने तत्परता पनि प्रधानमन्त्रीमा देखिनछाडेको छ। विश्लेषक झलक सुवेदी नागरिकले व्यक्त गरिरहेका टिप्पणी र सरोकारप्रति सरकार सहमत नै नदेखिएको बताउँछन्।
संघीय (केन्द्र) सरकारले सवै कुराको जिम्मा आफैले नलिएर नीति बनाउने र त्यसअनुरुप काम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अग्रसर गराउँदा सेवा प्रवाह राम्रो हुने भए पनि त्यसो नभइरहेको सुवेदीको भनाइ छ। “संघले सारा जिम्मेवारी आफूले लिने होइन कि नीति बनाएर त्यो अनुरुप काम गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने हो, तर, यो कुरामा प्रधानमन्त्रीको रुचि कम देखिन्छ”, उनी भन्छन्।
किन भइरहेछन् गलत निर्णय ?
प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई प्रायः गरीब र सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने नेताका रुपमा चिनाउन खोज्छन्। उनका भाषण मात्र होइन, बेला बेला गीत र कविता लेखेर पनि यस्तै भाव उतार्ने प्रयास गर्छन्। गरीब परिवारमा हुर्केका, त्यस क्रममा अनेक कठिनाई, संघर्ष र त्याग गरेका नेता पनि हुन् प्रधानमन्त्री ओली। नेपाली समाजको अवस्थाबारे उनी राम्रो जानकार छन्। तर, यस्तो जानकार हुँदाहुँदै पनि महामारीको योविघ्न संकटका बेला प्रधानमन्त्री ओली किन यस्तो बेपरवाह देखिए ? किन सरकारका निर्णयमा विपन्न नेपालीको बेहाल प्रतिविम्बित भएन ?
यसमा प्रधानमन्त्रीकै निकट व्यक्तिहरु पनि अचम्मित देखिन्छन्। “पछिल्लो समय उहाँको बाहिरी सम्पर्क टुटेको छ, धेरै मानिससँग भेट्ने र धेरैका धारणा सुन्ने क्रम रोकिएको छ, केही केही मान्छेलाई टेलिफोन गरेर कुराकानी त गर्नुहुन्छ तर भेटेर कुरा गरे जस्तो हुन्न”, बालुवाटारस्थित ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “अहिले एउटा निश्चित समूह मात्र छ, त्यसले नै प्रधानमन्त्रीलाई बाहिरका सिनारियो यो छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा पब्लिक सेन्टिमेन्ट कस्तो छ र त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर सल्लाह दिनसक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएनन्। यो त्यसको असर पनि हो।”
हुन त प्रधानमन्त्री ओली प्रायः अरुको कुरा कम सुन्ने र आफ्ना कुरा नै ज्यादा सुनाउने गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गर्छ। तर, बिहान-बेलुका नै सीमित व्यक्तिका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री त्यसमा कन्भिन्स भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ।
बालुवाटारस्थित ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “अहिले एउटा निश्चित समूह मात्र छ, त्यसले नै प्रधानमन्त्रीलाई बाहिरका सिनारियो यो छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा पब्लिक सेन्टिमेन्ट कस्तो छ र त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर सल्लाह दिनसक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएनन्।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटिराख्नेमा प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, र कहिलेकाहीं भेट्नेमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पर्छन्। त्यस बाहेक पार्टीको काममा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग उनको धेरै भेटघाट हुन्छ। अर्थमन्त्री बन्नुअघि नियमित भेटिरहने पौडेल भने आफ्नो सरोकारका विषयबाहेक राजकाजमा त्यति चासो राख्दैन्थे। अहिले पनि उनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयमा त्यति चासो नराख्ने गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य सरकार र पार्टीबीच दूरी बढाउने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको कदम यसमा जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। “सरकारको कामकारबाहीबारे पार्टी कमिटिमा छलफल हुने, अनि प्रमुख नेताहरुसँग सल्लाह लिने गरेर पार्टीलाई सरकारप्रति अपनत्वबोध गराएको भए यो अवस्था आउँदैन्थ्यो, त्यसो गरेको भए सरकारको साख जोगिन्थ्यो, यो विधि आलोचनाबाट पनि मुक्त हुन्थ्यो”, स्थायी कमिटीका ती सदस्य भन्छन्, “सरकार र पार्टी नै फरक फरक दल जस्ता भए। प्रधानमन्त्रीमा अहंकार बढ्यो। यो त्यसकै परिणाम हो।”
असफल स्वास्थ्यमन्त्रीको भारी
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण तीव्र बन्दा अस्पतालहरु भरिभराउ छन्। सिकिस्त बिरामीले पनि ठाउँ अभावमा अस्पतालमा भर्ना नपाउँदा ज्यान गुमाउन थालेका छन्। अस्पतालहरुमा बेड थप्ने, सिकिस्त विरामीका लागि पर्याप्त आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने समय भए पनि सरकारले तयारीबिनै त्यो समय गुजार्यो। अवस्था यस्तो आएको छ कि पैसा नहुनेका लागि अहिले कोरोना परीक्षण पनि पहुँचमा छैन।
महामारीका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भूमिकाले सिंगो सरकारबारेको धारणा निर्माण गर्न सघाउँछ। तर, यतिबेला यो महत्वपूर्ण मन्त्रालय लथालिंग छ। कारण, मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री भानुभक्त ढकाल यो अवस्थाप्रति पूरै बेखबर जस्ता देखिन्छन्।
महामारीका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भूमिकाले सिंगो सरकारबारेको धारणा निर्माण गर्न सघाउँछ। तर, यतिबेला यो महत्वपूर्ण मन्त्रालय लथालिंग छ। कारण, मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री भानुभक्त ढकाल यो अवस्थाप्रति पूरै बेखबर जस्ता देखिन्छन्। यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको भूमिका स्वयं प्रधानमन्त्रीको क्षमता र कार्यसम्पादन मापन गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यहीकारण हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। केही दिनअघि आफूनिकटहरुसँगको एक छलफलमा उनले स्वास्थ्यमन्त्रीबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “भानुभक्तलाई अखिल र स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटै जस्तो लागेछ, उनले पार लगाउन सक्ने देखिएन।”
तर, मन्त्रीबारे यस्तो टिप्पणी गरे पनि त्यो भद्रगोल सुधार्ने तत्परता भने प्रधानमन्त्री स्वयंममा देखिएको छैन। शुक्रबार अपराह्न देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि उनले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सबथोक गरेको आत्मप्रशंसा मात्र गरे, कमीकमजोरी स्वीकार्ने र त्यसलाई तत्काल सुधारतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता नै देखाएनन्।
-1732353496.jpg)
