सुशासन – मृगतृष्णा मात्र हो ?
अहिले देशमा राजनीतिक परिदृश्य जे देखिंदैछ – यो यसरी नै अघि बढ्यो भने निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीति बिग्रन्छ। राजनीति बिग्रँदा सुशासनको कुरा, गफमै सीमित रहन्छ।
राधेश्याम अधिकारी
वर्तमान अवस्थामा सुशासनको कुरा गर्दा धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिएला। तर, यो संक्षिप्त लेखमा मुख्यगरी तीनवटा पाटोबाट अहिलेको सरकारको सुशासनको परीक्षण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। राजनीतिक, संवैधानिक तथा कर्मचारी संयन्त्रको पाटोबाट हेर्दा स्थिर भनिएको सरकार पाइला–पाइलामा अस्थिरता परीक्षण गरिरहेको आभास मिल्दछ।
बिग्रँदै गएको राजनीति
राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। यो तथ्यलाई सबैले स्वीकारेका छन्। राजनीति बिग्रेपछि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा विचलन शुरू हुन्छ। जब विचलन शुरू हुन्छ, पारदर्शिताको अभाव हुन्छ। सुशासन केवल भन्नका लागि भनिने नारामा परिणत हुन्छ। यतिवेला नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने सुशासनको कुरा छोडौं, शासनसम्म पनि छैन।
सरकारको अक्षमता जताततै देख्न सकिन्छ। एउटै उदाहरण हो, अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना, जसलाई सरकारले त्याग्न पनि सकेको छैन, लागू गर्न पनि सकेको छैन।
यस्तो किन भयो त ? के सरकारलाई उक्त परियोजना नचाहिएको हो ? ढुक्कले भन्न सकिन्छ परियोजना नचाहिएको पक्कै हैन। तर, फेरि पनि विवाद किन त ? यसको उत्तर खोज्न राजनीतिमै छिर्नुपर्दछ।
अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने हो भने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले निर्वाचनताका गठजोड गर्दा पाँच वर्ष शासनकालमा अघिल्लो आधा अवधि केपी शर्मा ओली र बाँकी अवधि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएर चलाउने सम्झौता भएको कुरा अब कसैबाट छिपेको छैन। तर, त्यस सम्झौताको उल्लंघनको आशङ्कासँगै नेकपाभित्र राजनीतिक किचलो शुरू भएको हो। प्रधानमन्त्रीको पदको शक्तिको आडमा पहिलो चक्रमा केपी ओली सफल भएको देखिन्छ। तर चक्र–१ पूरा नहुँदै चक्र–२ को लडाइँ शुरू भइसकेको छ। पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरणमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै गर्न सक्ने सुविधा प्रधानमन्त्री र उहाँको गुटलाई प्राप्त भएकोले उहाँको हात माथि परेकोसम्म हो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो भुसको आगो झैं बल्दैछ, त्यो निभेको छैन।
प्रधानमन्त्री इतर गुट अर्थात् पुष्पकमल दाहालले, सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको, पार्टी दर्ता गरेको आरोप खुलेआम लगाइसकेका छन्। ती आरोप अझै खण्डित भएका छैनन्– केवल मौका नपर्दासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यतामा पुष्पकमल दाहाल र उनको गुट पुगेको हो।
पार्टीभित्रको यो किचलो त्यहीं सीमित भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यो संसद छिरेको छ, सिंहदरबार पसेको छ। नभए, सरकारले चाहँदा चाहँदै पनि एमसीसी किन पारित हुँदैन ? जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नागरिकता विधेयक, कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने निजामती सेवा विधेयकहरू झण्डै दुई तिहाइको सहुलियतपूर्ण अवस्थामा रहेको सरकारले किन पारित गराउन सक्दैन ? किन सरकार, एकपछि अर्को शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र नागरिक–प्रेसको मौलिक हक माथि बन्देज लगाउन प्रयत्नशील हुनु परेको छ ? उत्तर स्पष्ट छ– किनभने नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा गम्भीर विचलन आएको छ।
नेकपाभित्रको किचलो पार्टीभित्र मात्र सीमित नरहेर संसद छिरेको छ, सिंहदरबार पसेको छ। परिणाम; सरकारको प्रतिपक्षीसँगको कामचलाउ सम्बन्धमा क्षय भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन व्यवस्थामा परेको छ।
जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको प्रश्न छ – नेपाली कांग्रेससँग सरकारको जति राम्रो र सौहार्द सम्बन्ध छ भनिए पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिन्न। यसको ज्वलन्त उदाहरण लामो समयसम्म उपसभामुखको पद रिक्त रहनु हो। प्रधानमन्त्रीले जानेर नै उपसभामुख पद रिक्त राख्नुभएको छ। ताकि संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिमा आफ्नो मनलाग्दी गर्न पाइयोस्। सतहमा जे जस्तो सौहार्दता देखिए पनि सरकार र मूल प्रतिपक्षको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ।
सम्बन्ध चिसो नहोस् पनि कसरी ! किनभने दार्शनिक रूपमा यी दुई दल यतिवेला धेरै टाढा पुगेका छन्। पहिलो संविधानसभामा हुँदा कांग्रेस र एमाले झण्डै एउटै प्लेटफार्ममा थिए, संवैधानिक मुद्दामा। माओवादी र मधेशवादी अर्को कित्तामा थिए। दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान निर्माणसम्म कांग्रेस–एमालेमा त्यति मतान्तर थिएन। संविधान जारी भएयता बिग्रेको दुई दलबीचको राजनीतिक तहको समझदारी लगातार बिग्रिरहेकै छ। आजको नेकपा केवल ‘समाजवाद उन्मुख’ भएको भन्न रुचाउँछ। ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद’ भन्न नेकपाका धेरै नेता सांसद अन्कनाउँछन्। ‘बहुलवाद’ आजको नेकपालाई अपाच्य छ। संविधान बन्दा त्यस्तो थिएन।
यी सबै राजनीतिक कारणले गर्दा प्रतिपक्षीसँगको कामचलाउ सम्बन्धमा क्षय भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन व्यवस्थामा परेको छ। अरू प्रतिपक्षी दलहरू, विशेषगरी हिजोको राजपा, संघीय समाजवादी दल, राप्रपासँग पनि सरकारको राजनीतिक दूरी कायमै छ।
यी दूरीहरू छिटै नघटाउने हो भने सरकार जतिवेला पनि संकटमा पर्न सक्छ। अंकगणितीय जोडघटाउमा आज सरकार जति बलियो देखिन्छ – राजनीतिक माहोल बिगँ्रदा भोलिका दिनमा यो तासको घर जस्तै ढल्न पनि सक्छ।
राजनीति बिग्रेपछि हालत कस्तो हुन्छ भन्ने जान्न धेरै टाढा जानै पर्दैन – पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासम्म किन पुग्नुपर्यो भनेर आत्मसमीक्षा गरे मात्र पनि पुग्छ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चुनिएर आएको सरकारको बारेमा शायद यस्तो टिप्पणी अपेक्षित नहुनुपर्ने हो – तर वास्तविकताबाट कोही विमुख हुनु भएन, आज राजनीति बिग्रेको छ र सुशासनको प्रश्नमा सरकार असफल भएको छ।
संविधान एकातिर सरकार अर्कोतिर
सत्तारुढ नेकपाभित्रकै खिचलोका कारण कर्णाली प्रदेशको सरकार संकटमा परेको देखियो। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले संसदीय दलमा दर्ता गरेको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नाटकीय रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व क्रियाशील हुनपुग्यो। सोही क्रममा काठमाडौं बोलाइएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ भएकाले प्रदेशमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ’ भनेको भन्दै समाचारहरू आए।
के संवैधानिक प्रबन्ध प्रमकै शब्द अनुसार ‘प्रदेश संघको इकाइ’ हो त ? त्यसो हो भने के प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री (जो केन्द्रमा सत्तारुढ नेकपाका होइनन्) ले आफ्नो मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई जाहेर गर्नुपर्ने हो ?
प्रधानमन्त्रीबाट यसखाले कुरा पहिलो पटक व्यक्त भएको होइन। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै विचार संसदमा र अन्यत्र पनि राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो कुरो नबुझी पक्कै बोलेका होइनन्। तसर्थ के कुरा स्पष्ट छ भने, संविधानमा जे लेखिए पनि भित्री रूपमा एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलाउँछु भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको अठोट हो।
अब राज्यको मूली प्रधानमन्त्री स्वयंको बुझाइमा संघीयताबारे यसखाले संकुचित धारणा छ भने बाँकी सत्तापक्षका मन्त्री–सांसदलगायत नेताहरूको सोच कस्तो होला ?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार, व्यवस्थापिकाको व्यवस्था मात्र गरेन, तिनको अधिकारक्षेत्र पनि तोकेको छ। तर संघीय संसदले बहुमतको आडमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलगायत मिच्दै संघीय कानून बनाइँदैछ। रमाइलो के छ भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्री संघबाट खटाइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खुशामद नगरी प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गराउन सक्तैनन्। जबकि प्रदेशभित्रको शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई संविधानले तोकेको छ।
वन, शिक्षा, खेलकुद आदि जुनसुकै विषयमा संघीय कानून बनाउँदा सिंहदरबारलाई बलियो बनाउने कोशिश जारी छ। गाउँ–गाउँमा, आँगन–आँगनमा सिंहदरबार पुर्याउने कुरो संविधानमा मात्र रहने भयो।
संघीय सरकार÷संसदका यी र यस्ता असंवैधानिक काम कारबाहीले आउँदा दिनमा वैधानिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा चाप पर्नेछ नै, सँगै शक्ति पुग्यो भने सडक तात्नबाट रोक्न सकिने छैन। तर, सरकार यसबारे वेखबर पक्कै छैन तर बेवास्ता गर्न सक्छु भन्ने भावमा बसेको देखिन्छ। यी विवादमा सर्वोच्च अदालत चुक्यो भने अवैधानिक बाटोको विकल्प बाँकी रहन्न।
संवैधानिक पाटो नै केलाउँदा सरकारले रिक्त रहेका राजदूत लगायत पद (जुन विशुद्ध सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ) समेतमा समयमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू रिक्त छन्। ‘भागबण्डा’ का नाममा यी नियुक्ति रोकिएका छन्, भनिन्छ। सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा उपयुक्त पात्र छनोट गरोस् भन्ने प्रतिपक्षको चाहना प्रकट हुनु जायज हो। तर, प्रतिपक्षले पनि आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गर्नुहुन्न। यद्यपि वास्तविकता चाहिं नेकपाइतर प्रतिपक्षको कारण भन्दा पनि बढी सत्तारुढ दलभित्रकै इतर पक्षबीच भागबण्डा नमिलेर यस्ता नियुक्ति रोकिएको भन्ने चर्चा व्याप्त छ। नेकपाभित्रको जारी किचलोका बीच यस्तो चर्चा गलत होइन भन्न नै कर लाग्छ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुअघि वा महत्वपूर्ण सरकारी पदमा नियुक्ति दिनुअघि नेकपाको सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने जस्तो अनौठो निर्णय भएको भन्ने पनि समाचारहरूमा आएका छन्। यसलाई गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रबाट मुलुकमा शासन गर्ने प्रवृत्तिको रूपमा हेरिनुपर्दछ। नेकपाको संसदीय दलले नेता छानिसकेपछि नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले कोसँग सल्लाह गर्ने र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने अधिकार प्रममै निहित हुनुपर्दछ। पार्टीको निर्देशनमा व्यक्ति नियुक्ति गर्ने, मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन। नीतिगत रूपमा पार्टीले सुझाव दिनु छुट्टै कुरो हो।
हेक्का के राख्नुपर्दछ भने नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार त छ – तर त्यो पाँच वर्षका लागि हो। नेकपा नै सर्वेसर्वा हैन – त्यसमाथि नेपालको संविधान छ। संविधानलाई नै धुल्याउने गरी गरिने कुनै पनि कार्य अस्वीकार्य छ।
सुशासनको कुरा गर्दा संविधानले विभिन्न निकायहरूको बन्दोबस्त गरेको छ। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू बन्ने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक परिषदको बैठक हुन नसक्दा ती आयोगहरू वन्न नसकेकाले निष्क्रियप्रायः छन्। यसमा पनि भागबण्डाको किचलोको कुरो छ। तर प्रधानमन्त्रीले के बुझ्नुपर्छ भने, सरकारको नियुक्ति र संवैधानिक परिषदको नियुक्ति उस्तै विषय होइन। संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्ति भनेको राज्यको नियुक्ति हो। यसमा कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने हो, तर नियुक्तिमा यश–अपयश राज्यका तीनै अंगका प्रमुख, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा उपसभामुखले लिनुपर्दछ। नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार मात्र गर्ने गरी बाँकी साक्षी मात्र किनारामा बस्ने भनी ठानियो भने संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उड्छ।
अंकगणितीय जोडघटाउमा आज सरकार जति बलियो देखिन्छ – राजनीतिक माहोल बिग्रँदा भोलिका दिनमा यो तासको घर जस्तै ढल्न पनि सक्छ।
संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पनि सरकार स्वीकार्न चाहँदैन। दलितले पाएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने कोशिश हँुदैछ। उदाहरणका लागि दलितले छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षा पाउने हक अझै पाएका छैनन्। त्यस्तै सीमान्त वर्गको हकहितका व्यवस्थामा पनि उपेक्षाभाव राख्दै आएको छ। अन्यथा आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग आदि रिक्त हुनुपर्दैनथ्यो।
संक्षेपमा भन्नु पर्दा संविधान एकातिर सरकार अर्कोतिर हिंड्दै गरेको आजको नेपालको नियति बन्न पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था र सरकारबीचको यो फाटो जति बढ्छ सुशासन त्यति नै च्यापोमा पर्ने हो।
दुत्कारिएको कर्मचारीतन्त्र
एकात्मकबाट संघीय शासन व्यवस्थामा जाँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो पनि निकै जटिल कार्य हो भन्नेमा विवाद छैन। तर विगत अढाइ वर्षभित्र संविधानसंगत रूपमा यो व्यवस्थालाई सहज रूप दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो।
नयाँ परिवेशमा पारित हुनुपर्ने निजामती सेवा विधेयक अझै पनि संसदीय समितिमै अल्झेको छ। संघमा यो कानून नबनुञ्जेल प्रदेशले पनि कानून बनाउन पाएनन्। यी कानूनहरू अन्तर सम्बन्धित छन्। संविधान निर्माण हुँदा प्रदेशभित्रका कर्मचारी नियुक्ति प्रदेशले नै गर्न पाउनुपर्ने माग जोडले उठ्यो। त्यसैले लोक सेवा आयोगलाई संघ र प्रदेशमा राख्ने संवैधानिक प्रबन्ध पनि गरियो। तर आजसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन।
यी कानूनी संरचनाको अभाव त छँदैछ त्यसमाथि सचिवहरूको मनपरी सरुवा, सचिव मातहतका कर्मचारीहरूलाई बेहाल अवस्थामा पुर्याइएको छ। कुनै पनि परियोजनामा त्यसको अवधिभरि एउटै व्यक्ति रहेको दृष्टान्त विरलै पाइएला।
यी कुरा मनगढन्ते हैनन्। दृष्टान्तका लागि ३ कात्तिक २०७७ को कान्तिपुर दैनिकको दोस्रो पृष्ठ हेरे हुन्छ। चार जना सचिवको नाम, तिनको अवधि र सरुवा हेर्दा चार वर्षदेखि बीस महीनाको अवधिभित्र कसैको आठ, कसैको ६, कसैको चार पटक सरुवा भएको छ। अर्थात् एउटा सचिवले एउटा कार्यालयमा सरदर पाँच महीना काम गर्न पाएको छ।
यही मापदण्डको परीक्षणमा पनि कर्मचारीतन्त्र जसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ तिनको उपल्लो तहका सचिव त म्यादी जस्ता छन् भने अरूको हालत के होला ? भन्ने प्रश्न सहजै उब्जन्छ।
सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई लागू गर्ने कर्मचारीतन्त्रको यस्तो बेहाल अवस्थाको असर सुशासनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने नै भयो।
यहींनेर एउटा अर्को पाटो पनि छ — कुनै वेला निजामती कर्मचारीले यही मुलुकमा ६३ वर्षसम्म काम गर्न पाउँथे। निजामती सेवा ऐन शुरूमा लागू हुँदा नेपालीहरूको सरदर उमेर ४० वर्ष पनि थिएन। आज नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको छ। निजामती कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर अधिकतम ५८ वर्ष रहेको छ। अनुभवी निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवाबाट असमयमै विदा गरिने यो परिपाटी नसच्याई भएको छैन।
दुरुह बनेको नागरिक सेवा सुविधा
म आफू ९–१० वर्षको केटो छँदा मेरो पिताजीले मालपोत रसिद र केही रुपैयाँ दिएर पाटन मालमा मालपोत तिर्न पठाउनुभएको थियो। पाटन मंगलबजारमा एक्लै गएर मैले सहजताका साथ मालपोत बुझाएको अनुभव छ। मैले चार पैसा बढी तिर्नु परेन। मालपोत कार्यालय र अदालत जनसरोकारको अड्डा हुनाले जनताले आफ्नो हकहितको दस्तावेज संरक्षण गर्ने निकायका रूपमा हेरिन्थ्यो। आज झण्डै साठी वर्षपछि मालपोत कार्यालय जान मेरो खुट्टा उठ्दैन। सरकारी अड्डाबाट कुनै काम गराउन आम जनतालाई कति गाह्रो परेको छ — घुम्ने मेचमा बस्ने प्रभावशाली नेताहरूलाई थाहा लाग्दैन।
‘प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ भएको’ भन्ने जस्तो संविधान विरोधी धारणा प्रमबाट पहिलो पटक आएको होइन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, संविधानमा जे लेखिए पनि भित्री रूपमा एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलाउँछु भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको अठोट छ।
मालपोत, प्रहरी, नापी, अदालत, यातायात कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय जस्ता सेवा प्रवाह गर्ने अड्डामा नागरिकहरू पाइला टेक्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने महसूस गर्दछन्। ती अड्डा वा निकायलाई आम नेपालीले आफ्नो ठान्ने भन्दा पनि बाध्यतामा जानुपर्ने संस्थाको रूपमा हेर्दैछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको हालत पनि योभन्दा फरक छैन।
स्थानीय सरकारले हरेक कुराको सिफारिश गर्दा प्रायः शुल्क लिने गरेको छ। आफ्नो घरव्यवहारमा आइपर्ने साधारण कामका लागि लिइने यस्ता महँगा शुल्कले आम नागरिकलाई निराश बनाएको छ।
सरकारका बाचा÷प्रतिबद्धताहरू सरकारी नीति र कार्यक्रममा पढ्न पाइन्छ। वास्तविकतामा ती परिणत हुँदैनन्। वृद्ध भत्ता बाहेक सरकारले ल्याएका गरीबसँग जोडिने सबैजसो कार्यक्रमहरू दयनीय अवस्थामा छन्। संविधानप्रदत्त मौलिक हक (विशेषगरी आर्थिक विषयसँग जोडिएका)हरू संविधानमै सीमित छन् – कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन।
स्वास्थ्यको आधारभूत हकभित्र कोभिड बिरामी पर्दछन् र तिनको निःशुल्क सेवा नागरिकले पाउनुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको मसी नसुक्दै सरकारले त्यस्तो सेवा निःशुल्क नदिने घोषणा गर्यो। वाइडबडी खरीदमा संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्नासाथ न्यायिक आयोग गठन गरेर संसदीय समितिको ठहरलाई तुहाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीबाट भयो। यस्ता क्रियाकलापले स्वेच्छाचारी शासन गर्ने मनसुवालाई बल र सुशासनमा बाधा पुर्याउँछ।
यी सबै कमी–कमजोरीका वाबजूद नेकपाले पाँच वर्ष शासन चलाउने वैधानिक अधिकार पाएको छ। सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दैछ। सरकारले बाँकी अवधि सुझबुझसाथ काम गरोस् भन्ने नागरिकको चाहना हो। पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको सरकार रहनु पनि नेपालका लागि ठूलो स्थिरताको संकेत हुन्थ्यो।
तर, विडम्बना – राजनीतिक परिदृश्य जे देखिंदैछ – यिनै कुरा यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने राजनीति बिग्रन्छ। राजनीति बिग्रेमा सुशासनको कुरा अहिलेलाई नगरेकै बेस !
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
