कोरोनाले सिकाएको बाँच्ने तरिका: हामीले के गर्ने ?

कोरोना महामारीबाट मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पैदा भएको भयानक संकटले देशको अर्थ–सामाजिक नीति, मानव व्यवहार तथा संरचनाहरूमाथि नै पुनः समीक्षा अत्यावश्यक भएको बोध गराएको छ।

सन् २०२० को शुरूआतसँगै चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोनाभाइरस संक्रमणको महाव्याधि संसारभर फैलिएको छ। वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको संकट कम भएको छैन, बरु मानव समुदायमा यसले गहिरो आतंक सिर्जना गरिरहेको छ। बाँचिरहेको पुस्ताले भोगेको यो अहिलेसम्मकै असाधारण संकट हो। सम्भवतः हाम्रो पुस्ताका लागि यो महाव्याधिले निम्त्याएको गहिरो दुष्परिणाम अकल्पनीय थियो। असाधारण संकटसँग जुध्न विज्ञान मात्र होइन, मानिसले विकास गरेका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनाहरू पनि अपर्याप्त हुनपुगेको यसले देखायो।

समयका बारेमा यौटा प्रख्यात भनाइ छ– सुख होओस् वा दुःख, समयको सबैभन्दा ठूलो गुण भनेकै यो बितेर जान्छ। त्यसैले, अहिलेको महामारीले सिर्जना गरेको भयानक संकट पनि कुनै न कुनै दिन बितेर जानेछ। आखिर, संकट, विपद् र भयसँग जुधेरै मानव सन्तान–दरसन्तानको जीवन अघि बढ्दै आएको हो।

प्रत्येक संकटले अवसर पनि सँगै लिएर आउँछ। चिन्न सके संकटकै बीच पनि आशा जगाइराख्ने अवसर हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, कालो बादलमा चाँदीको घेरा। अप्ठ्याराहरूले सधैं परिष्कृत हुन तयार पार्छन्, कहिलेकाहीं त बेहोसीबाट बिउँझाउँछन् पनि। कोरोनाभाइरस सिर्जित महाव्याधिले मानव समुदायलाई के पाठ सिकाउला? समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका विचारमा पछिल्लो २०० वर्ष सघन बनेको भूमण्डलीकरण, वातावरण मासेर गरिएको अन्त्यहीन मुनाफाको दौड र आर्थिक विस्तारको बेहोसीबारे पुनर्विचार गर्न यो महाव्याधिले झस्काएको छ। हो, यस्तो विषम घडीले समुदायका आर्थिक–सामाजिक सम्बन्ध, संरचना, पूर्वाधार तथा राज्य प्रणालीको परिमार्जनकै लागि झक्झक्याएको छ।

समयका बारेमा यौटा प्रख्यात भनाइ छ– सुख होओस् वा दुःख, समयको सबैभन्दा ठूलो गुण भनेकै यो बितेर जान्छ। त्यसैले, अहिलेको महामारीले सिर्जना गरेको भयानक संकट पनि कुनै न कुनै दिन बितेर जानेछ। आखिर, संकट, विपद् र भयसँग जुधेरै मानव सन्तान–दरसन्तानको जीवन अघि बढ्दै आएको हो।

नीतिगत सुधारको पाठ

चीनबाट जसै कोरोनाभाइरस सुनामी जसरी संसारभर फैलिन शुरू भयो, नेपालमा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, तयारी आदिबारे बहस शुरू भएको थियो। तर, सरकार त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी गर्न चुक्यो। जब पछिल्ला महीनाहरूमा संक्रमण ह्वारह्वार्ती फैलिन थाल्यो, अनि सर्वत्र कोलाहल शुरू भयो। संक्रमणको विस्तार रोक्न अत्यावश्यक मानिएका फेस मास्क, स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पीपीई, सिकिस्त बिरामीलाई चाहिने आईसीयू–भेन्टिलेटरको जोहो समयमै हुन सकेन। जति भयो, त्यसको खरीद प्रक्रिया पनि विवादित बन्यो। यसले सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमता मात्र पुष्टि गरेन, सुशासनप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामै गम्भीर प्रश्न उठायो।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सरकारले वार्षिक ७.८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु.१ खर्ब १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। तर, यसको ठूलो हिस्सा चालु प्रकृतिका काममा हुन्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकारको कम प्राथमिकतामा पर्दै आएकाले स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरू रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रका वा खर्च गर्ने क्षमता नभएका विपन्नहरू सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले सरकारी अस्पतालसम्मको पहुँच पाउँछन्, सेवाको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न उठ्छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य यसले स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर अक्षमता र यो क्षेत्र प्राथमिकतामै नपरेको देखिएको बताउँछन्। उनी स्वास्थ्य सेवाको दायित्व सरकारकै भएकाले यसतर्फको नीतिगत सुधारमा घोत्लिन अहिलेको संकटले बाध्य बनाएको समेत बताउँछन्। भन्छन्, “स्वास्थ्य उपचार शहरकेन्द्रित नभएको भए अहिले अस्पतालहरूमा यति धेरै चाप हुँदैनथ्यो, यसले के देखाउँछ भने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी पर्याप्त छैन, भएको लगानीको पनि समुचित व्यवस्थापन छैन।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य अहिलेको महाव्याधिले मूलतः देशको संकट व्यवस्थापनको कमजोर क्षमतालाई उदांगो पारेको बताउँछन्। महामारीसहितका संकट आउँदा के गर्ने भन्ने पूर्व योजना र तयारी नहुँदा भद्रगोल देखिएको र यसले सरकारको शासन चलाउने क्षमतामै प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ। उनी वित्तीय स्रोतका अतिरिक्त संकटसँग जुध्न थुप्रै खालका चुनौती सामना गर्न समेत तम्तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू बन्द भएको ९ महीना भइसक्दा पनि कसरी चलाउने भन्नेमा सुस्पष्ट योजना अझै नबनाइएको तर्क गर्दै बज्राचार्य भन्छन्, “नेपालका ८० लाख विद्यार्थीको एक वर्ष खेर जानु भनेको ८० लाख वर्ष खेर जानु हो, यो अपूरणीय क्षतिको हिसाब गरी आवश्यक योजना बनाउन सरकार चुकेको छ।”

केशव आचार्य, अर्थविद्

“स्वास्थ्य उपचार शहरकेन्द्रित नभएको भए अहिले अस्पतालहरूमा यति धेरै चाप हुँदैनथ्यो, यसले के देखाउँछ भने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी पर्याप्त छैन, भएको लगानीको पनि समुचित व्यवस्थापन छैन।” - केशव आचार्य, अर्थविद्

सरकारी क्षेत्र मात्र होइन, विपत्तिका बेला कसरी टिक्ने भनेर योजना बनाउन निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायको पनि तयारी नपुगेको अहिले प्रष्टिएको छ। महामारीको असर शुरू भएको पहिलो महीनादेखि नै स्थापित उद्योग व्यवसायले समेत आफ्ना कामदारलाई तलब सुविधा दिन रोक्न थाले। उद्योग व्यवसायबाट कमाएको रकम लिएर अन्यत्र थुपार्ने, तर कामदारप्रतिको दायित्व चटक्कै बिर्सिने अभ्यास व्यावसायिक नैतिकताका हिसाबले अमर्यादित हो। बज्राचार्य भन्छन्, “सधैंभरि बजार एउटै हुँदैन भनेर जगेडामा धन राख्ने अभ्यास निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले गर्न आवश्यक छ।”

आम्दानी घट्दै गएको र खर्चको दायित्व बढेकाले सरकार पछिल्लो समय स्रोतको चापमा छ। खर्चको दायित्व थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार खर्च नागरिक स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आगामी महीनाहरूमा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार भएन भने सरकार गहिरो आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ। अर्थशास्त्री बज्राचार्य संकटमा झिक्नका लागि छुट्टै रकम व्यवस्थापनको योजना आवश्यक रहेको पाठ अहिलेको महामारीले सिकाएको बताउँछन्। “दीर्घकालीन रूपमा कुनै न कुनै खालका संकट आउँछन्, स्रोतको चाप पर्छ भनेर सरकारले छुट्टै कोष व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ”, उनी भन्छन्।

मितव्ययिताप्रति असावधानीका कारण सधैं स्रोतको चापमा पर्दै आएको सरकारको दायित्व बढेको र आम्दानी खुम्चिएका कारण गत वर्षदेखि नै रकम सन्तुलनको चुनौती गहिरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको १ कात्तिकसम्ममा सरकारको खर्च रु.२ खर्ब १ अर्ब छ भने आम्दानी रु.२ खर्बको हाराहारीमा छ। अर्थात्, सरकारको आम्दानीले खर्चलाई नधान्ने स्थिति छ, जसले सरकारको आम्दानी र खर्च लगभग बराबर हुन थालेर नगद प्रवाहको सन्तुलन मिलाउन कठिन परिरहेको देखाउँछ। यसको मुख्य कारण मितव्ययिता र फजुल खर्च कटौतीप्रति सरकारको उदासीनता हो।

अहिले कुल वार्षिक बजेटको झण्डै दुईतिहाइ रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतमा सकिन्छ। विकास निर्माणको काम तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि अधिकांश रकम सरकारले वैदेशिक दानदातव्य तथा ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्छ। यसले अहिलेको सरकारी अर्थप्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’ मा सीमित रहेको देखाउँछ। राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको स्वार्थमा अनावश्यक संरचना खडा गर्दा ठूलो संख्याका अनावश्यक कर्मचारीका कारण सरकारको साधारण खर्च अचाक्ली बढेको छ। कोरोनाभाइरस महामारीले निम्त्याएको असाधारण परिस्थितिमा सरकारको खर्च कटौती तथा परियोजना प्राथमिकताका विषयमा पनि असाधारण तरिकाले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, सांसद विकास कोष जस्ता विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने, प्रशासनको पुनर्संरचना गरी चालु खर्च कटौतीको काम अघि बढाउने जस्ता विकल्प रोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

सरकारका प्रभावहीन प्रशासनिक संयन्त्र र नेतृत्वको दूरदर्शी निर्णय क्षमता अभावलाई संकटले अझ प्रष्ट पारिदिएको छ र यसमा कायापलट आवश्यक रहेको देखाएको छ। अर्थशास्त्री डा. आचार्य पूर्व तयारीको अभावसँगै सरकारको संयोजनकारी क्षमतामा पनि पर्याप्त कमजोरी रहेको, कसले के गर्ने भन्ने सुव्यवस्थित योजना र समन्वय फिटिक्कै नभएको बताउँछन्। त्यसमाथि, पारदर्शिता अभाव अर्को मुख्य समस्या भएको तर्क गर्दै आचार्य भन्छन्, “सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो बनाउन पर्याप्त कामहरू हुनसकेका रहेनछन्, सरकारको प्रभावकारिताका लागि यसको आवश्यकता टड्कारो रहेछ भन्ने अहिले प्रष्टिएको छ।”

गरीबको प्रश्न

कोरोना महामारीको दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्यमा जति परेको छ, मानिसहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आम्दानीसँगै मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा समेत यसले उत्तिकै खराब असर छाडेको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा आर्थिक मन्दीको घोषणा नगरे पनि माग र आपूर्ति दुवैमा अवरोधले अर्थतन्त्र निकै गहिरोसँग सुस्त बनेको छ। गत चैत महीनायता बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार शून्य प्रतिशत हाराहारीमा भएको देखिन्छ। यसको अर्थ औसत आम्दानी अघिल्लो वर्ष जति थियो, त्यो बढ्न नसक्नु हो।

आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा लाखौं श्रमिकले श्रम आय गुमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत असारमा गरेको अध्ययन अनुसार देशभरिका व्यवसायले औसतमा करीब एक चौथाइ श्रमिक कटौती गरेका छन्। देशभित्र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका बेला काममा भएकाले पनि रोजगारी गुमाएका छन्। अर्कोतर्फ झण्डै नौ महीनायता वैदेशिक रोजगारी पनि रोकिंदा हजारौं युवाले वैदेशिक रोजगारीको अवसरसमेत गुमाएका छन्। मानिसहरूको श्रम आय गुम्नुको अर्थ उनीहरू गरीबीको दलदलमा धकेलिनु हो।

कोरोना महामारी अगाडि नेपालमा करीब १७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान थियो। मानिसहरूको आम्दानीमा गम्भीर धक्का पुगेकाले पछिल्ला महीनामा यस्तो संख्या निकै बढेको अनुमान छ। अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य अहिले प्रत्येक तीनमध्ये एक जना गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गर्छन्। गरीबी सँगसँगै यो महाव्याधिले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल थप गहिरो बनाएको छ। उनी भन्छन्, “मंसीरसम्ममा पनि अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको लय समातेन भने कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि पुग्छ।”

डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री

“मंसीरसम्ममा पनि अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको लय समातेन भने कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि पुग्छ।” - डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री

यति ठूलो जनसंख्या गरीबीको भासमा परे के गर्ने? विपन्न परिवारलाई सरकारले सोझै नगद हस्तान्तरण गर्ने उपायलाई गरीबीको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने एउटा प्रभावकारी औजार मानिन्छ। गरीब नागरिकलाई उपलब्ध गराइने यस्तो अनुदानले उनीहरूको तत्कालको खाँचो टार्ने र दीर्घकालीन क्षमता विकास गर्ने दुवै काम गर्छ। तर, लक्षित समूहको पहिचान र वितरण प्रणालीको सुनिश्चितता विना यसले परिणाम दिंदैन। यस्तो नगद अनुदान दिन सबैभन्दा चुनौती नै लक्षित समूहको मापन, पहिचान र प्रभावकारी वितरणको प्रणाली निर्माण गर्नु हो । नेपालमा अहिलेसम्म को गरीब हो भनेर सुस्पष्ट पहिचान गरिएको छैन। अनि गरीबलाई वितरणको भरपर्दो प्रणाली पनि छैन।

गरीबको पहिचान र राहत वितरणको प्रणाली भरपर्दो हुन नसक्दा गरीबका नाममा पहुँचवालाले नै राज्यबाट लाभ लिने जोखिम हुन्छ। यस्तो भएको पनि छ। जस्तो कि, गत चैत महीनामा बन्दाबन्दी शुरू भएपछि स्थानीय सरकारहरूले विपन्न, श्रमिक तथा रोजगारी आय गुमाएका नागरिकलाई खाद्यान्नसहितका राहत वितरण गरेका थिए। तर, को विपन्न हुन् भनेर पर्गेल्ने भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा सम्भावित लाभग्राहीको पहिचान गर्न तथा राहत वितरणको प्रबन्ध मिलाउन असाध्यै कठिन भएको थियो।

हरेक विपद्का बेला र विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यो सहयोग तथा राहत कसलाई दिने भनेर यस्तै जटिलता निम्तिने गर्छ। त्यसैले, विपन्नको स्पष्ट पहिचान गरेर त्यसलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्न, चुस्त अभिलेख राख्न र राहत तथा अनुदान वितरणको भरपर्दो प्रणाली स्थापना अत्यावश्यक भएको गम्भीर पाठ महाव्याधिले सिकाएको छ।

नयाँ भाष्य आवश्यक

हरेक महीनाजसो नेपालले छिमेकी भारत र चीनसहित समुद्रपारबाट समेत करीब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको चामल, तीन अर्बभन्दा बढीको तरकारी आयात गर्छ। कोरोना कहर शुरू भएपछिका पछिल्लो ८ महीनामा नेपालले करीब डेढ खर्ब रुपैयाँजतिको कृषिजन्य सामग्री आयात गरेको छ। दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर र कृषि उत्पादकका लागि योग्य भनिएको देशमा करीब ५५ प्रतिशत कृषि वस्तुको जोहो बजारबाट खरीद गरेर हुने गरेको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ।

देशभित्रका लाखौं युवा बेरोजगार हुँदा पनि भान्छालाई धान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको विद्यमान कृषि प्रणालीमा गहिरो समस्या रहेको देखाउँछ। यसको अर्थ, कृषिको उत्पादकत्व कम छ र उत्पादन प्रतिस्पर्धी छैन। उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कृषिमा आकर्षक लाभ सुनिश्चित गर्न ठूलै परिवर्तनको खाँचो छ।

काम गर्न सक्ने उमेरको दुई करोड पाँच लाख जनसंख्यामध्ये करीब ३५ लाखले मात्र देशभित्र काम पाएका छन्। यसले देखाउने अर्को तस्वीर हो, देशभित्रै रोजगारीको अवसर छैन। अर्थतन्त्र, आर्थिक विस्तार वा वृद्धिको जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसको मुख्य अन्तर्य उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक रोजगारी सिर्जना हो। अर्थशास्त्री बज्राचार्य व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि गम्भीरतापूर्वक काम नगरी नहुने पाठ अहिलेको महामारीले सिकाएको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीको भर कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का मात्र पुग्दैन, सामाजिक स्थिरतामा पनि गम्भीर चुनौती खडा गर्ने भएकाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका लागि बृहत् अभियान आवश्यक छ।

चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री

“वास्तवमा विश्व लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्ने हो भने पर्यावरण मासेर गरिने आर्थिक वृद्धि र मुनाफाको अन्तहीन दौड अन्त्य गरी जीवन सञ्चालनको शैलीलाई दिगो र प्राकृतिक बनाउनुपर्ने पाठ यसले सिकाएको छ”, - चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र चाहिं अहिलेको संकटले नयाँ अर्थ–सामाजिक भाष्यकै आवश्यकता देखाएको बताउँछन्। उनका अनुसार यो संकट विशुद्ध स्वास्थ्य वा आर्थिक संकट मात्र होइन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसँग समेत यसको घाँटी जोडिएको छ। भूमण्डलीकरण र मुनाफाको व्यापारका लागि जंगली जनावर, पन्छी तथा जीवजन्तुलाई खाने अभ्यासलाई रोक्दै उत्पादन र खपतको मानवीय प्रवृत्तिमाथि गम्भीर पुनःसमीक्षा चाहिएको उनको तर्क छ। “उत्पादन र उपयोग कसरी पर्यावरणमैत्री बनाउँदै मानिसले संयमताका साथ बाँच्ने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ” मिश्र भन्छन्, “नत्र वातावरणमाथिको घातले मानव जीवनमाथि नै संकट निम्त्याउने जोखिम प्रष्ट हुँदै आएको छ।”

यो संकटले परिवार, छर–छिमेक, समाजको आवश्यकता तथा पारस्परिकताको सम्बन्धलाई पनि उजागर गरेको छ। समाजका अरू सदस्यलाई जोगाउन पनि प्रत्येक व्यक्तिले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। यसले समाजका हरेक सदस्य एकअर्कामा निर्भर रहेको र छुट्टै जीवन धान्न नसक्ने यथार्थ देखाएको मिश्र बताउँछन्। उनका अनुसार सीमित व्यक्ति जतिसुकै धनी भए पनि अरू गरीब नै रहिरहे ऊसमेत सुरक्षित हुन असम्भव रहेको यसले देखाएको छ। “वास्तवमा विश्व लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्ने हो भने पर्यावरण मासेर गरिने आर्थिक वृद्धि र मुनाफाको अन्तहीन दौड अन्त्य गरी जीवन सञ्चालनको शैलीलाई दिगो र प्राकृतिक बनाउनुपर्ने पाठ यसले सिकाएको छ”, मिश्र भन्छन्।