सरकार गलत निर्णय गर्छ, प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘भ्रम फैलाइयो’
सरकारले गरेका गलत निर्णयहरुको सार्वजनिक रुपमा तीव्र आलोचना भएपछि तथ्यबाट आफ्ना निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुसाटो प्रधानमन्त्री ओली सधैंजसो मिडिया र बुद्धिजीवीले भ्रम छरेको आरोप लगाउने गर्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार, २ कात्तिकमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा संक्रमितको उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने/गराउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी गराए। अस्पतालहरूले बिरामी थेग्न नसक्ने कारण देखाउँदै पहिलेदेखि नै संक्रमितहरूलाई घरमै बस्न भनेको सरकारले परीक्षण समेत निःशुल्क गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भने, "उपचार खर्च संक्रमित आफैंले व्यहोर्ने भन्ने निर्णयबारे भ्रम फैलाइयो। खर्च गर्न नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने भनेकै छ त।"
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने पनि कुनै लक्षणविना नै अस्पताल पुग्दा पनि तत्कालै रकम धरौटी राख्नुपर्ने सूचना विभिन्न अस्पतालहरूले भटाभट जारी गरेका छन्। काठमाडौंको सिभिल अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जारी गरेका सूचना अनुसार रकम धरौटी राख्न नसक्ने कोही पनि संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना पाउने देखिंदैन। तर, प्रधानमन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीहरू भन्दैछन्- गरीब, अशक्त लगायत समूहका व्यक्तिको उपचार सरकारले गर्ने भनेकै छ नि !
२०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारहरूले अचाक्ली कर बढाएका थिए। नदीमा पुल तर्दादेखि खेतमा काउली फलाउँदा समेत स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भयो। त्यो आलोचना संघीय सरकारसँग पनि जोडियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "स्थानीय तहको करबारे भ्रम फैलाइयो।"
त्यसो त, आफ्ना निर्णयको सार्वजनिक बचाउ गर्न नसकेपछि भ्रम फैलाएको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पुरानै हो। ओली प्रधानमन्त्री बनेयता उनले यसरी आफ्ना निर्णयमा अडिएर सार्वजनिक रूपमा त्यसको बचाउ गर्न नसक्दा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका आधा दर्जन घटनालाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ।
'फौजदारी कानूनबारे भ्रम फैलाइयो'
लामो गृहकार्यपछि १ भदौ २०७५ देखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने नयाँ कानूनहरू लागू हुँदै थिए। विभिन्न पाँच वटा ऐन एकैसाथ त्यसरी लागू हुन लागेकोमा त्यसमध्ये फौजदारी अपराध संहितामा वैयक्तिक गोपनीयताका नाममा पत्रकारको पेशागत स्वतन्त्रता खुम्च्याउने केही प्रावधान थिए। बृहत्तर सार्वजनिक चासोको विषयमा समाचार लेख्दा पनि संविधानले नै दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून आएको थियो।
त्यसैगरी, उक्त कानूनमा पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहँदा कुनै बिरामीको मृत्यु हुन पुगेमा चिकित्सकहरूलाई पनि फौजदारी दायित्व बहन गराउने व्यवस्था थियो। त्यस विरूद्ध चिकित्सकहरू पनि आन्दोलित थिए। ओखलढुङ्गाका कांग्रेस कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ३१ साउन २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "कानून निर्माणको सम्बन्धमा हल्ला गरेको छ, पोहोर बनेका कानूनका बारेमा अनेक भ्रम फिंजाइएको छ। अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भयो भने डाक्टरलाई जेल हाल्ने कानून ल्याइयो भनेर भ्रम फिंजाइएको छ।"
'स्थानीय तहको करबारे भ्रम फैलाइयो'
२०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारहरूले अचाक्ली कर बढाएका थिए। नदीमा पुल तर्दादेखि खेतमा काउली फलाउँदासमेत स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भयो। त्यो आलोचना संघीय सरकारसँग पनि जोडियो।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले छानबिन गरिरहँदा सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्ना छोराका नाममा 'किनेको' भेटियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना महासिचवको प्रतिरक्षामा फ्याट्ट भनिदिए, "बालुवाटारको जग्गामा महासचिव पौडेलको संलग्नताबारे भ्रम फैलाइयो।" अनुसन्धान सकेपछि अख्तियारले १७५ जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। तर, जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा पौडेल वा उनका छोरा विरूद्ध भने मुद्दा चलेन।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "स्थानीय तहको करबारे भ्रम फैलाइयो।" १२ भदौ २०७५ मा नेपाल नगरपालिका सङ्घको छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले करको विषयमा जनस्तरमा अनेक प्रकारका हुने नहुने भ्रम फैलाइएको बताए। भने, "करको विषयमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोजिएको छ। त्यस्तो भ्रमलाई चिरेर जनतालाई सेवा दिनुहोला।"
'बालुवाटार प्रकरणमा पौडेल विरूद्ध भ्रम फैलाइयो'
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले छानबिन गरिरहँदा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्ना छोराका नाममा 'किनेको' भेटियो। यस्तो तथ्य बाहिरिएपछि महत्वपूर्ण सरकारी अड्डाहरू रहेको संवेदनशील स्थानको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो र त्यो नेकपा महासचिवको छोराका नाममा कसरी आइपुग्यो भन्नेबारे उनको जवाफदेही खोजी भयो। समितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने, त्यसमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत थप छानबिन गर्ने र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सबै प्रक्रिया बाँकी नै थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना महासिचवको प्रतिरक्षामा फ्याट्ट भनिदिए, "बालुवाटारको जग्गामा महासचिव पौडेलको संलग्नताबारे भ्रम फैलाइयो।"
१७ वैशाख २०७६ मा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भने, "बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई लिएर सिंगो पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलाउने काम भएको छ। २०६१ सालमा राजाको शासनका बेला जमीन किन्नुभएको रहेछ। हडपेको नभई धेरैले किनबेच गरिसकेपछि थाहा नपाएर किनेको हो।"
अनुसन्धान सकेपछि अख्तियारले १७५ जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। तर, जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा पौडेल वा उनका छोरा विरूद्ध भने मुद्दा चलेन।
'गुठी विधेयकबारे भ्रमपूर्ण प्रचार गरियो'
सरकारले २७ वैशाख २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा ‘गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गर्यो। विधेयकले सदियौंदेखि समुदायले संचालन गर्दै आएका गुठीलाई समेत गुठी प्राधिकरण मातहत ल्याउन र समुदायको धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएका गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै उपत्यकाका नेवार समुदाय आन्दोलित बने। माइतीघर मण्डलमा गुठी विधेयक विरूद्ध ठूलो संख्यामा विरोध प्रदर्शन भयो।
२०७६ असारमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्ध भएको प्रदर्शन ।
सम्बन्धित सरोकारवालासँग सामान्य परामर्श समेत नगरी ल्याइएको विधेयकको व्यापक आलोचना हुँदा समेत सरकारले उनीहरूका कुरा सुन्ने विनम्रता देखाएन, बरू साप्ताहिक प्रेस भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ताले गुठी संस्थाहरूलाई हलिया, कमलरी जस्तै सामन्तवादका अवशेषको रूपमा रहेका भन्दै तिनलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने अभिव्यक्ति दिए।
‘गैरविषयलाई विषय बनाउने, कहिले के कहिले के भनेर सरकारको आलोचना गर्ने, नन् इस्यूलाई इस्यू बनाउने, किन यस्तो भइरहेको छ ?’ गत वर्षको १२ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
यसपछि उपत्यकाका नेवार समुदाय झन् आक्रोशित बनेर आन्दोलनमा होमिए। सरकार बाध्य भएर विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। संसदबाट सम्बोधन गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि उनले दायाबायाँ मन्त्रीहरू राखेर ३ असार २०७६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरे।
पत्रकार सम्मेलनको १५ मिनेटअघि नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरिन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारमाझ भने, "गुठी विधेयकलाई भ्रमपूर्ण तवरले प्रचार गरियो र जनमानसमा भ्रम फैलाइयो। काठमाडौं र बाहिरका गुठी फरक छन्। गुठीका नाममा उपत्यका बाहिर जनता प्रताडित छन्। प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने होइन। सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनेर भ्रम छरियो।"
'सरकारबारे अनावश्यक भ्रम फैलाइयो'
गत वर्ष १२ पुसमा नेकपामा आबद्ध पत्रकारहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर मुठी उठाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिए। प्रेस संगठन नेपालको राष्ट्रिय भेला तथा शपथ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक ढंगबाट सरकारकाविरूद्ध भ्रम फैलाउने काम भइरहेको बताए। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण काम गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई विरोधी शक्तिले स्वीकार गर्न नसकेकाले भ्रम फैलाइएको दाबी गरे।
त्यसको दुई महीनापछि पोखरामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तै दाबी गरेका थिए। १२ फागुनमा नेकपाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै ओलीले विपक्षीहरुले विभिन्न बहानामा भ्रम फैलाएको बताएका थिए। ‘गैरविषयलाई विषय बनाउने, कहिले के कहिले के भनेर सरकारको आलोचना गर्ने, नन् इस्यूलाई इस्यू बनाउने, किन यस्तो भइरहेको छ ?’, उनले भनेका थिए।
यसरी प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा सरकारप्रति आलोचना हुँदा भ्रम फैलाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, एउटा घटना त्यस्तो छ जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै भ्रम नफैलाउन प्रेस काउन्सिलले आग्रह गर्नुपरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रेस काउन्सिलको प्रश्न- किन भ्रम फैलाएको ?
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले ११ चैत २०७६ देखि देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो। तर, बन्दाबन्दीको समय किस्ताबन्दीमा थप्दै जाँदा कहिलेदेखि खुल्ला भन्ने आम चासो र सरोकार थियो। बन्दाबन्दीकै कारण कामविहीन भएका ठूलो संख्याका मजदूर र साना व्यवसाय सञ्चालक बन्दाबन्दीमा काठमाडौंमा टिक्न नसकेर घर फर्कंदै थिए। सयौं किलोमिटर दूरी पैदल यात्रा गरेर जाने नागरिकको लावालस्कर दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा देखिन्थ्यो।
बन्दाबन्दी घोषणाको बेला यातायात नचल्दा काठमाडौंबाट पैदल गन्तव्यतर्फ लम्किंदै सर्वसाधारण ।
त्यस्तो बेला एकाएक २७ चैतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबूक पेजमा बन्दाबन्दीका कारण रोकिएकाहरु २८ र २९ चैतमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जानका लागि सवारी साधन चल्न दिने सूचना प्रकाशित भयो। धेरै सञ्चारमाध्यमले यसैलाई आधार मानेर समाचार बनाए। तर, केही मन्त्रीहरूले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताउन थाले। केही छिनमा उक्त सूचना डिलिट गरियो र त्यस्तो निर्णय नै नभएको बताइयो।
त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले पत्र काटेर यस्ता सूचना प्रवाह गर्दा सचेत हुन आग्रह गर्दै सोध्यो- फेसबूक पेजमा भ्रामक सूचना किन राखेको ?
आधिकारिक सूचनाको मूल स्रोतमै पटक-पटक छेडखानी हुँदा सरकारी निर्णयको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्नचिह्न उठ्न गएको तर्फ सचेत हुन काउन्सिलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भन्यो ।
महामारीका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक भूलका कारण सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषण भई जनमानसमा पर्याप्त भ्रम सिर्जना हुन गएको काउन्सिलले बतायो।
-1732353496.jpg)
