सरकारले वैधता गुमायो, अब ‘गार्ड चेन्ज’ गरौं
जनादेशमार्फत् शासन सञ्चालन गर्ने वैधता प्राप्त गरेको नेकपाको सरकार यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ जहाँबाट यसको निरन्तरता सम्भव देखिँदैन। के नेकपाले अब यो तथ्य बुझेर समयै आफूलाई ‘करेक्सन’ गर्ला ?
राजनीतिक सिद्धान्तमा शासनको वैधताका केही खास आधारहरू हुन्छन्। तीमध्ये यौटा आधार राजनीतिक हो। राजनीतिक आधार वा वैधता निर्वाचनले दिन्छ, जुन मतदानबाट जनताले दिने आवधिक जनादेश पनि हो। कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न दिएको अख्तियारी हो, यो। अर्थात् निर्वाचनले कुनै दललाई शासन गर्ने वैधता दिन्छ।
त्यसपछि शासन गर्ने वा राज्य सञ्चालन गर्नेले आफ्नो वैधता कार्यसम्पादनबाट अथवा शासन सञ्चालनको कौशलबाट स्थापित गर्ने हो। निर्वाचनको वैधतालाई निरन्तरता दिने बाटो पनि कार्यसम्पादनको कुशलता र प्रभावकारिता नै हो।
यही सिद्धान्तका कारण ‘हिजो भोट हालेर मलाई निर्वाचित गरेकै थियौ, अब म जेसुकै गरौं’ भनेर शासकले अहंकार प्रदर्शन गर्न पाउँदैन। नभए उसको वैधताको निरन्तरता कायम हुन सक्दैन। कुनै दलले निर्वाचनका बेला जनतालाई जे कुरामा आश्वस्त पारेको थियो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको शर्तले मात्र शासनको वैधता कायम राख्छ।
आफ्ना प्रतिबद्धता, आफूले गरेका बाचामा शासक कति खरो रूपमा उत्रिन सक्यो भन्ने कुरामा पनि शासनको वैधताको निरन्तरता निर्भर रहन्छ। त्यसमाथि देशमा कतिपय अनपेक्षित र आकस्मिक संकटहरु पनि आइपर्छन्। यस्ता चुनौतिलाई कति कुशलतापूर्वक सामना गर्यो भन्ने कुराले पनि शासकको असल परीक्षण गर्छ।
यस हिसाबले हेर्दा नेकपाको वर्तमान सरकारले वैधता गुमाइसकेको छ। सुशासन र विकासको आफ्नै बाचा कार्यान्वयनमा चुकेको यो सरकार पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको छ। झन्, नागरिकको कोरोनाभाइरस परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा राखेको स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। यो निर्णयमार्फत् सरकारले आमनागरिकको भावना तथा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत मिचेको छ। यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन।
पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि त्यही भएको हो। निर्वाचनबाट जितेर सरकार बन्ने तर कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपछि पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको हो। निर्वाचन जित्न ठूला बाचा गर्ने तर कार्यसम्पादन भने अत्यन्त कमजोर हुने हाम्रो जस्ता देशको समस्या नै हुनपुगेको छ।
सरकारले वैधता गुमाइसकेको हो भने अब के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अहिले तुरुन्तै निर्वाचन गरेर नयाँ जनमत लिन सम्भव छैन। अब गर्ने भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा भोट मागेको त पार्टीले हो। शासनको वैधता तिम्रो कार्यसम्पादनबाट प्रमाणित भएन, त्यसकारणले गर्दा अब ‘चेन्ज अफ गार्ड’ हुनुपर्छ भनेर पार्टीले भन्नुपर्छ।
पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि त्यही भएको हो। निर्वाचनबाट जितेर सरकार बन्ने तर कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपछि पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको हो। निर्वाचन जित्न ठूला बाचा गर्ने तर कार्यसम्पादन भने अत्यन्त कमजोर हुने हाम्रो जस्ता देशको समस्या नै हुनपुगेको छ।
यहाँ चुक्यो सरकार
राजनीतिमा सिद्धान्त वा दर्शनका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि आखिरीमा कुनै पनि पार्टीको विचार वा सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा गौण हुने रहेछ। उसले नागरिकलाई कस्तो सेवा प्रवाह गर्यो, आफूले गरेको प्रतिवद्दताअनुसार सुशासन र विकासको नेतृत्व कसरी गर्यो, आइलागेका चुनौतिको कसरी सामना गर्यो, अनि नागरिकप्रतिको दायित्वलाई कसरी पूरा गर्यो भन्ने कुराले सरकारको सान्दर्भिकता कायम राख्दा रहेछन्। अमेरिकामा लोकतन्त्र छ, तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सारा कुरा लथालिंग पारेका छन्। सिंगापुरमा अर्ध–लोकतन्त्र भनिन्छ तर कोभिड–१९को महामारीसँग सिंगापुर सफलतापूर्वक जुधेको छ।
नेपालमा चाहे कम्युनिष्टले जितून् वा कांग्रेसले जितोस्, जनताले अन्तिममा हेर्ने भनेको सरकारको डेलिभरी रहेछ। त्यसकारण कुन सिद्धान्त वा कुन प्रणाली भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ सरकारले कसरी डेलिभरी गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण रहेछ। अहिले सबैलाई यही लाग्न थालेको छ। सरकारले सबै कुरा गर्न नसक्ला, सबैका आकांक्षा पूरा गर्न पनि नसक्ला। तर, जनतामा एक खालको आशा वा विश्वास प्रवाह भइरहनुपर्छ। त्यो के भने सरकारले कोशिस गरिरहेको छ, तर सकेको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्नुपर्छ। शासकले जनतालाई चित्त बुझाउने यत्ति ठाउँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दिनैपर्छ। सरकार यहीँ चुकेको छ।
कुनै सरकारको आलोचना दुई हिसाबले हुन्छ। एउटा विरोधीले गर्ने सदावाहर आलोचना हुन्छ, अर्को चाहिँ तथ्यहरुका आधारमा हुन्छ। अहिलेको आलोचना सरकारले आफ्नो काबिलियत प्रमाणित गर्न नसकेको कारण सिर्जित हो। हिजो कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिँदा पनि असफल भएको पृष्ठभूमिमा बहुमतसहितको वामपन्थीको सरकार बन्नुपर्छ र उसको बाचाअनुसारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर लेख्नेमध्ये म आफै पनि थिएँ। मैंले जनता परीक्षामा छन्, मत कसलाई दिन्छन् भनेर नै लेखेको थिएँ। अहिले म सरकारको अप्रभावकारिता, कमजोर कार्यसम्पादनबाट असन्तुष्ट छु। कतिपय अवसरका आकांक्षीहरुले सत्तालाई रिझाउन सकेसम्म बोल्दैनन्, बोले पनि कुरा चपाएर बोल्छन्। तर, बौद्धिकहरुले त्यसो गर्नुहुँदैन, विवेकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन।
यसबीचमा आफ्नै पार्टीबाट सहयोग पाइएन भनेको पनि सुनियो। पार्टीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने जिम्मा कसको हो ? त्यो जिम्मा प्रधानमन्त्रीको होइन ? प्रधानमन्त्री नै पार्टीको अध्यक्ष नै हुँदाहुँदै पनि पार्टीमा किन यत्रो बिग्रह आयो ? प्रष्टसँग भन्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेर वा नचाहेर नेकपाभित्र भद्रगोल देखिएको हो ।
शासकको असली परीक्षा संकटका बेलामा हुन्छ। असल र प्रभावकारी शासकले संकटलाई सही ढंगले सफलतापूर्वक पार लगाउँछ। जस्तो कि, न्यूजिल्याण्डकै कुरा गरौं। प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डेन आफ्नो शासन कौशलकै कारण जनताबाट पुनः अनुमोदित भएकी हुन्। कोभिड–१९ महामारीलाई कुशलतापूर्वक सामना गरेकाले उनी लोकप्रिय बनेकी हुन्। अहिले सरकारले कतिवटा हवाई मैदान बनायो, कति किलोमिटर सडक बनायो भन्ने विषय गौण हो। अहिलेको मुख्य विषय भनेको महामारीको संकट कसरी पार लगायो भन्ने नै हो। कमभन्दा कम क्षतिमा महामारीबाट जनतालाई जोगाउनु र यो संकट पार लगाउन सबैले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्नुभन्दा ठूलो उपलब्धि के हुन्छ ? त्यसकारण संकटले सरकारको क्षमता पनि देखाउँछ र अवसर पनि दिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को पटक पनि पार्टी अध्यक्ष हुने र निर्वाचन जितेर सरकार चलाउँछु भन्ने लोभ हुन सक्छ। अर्थात् यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहेर अहिलेको अव्यवस्था भएको होइन। सिधा भन्दा उनले गर्न नसकेर हो, क्षमता नभएर हो। सरकार बनाउनु र चलाउनु फरक कुरा हुन्। निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि सरकार बनाउन सकिन्छ, तर सरकार चलाउनलाई शासनको कौशल, कुशल कार्यसम्पादन चाहिन्छ। यसबीचमा आफ्नै पार्टीबाट सहयोग पाइएन भनेको पनि सुनियो। पार्टीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने जिम्मा कसको हो ? त्यो जिम्मा प्रधानमन्त्रीको होइन ? प्रधानमन्त्री नै पार्टीको अध्यक्ष नै हुँदाहुँदै पनि पार्टीमा किन यत्रो बिग्रह आयो ? प्रष्टसँग भन्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेर वा नचाहेर नेकपाभित्र भद्रगोल देखिएको हो ।
पछाडी नफर्कन के गर्ने ?
हामीले अनेकौंखाले राजनीतिक परीक्षण गरिसकेका छौं। यो परीक्षणका क्रममा सबैजसो सरकारहरु असफल भएका छन्। त्यसो भए अबको विकल्प के त ? लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने अति भएपछि पार्टीहरु भित्रैबाट सुधारका लागि आन्दोलन उठ्छ। जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसमा पार्टीका अरु नेता र कार्यकर्ताले के सभापति शेरबहादुर देउवालाई फेरि सजिलै सभापति हुन दिन्छन् त ? अवश्य दिँदैनन्। लोकतन्त्रमा दलहरु भित्रैबाट विकल्प निस्कन्छ। त्यसक्रममा परिस्कृत र काबिल नेतृत्व पनि आउँछ। नेकपा पनि अहिलेकै गतिले सँधै चल्दैन, चल्न सक्दैन।
एउटा व्यक्तिले चाहँदा मात्र पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेका छन्। त्यो सुधार उनी एक्लैले गरेका होइन्, सम्पूर्ण जनशक्ति र संयन्त्रलाई दक्षतापूर्वक परिचालन गरेका हुन्।
यो अवस्था थप लम्बिँदै जाँदा सेना आउला वा राजा फेरि फर्किन्छन् भन्ने कुरा अहिले सान्दर्भिक होइन, हुन सक्दैन। यो बेग्लै हो कि कतिपयको आकांक्षा त्यस्तो हुन सक्छ। जनताको अगाडि आफ्नो भिजन प्रष्टसँग राख्ने र भविष्यप्रति आशावादी बनाउने नेताले हो। यो राज्यलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने बलियो योजना र इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ, त्यो नेताबाटै अपेक्षित हुन्छ। आम नागरिकले त अहिलेको अवस्थालाई हिजोको अवस्थासँग तुलना गर्छन् र अहिले भन्दा पहिले नै राम्रो भएको तर्क गर्छन्। तर, लोकतन्त्रमा सधैं अगाडि बढ्ने हो, पछाडि फर्कने होइन।
एउटा व्यक्तिले चाहँदा मात्र पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेका छन्। त्यो सुधार उनी एक्लैले गरेका होइन्, सम्पूर्ण जनशक्ति र संयन्त्रलाई दक्षतापूर्वक परिचालन गरेका हुन्। त्यसैले, शुरूआत त कहीँ न कहीँ बाट हुनैपर्छ। कुनै मन्त्री र निकायको प्रमुखले आफ्नै ठाउँमा त राम्रो गर्न सक्छ नि। त्यो उसको आफ्नो क्षमता नाप्ने र कामले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो। सरकारप्रति नागरिक असन्तुष्टिको पारो उकालो चढिरहेको छ। यसको हेक्का राखेर भएको अवसरको सदुपयोग गर्ने कि अनुमान पनि लगाउन नसकिने गरी अब आफ्नै भविष्य दाउमा राख्ने ?
(राजनीतिशास्त्री पोखरेलसँग रमेश कुमारले गरेको वार्तामा आधारित)