नेकपामा विश्वासको संकट : कर्णालीका विषयमा बालुवाटार र खुमलटारको फरक–फरक विज्ञप्ति
नेकपाको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको समस्याका विषयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भयो। तर, उनीहरूबीच के सहमति भयो भन्ने विषयमा चाहिँ ओली–दाहालको सचिवालयको धारणा नै बाझिएको छ। बालुवाटार र खुमलबारबाट फरक–फरक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएका छन्।
गएको २५ असोजमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका बहुमत अर्थात् १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे। प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले त्यसको पर्सिपल्ट २७ असोजमा दलको बैठक आह्वान गरे। तर, दलका नेता शाहीले बैठकको अघिल्लो दिन सोमबार नै शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउँदै उनको ठाउँमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरे।
त्यसपछि विवाद झन् मूठभेडतर्फ धकेलियो। नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्व तरंगित बन्यो। २७ असोजमा बहुमत सांसदको बैठक बस्नुअघि नै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच सहमति बन्यो– नेपाल समूहले तीन मन्त्री र सचेतक पाउने। जसअनुसार नेपाल समूहका कुर्मराज शाही सचेतकमा नियुक्त भए।
सहमतिपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका सांसद (७ जना) बैठकमा गएनन्। त्यसपछि अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेको यामलाल कँडेल समूह अल्पमतमा पर्यो। पूर्वमाओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाही दाहाल निकट हुन् भने अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गर्ने कँडेल प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट हुन्।
कर्णालीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले दुवै समूहका नेतालाई काठमाडौं आउन भन्दै २७ असोजमै पत्र पठाए। सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शाही र कँडेल लगायतका नेताहरू काठमाडौं आए। उनीहरूले दुई अध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। तर, ओली–दाहाल भने संयुक्त छलफलमा बसेनन्।
लामो समयको संवादहीनता तोड्दै मंगलबार बिहान अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भयो। उनीहरूबीच कर्णालीको समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको भेटवार्तालगत्तै दुवैतर्फका सचिवालयले सार्वजनिक गरे। र, उनीहरूबीच ठोस सहमति भइनसकेको भनियो।
तर, मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच कर्णालीको समस्या समाधानका लागि सहमति भएको भन्दै ४ वटा बुँदा सार्वजनिक गरे।
जसमा, ‘कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउन गरेको निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा शाहीले नियुक्त गरेकी सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतक कायम गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने’ उल्लेख थियो।
तर, खुमलटारले भने त्यसको खण्डन गर्यो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले सामाजिक सञ्जालमा ‘सहमति’ सार्वजनिक गरेपछि हामीले नेकपा अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटालाई सोध्यौं– ‘के यो सहमति भएको हो ?’ उनले भने, “त्यस्तो केही सहमति भएको छैन।”
त्यसको केही बेरपछि सापकोटाले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई अध्यक्षबीच मंगलबार बिहान कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको तर, कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरे।
‘छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो’, उनले भनेका छन्, ‘यसबारे भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ।’
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
