निजी विद्यालयको शुल्क विवादः अनलाइन कक्षामा यातायात समेतको शुल्क मागिएको भन्दै अभिभावक आन्दोलित
वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन भइरहेको कोभिड–१९ महामारीमा निजी विद्यालयहरूले मनपरी ढंगले चर्को शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकहरू विरोधमा उत्रिन थालेका छन्।
कोभिड–१९ महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहेका यो बेला विद्यार्थीलाई वैकल्पिक विधिबाट पढाइँदैछ। काठमाडौं उपत्यका लगायत सूचना–प्रविधिको सुविधा भएका शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
असहज अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि शिक्षण गतिविधि अगाडि बढाउन पाउँदा विद्यालय हौसिएका छन् भने महामारीका बीच आफ्ना बालबालिकाले निरन्तर सिकाइ पाएकोमा अभिभावकहरूले पनि खुशी मानेका छन्। तर, अभिभावकको त्यो उत्साहलाई शुल्कको भारले थिच्न थालेको छ।
निजी विद्यालयहरूले अघिल्ला वर्षभन्दा बढी शुल्क लिएको, अनलाइन कक्षा चलाउँदा पनि स्टेशनरी, यातायात लगायतको शुल्क मागेको भन्दै अभिभावक असन्तुष्ट बनेका छन्।
विद्यालयहरु भने सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा आधारित भएर विद्यार्थीको अवस्था र पहुँच अनुसार पढाइरहेको र त्यसैका आधारमा शुल्क तोकिएको बताउँछन्। तर, अभिभावकहरू मनलाग्दी रूपमा शुल्क मागेको गुनासो गर्दै विरोधमा उत्रिन थालेका छन्।
“संघीय सरकारले जिम्मा दिए अनुसार स्थानीय सरकारले शुल्क र शिक्षकको तलबको नतोक्दा विद्यालयहरुले आ–आफ्नै तरिकाले शुल्क निर्धारण गरेका छन्, यसकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।” - ऋतुराज सापकोटा, अध्यक्ष, एन प्याब्सन
गएको ३० असोजमा काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित काठमाडौं मोडेल स्कूलले शिक्षण शुल्क बढाएको भन्दै अभिभावकहरूले विद्यालय घेराउ गरेका थिए। महामारीको समयमा पनि शुल्क बढाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका केही विद्यार्थी र अभिभावक विरुद्ध विद्यालय प्रशासनले प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो।
यस्तै, अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्न केही दिन ढिलाइ भएपछि विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराएको भन्दै बौद्धस्थित बौद्ध इन्टरनेशनल स्कूलका अभिभावक पनि आन्दोलित भएका थिए। नक्सालस्थित बृहस्पति विद्या सदन, मल्पी सिटी स्कूल लगायतमा पनि शुल्कको कारण विवाद भइरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन्। जसका कारण अभिभावक र निजी विद्यालयबीच विवाद चर्किएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन् “संघीय सरकारले जिम्मा दिए अनुसार स्थानीय सरकारले शुल्क र शिक्षकको तलबको नतोक्दा विद्यालयहरुले आ–आफ्नै तरिकाले शुल्क निर्धारण गरेका छन्, यसकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।”
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विभिन्न विद्यालयमा फरक–फरक समस्या देखिएको बताउँछन्। “कसैले शुल्क बढाएका छन्, कसैले अतिरिक्त कक्षाको शुल्क लिएका छन्”, उनी भन्छन्, “कतिपय विद्यालयले भने शुल्क नदिने बालबालिकालाई अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित गराएको कुरा आइरहेका छन्।”
“कसैले शुल्क बढाएका छन्, कसैले अतिरिक्त कक्षाको शुल्क लिएका छन्। कतिपय विद्यालयले भने शुल्क नदिने बालबालिकालाई अनलाइन कक्षाबाटै वञ्चित गराएका छन्। तर अभिभावकको गुनासो कतैबाट सुनिएको छैन।" - सुप्रभात भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल अभिभावक महासंघ
भण्डारी पनि स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरिदिंदा समस्या भइरहेको तर अभिभावकको गुनासो कतैबाट नसुनिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अभिभावकलाई परेको मर्का जिल्ला शिक्षा इकाइ समिति तथा स्थानीय पालिकाले सुनेका छैनन्। विद्यालयमा आन्दोलन गर्दा धरपकड समेत गरिएको छ।”
अध्यक्ष भण्डारीले अभिभावक महासंघले अहिले वार्ताको पहल गरिरहेको र केही विद्यालय संचालक तथा अभिभावकबीच सहमति भएको बताए।
शुल्क निर्धारणमा स्थानीय तहको अनिच्छा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विद्यालय संचालन सम्बन्धी अनुमति दिने निकायसँग नै शुल्क निर्धारणको अधिकार भएको बताउँछन्। अहिलेको विवाद स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगर्दा देखिएकाले समाधान पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, २०७५ सालदेखि स्थानीय तहबाटै विद्यालयको शुल्क निर्धारणको अभ्यास भएको हो।
प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “निजी विद्यालयले महामारी अगाडि सामान्य अवस्थामा के सुविधा दिएको थियो, आज के दिन सक्छ र के सक्दैन भनेर विवरणसहित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर शुल्क उठाउन पाउँछ।”
“निजी विद्यालयले महामारी अगाडि सामान्य अवस्थामा के सुविधा दिएको थियो, आज के दिन सक्छ र के सक्दैन भनेर विवरणसहित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर शुल्क उठाउन पाउँछ।” - दीपक शर्मा, प्रवक्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
विद्यालयले अभिभावकसँग छलफल गरेर व्यवस्थापन समिति मार्फत सम्बन्धित पालिकामा पुगेर शुल्कबारे निर्णय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। पालिकाबाट स्वीकृति पाएभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई रहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख तारापति खरेल भने शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा हात नहाल्ने पक्षमा छन्। उपत्यकाका विद्यालयहरुको शुल्कको आधार एउटै बनाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “शुल्कको विषयमा सबै स्थानीय तहमा समस्या भइरहेको छ। त्यसैले शुल्क निर्धारणमा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको आशय हो।”
खरेल अहिलेको विवाद समाधान गर्न विद्यालयले अभिभावकसँग छलफल गरेर मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी शुल्क नबुझाएका अभिभावकले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन शुल्क दिन र बढी शुल्क लिएका विद्यालयले आगामी महिना मिलान गर्ने गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
