कोरोना महामारीमा रमिते सरकार : न नागरिकको बेहाल सुन्छ, न अदालतलाई टेर्छ
कोभिड-१९ को परीक्षण निजी प्रयोगशालाबाट समेत नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दुई सातापछि सरकारले सरकारी अस्पतालबाट समेत नि:शुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत महीनायता सर्वोच्च अदालतले दिएका नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता कैयौं आदेश छन् जसको कार्यान्वयनमा सरकारको पूरै अरुचि देखिन्छ।
आइतबार, २ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा संक्रमितको उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने/गराउने निर्णय गरेको जानकारी गराए। सरकारको यस्तो निर्णय ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने’ संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध थियो। साथै १५ असोजमा ‘सरकारीका साथै निजी अस्पतालबाट पनि कोभिड-१९ को परीक्षण नि:शुल्क गराउने व्यवस्था गर्नू’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पनि प्रतिकूल थियो, यो निर्णय।
सर्वोच्च अदालतका यस्ता आदेश र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत उभिएको तथा नागरिकप्रति न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा नगरेको भन्दै सरकारी निर्णयको अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ। तर, यो एउटा आदेश मात्र होइन, कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले गएको चैतयता दिएका अधिकांश आदेश सरकारले पालना गरेको छैन।
‘परीक्षण पूर्णत: नि:शुल्क र सहज रूपमा गर्नू’
कोभिड-१९ को परीक्षणको दायरा अझ बढाउनुपर्ने र त्यो नि:शुल्क गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने छलफल मात्र तोकिएको थियो। २८ भदौमा अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० भदौमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। लिखित जवाफ परेको अवस्थामा १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिइकन सिधै फैसला सुनाएको हो। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको हकसँग सम्बन्धित रहेको यो रिटलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सर्वोच्चले तुरून्तै फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा रही नि:शुल्क भएको अवस्थामा कोभिड-१९ का लागि आवश्यक परीक्षण, मास्क तथा स्यानिटाइजरजस्ता सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउनू’ भनेको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले परीक्षणको शुल्क रू. ५ हजार ५०० नै कायम राख्यो। पछि मात्रै परीक्षण शुल्क रू. २००० मा झारेको हो। तर, अन्य सामग्री भने अहिलेसम्म पनि नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छैन।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले सरकारले नागरिकमा कोभिड-१९ परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाउने तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाका हकमा पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रतिकुल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धित हकमा पनि प्रभाव पर्ने भन्दै सर्वोच्चले जनसंख्या र जनघनत्वको आधारमा नक्शाङ्कन र मापदण्डसमेत बनाइ आवश्यक संख्यामा थप परीक्षण केन्द्रको स्थापना र जनशक्ति परिचालन गर्नसमेत भनेको थियो। तर, त्यसको दुई सातापछि सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत निस्शुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तो आदेश सर्वोच्च अदालतले यसअघि १८ जेठ २०७७ मा पनि दिएको थियो। सर्वोच्चले ‘क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अबिलम्व पीसीआर विधिबाट नि:शुल्क परीक्षण गर्नू, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नू, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा रही नि:शुल्क भएको अवस्थामा कोभिड-१९ का लागि आवश्यक परीक्षण, मास्क तथा स्यानिटाइजरजस्ता सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउनू’ भनेको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले परीक्षणको शुल्क रू. ५ हजार ५०० नै कायम राख्यो। पछि मात्रै परीक्षण शुल्क रू. २००० मा झारेको हो। तर, अन्य सामग्री भने अहिलेसम्म पनि नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छैन।
‘आईसीयू बेड जनताको पहुँचमा पुर्याउनू’
भर्खरै बन्दाबन्दी लागू गरिएको र संक्रमितको संख्या देशभर १०० पनि नपुगेको अवस्थामा २४ चैत २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका कारण कामविहीन भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत वितरण गर्न, क्वारेन्टिन केन्द्रहरूको स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप बनाउन, होम क्वारेन्टिनमा निगरानी राख्न, ‘परीक्षणको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको भन्दै परीक्षणमा धेरै भन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुऱ्याउन’, कोभिड-१९ बाहेकका अन्य आकस्मिक सेवालाई प्रभावित नहुने व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न र महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गरेर ‘आईसीयू बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहका अस्पतालहरुमा समेत विस्तार गरेर जनताको पहुँच शीघ्र बढाउन’ आदेश गरेको थियो। यो आदेशको पूर्ण पालना अहिलेसम्म पनि भएको छैन। न कामविहीन भएका व्यक्तिले पर्याप्त राहत पाएका छन् न होम क्वारेन्टिनहरूको कुनै निगरानी नै भएको छ।
कृषिकार्यमा संलग्न किसानलाई सरकारले थप सुरक्षा र राहत दिनु त परेको कुरा धान रोप्ने समयमा किसानले पैसा हालेर मल किन्न समेत पाएनन्। आईसीयू बेडलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, ‘अब संक्रमित भए पनि घरमै बस्नू। उपचार गर्न अस्पताल नआउनू। अस्पतालमा बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर सबै भरिइसके। बेहोस हुने अवस्था आए मात्र अस्पताल आउनू।’
‘निःशुल्क गन्तव्यमा पुर्याउनू’
सरकारले ११ चैतदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा रोजगारी, स-सानो व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विद्यार्थी प्रभावित भए। बन्दाबन्दीको बाबजुद आ-आफ्नो घर जान पैदलै हिँडिरहेका निरीह मानिसको लर्को देखियो। त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। ५ वैशाख २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले ‘काठमाडौं लगायत अन्य शहरी क्षेत्रबाट पैदलै प्रस्थान गरिसकेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मोवाइल समूहहरु परिचालन गर्नू, अविलम्व राजमार्गबाट सवारी साधनहरुको निःशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू, त्यसो गर्दा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्नू’ भन्ने आदेश दियो।
सर्वोच्चले उद्धारसम्बन्धी त्यस्तै आदेश विदेशमा अलपत्र कामदारका हकमा पनि दिएको थियो। गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुयाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेन। उद्धार उडानहरू भए पनि विदेशमा कामविहीन भएका मजदूर आफैंले टिकट नकाटी फर्किन पाएनन्।
त्यही आदेशमा सर्वोच्चले ‘जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्नू, स्वास्थ्य सम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी खरिद गर्नू’ भनेको थियो।
तर, यो आदेशको प्रतिक्रिया दिएजस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा भाषण गरे, ‘बन्दाबन्दीमा कसैलाई पनि हिँडडूल गर्न अनुमति छैन। पैदलै हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि जहाँ भेटिन्छ, त्यहीं रोक्नू।’
सर्वोच्चले उद्धारसम्बन्धी त्यस्तै आदेश विदेशमा अलपत्र कामदारका हकमा पनि दिएको थियो। गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुयाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेन। उद्धार उडानहरू भए पनि विदेशमा कामविहीन भएका मजदूर आफैंले टिकट नकाटी फर्किन पाएनन्।
‘संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका कैदीको सजाय घटाउनू’
सर्वोच्च अदालतले २५ भदौमा ‘कोभिड-१९ को महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न खुल्ला कारागारको व्यवस्था, कैदीलाई सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था र कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महीना भित्र तयार गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो।
कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम कैदीलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिनसक्ने, कैदसजाय निलम्वन गर्न सकिने र सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सात दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। कोभिड- १९ को महामारीमा कारागारमा रहेको भीडभाडको अवस्था कम गर्न उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले कानून अनुसार पाउने कैद छुटको सुविधा दिन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकारले कोभिड संक्रमणको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरेको भए अदालतले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैनथ्यो भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसैले अदालतका आदेशहरुको पालना नहुने कुरा कदापि स्वीकार्य हुदैन।’
‘कोभिड-१९को महामारीको विषम परिस्थितिमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूको हकमा कानून अनुसार कैद छुटको सुविधा दिन सकिने कैदीहरुको दैनिक लगत सूची तयार गर्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो। सर्वोच्चले तीन दिनभित्र कैद सजाय छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या अद्यावधिक गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा आदेश दिएको थियो। त्यस्तो सूचिमा उमेर र कसूरको गम्भीरता हेरी १० दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको निर्णय गर्न गृहमन्त्रालयलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणको लागि तत्काल नै कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर, आदेश बमोजिमको कार्यविधि सरकारले अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन। राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशन गरेको छैन। सुधार गृहमा रहेकामध्ये सीमित संख्याका बालबालिकालाई जिल्ला अदालतको आदेशमा छाड्नुबाहेक कारागार सुधारका लागि ठोस काम गरेको छैन।
१५ असोजमा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि नि:शुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश जारी गर्नु अघि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले अहिलेसम्म कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको समीक्षा गरेको थियो। इजलासले महामारीलाई कसरी सही किसिमबाट र सामूहिक रूपबाट सामना गर्न सकिन्छ, कसरी जनताका मौलिक हक र स्वतन्त्रता तथा न्याय सम्बन्धी हकको रक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ, कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी अदालतले आदेशहरु जारी गरेको ठम्याएको थियो।
तर, ती आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै इजलासले त्यसमा टिप्पणी पनि लेखेको छ। ‘संविधानद्वारा प्रदत्त हकको रक्षा गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हो। मुलुकमा एउटा पनि व्यक्ति उपेक्षित रहदा अदालतको मन दुख्छ, चासो र सरोकार बढ्छ। अधिकारको रक्षा नहुँदा अदालत चुप लागेर बस्ने कुरै हुदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्नो न्यायिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा संविधानलाई सर्वोपरी ठानी त्यसको शब्द र मर्मको अनुशरण गर्दै यस अदालतबाट विभिन्न आदेशहरु भएका हुन्। ती आदेशहरु कुनै न्यायिक महत्वाकांक्षा वा लहड्का उपज होइनन्। संवैधानिक कर्तव्यको पालनाबाहेक यस अदालतको अन्य कुनै अभिष्ट छँदापनि छैन।’
अदालतको आदेशको मात्र के कुरा, सरकार नागरिकको बेहालप्रति समेत बेपरवाह देखिन्छ। काठमाडौंका सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि बालबच्चा काखमा च्यापेर रातभर लाइन लाग्नेहरुको दुर्दान्त तस्वीरले देखाउँछ, पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न नसक्नेको संख्या ठूलो छ।
सरकारले कोभिड संक्रमणको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरेको भए अदालतले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैनथ्यो भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसैले अदालतका आदेशहरुको पालना नहुने कुरा कदापि स्वीकार्य हुदैन।’
अदालतको आदेशको मात्र के कुरा, सरकार नागरिकको बेहालप्रति समेत बेपरवाह देखिन्छ। काठमाडौंका सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि बालबच्चा काखमा च्यापेर रातभर लाइन लाग्नेहरुको दुर्दान्त तस्वीरले देखाउँछ, पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न नसक्नेको संख्या ठूलो छ।
परीक्षणपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूले अस्पतालको मुख नदेखेर ज्यान गुमाउन थालेका छन्। कारण, सरकारी अस्पतालमा ठाउँ छैन, निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने धेरैको क्षमता छैन। यस्तो बेला सरकारले अबदेखि कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको छ। अति विपन्न नागरिकको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भनिए पनि पहुँच नभएकाले आफ्नो त्यो परिचय खुलाउन सजिलो छैन।
-1732353496.jpg)
