ऐनको अनुसूची नै हेरफेर गरेर दिइएको थियो सांसदहरूलाई दशैं भत्ता
भत्ता र सांसद विकास कोषको नाममा सांसदहरू पैसाको लालचमा पर्ने गरेको पटक-पटक टिप्पणी भइरहँदा यसपटक ‘दशैं भत्ता’को बहससँगै आलोचना पनि चुलियो। गत वर्ष ऐन नै संशोधन गरेर सांसदहरुले चाडपर्व भत्ता लिने व्यवस्था गरिएको थियो।
देश अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको संकटसँग जुधिरहेको छ। लामो समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञापछि नागरिकको दैनिक जनजीवन केही सामान्य त बनेको छ तर, कोरोनाको जोखिम भने दिनदिनै बढिरहेको छ। सोमबार मात्र देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४० हजार नाघ्यो। कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको छ भने सर्वसाधारण बिखर्ची बनिरहेका छन्।
तर, यही बेला सांसदहरूले दशैं भत्ता लिएको सार्वजनिक भएपछि यो विषय निकै चर्चामा आयो। जनस्तरबाट यसको व्यापक आलोचना भयो। अन्ततः सोमबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सांसदले दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरे। त्यसअघि केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेका थिए। यसमा नेकपाका भीम रावल, गोकर्ण बिस्टदेखि कांग्रेसका गगन थापासम्म थिए।
सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरूको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताए। र, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए।
दशैं भत्ता लिन यसो गरिएको थियो
गत वर्षदेखि प्रत्येक सांसदले चाडपर्व भत्ताबापत एक महीनाको तलब बराबरको रकम पाउने गरेका छन्। यसवर्ष पारिश्रमिक समेत बढेकाले उनीहरुले दशैं भत्तावापत रू. ६४,०७० पाए। संघीय सांसद तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा ‘संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
ऐनको अनुसूचीमा पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था छ। ऐनमा चाडपर्व भत्ताको व्यवस्था पहिला थिएन तर, १ साउन २०७६ देखि लागू हुने गरी एक महीनाको पारिश्रमिक चाडपर्व भत्ता भनेर अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। ऐनको दफा २५ बमोजिम सरकारले अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
भत्ता र सांसद विकास कोषको नाममा सांसदहरू पैसाको लालचमा पर्ने गरेको पटक-पटक टिप्पणी भइरहँदा यसपटक भने ‘दशैं भत्ता’को बहससँगै आलोचना पनि चुलियो। त्यसपछि सरकार र प्रमुख दल दशैं भत्ता लिने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए।
नेकपाका सांसद भीम रावलले दशैं भत्ता नलिने र पठाइसकेको भए फिर्ता गर्ने अथवा चेक दिएर फिर्ता गरिदिन भन्दै संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र आइतबार सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि संविधानसभा सदस्य तथा नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटाले नेता रावललाई व्यंग्य गर्दै फेसबुकमा स्टेटस लेखे, ‘दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने, कहाँ दिने कसलाई दिने भन्नुभो राम्रो, तर तपाईंहरूले सांसदलाई भत्ता वितरण नगर्ने नीति बनाउन पर्ने हैन र ?’
प्रतिनिधि सभाकै सांसद विन्दा पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जाल रंग्याउनुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै ट्वीट गरिन्, ‘दशैं भत्तालगायत विषयमा दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रभावशाली भनिएका नेताहरूले लिने/नलिने भनेर खुद्रामा सामाजिक सञ्जाल रंगाउनुको बदला दलगत रूपमा नै छलफल गरेर सँधैका लागि हुनेगरी संसदको नेतृत्व समेतले संस्थागत निर्णय गर्दा कसो होला ?’
तत्कालीन नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत भइसकेकी नेतृ पाण्डेले संसदको नेतृत्व भनेर सभामुखलाई संकेत गरेकी थिइन्।
सांसदहरूको भत्ता विवाद : जनप्रतिनिधिलाई भत्ता कि पारिश्रमिक ?
सांसदहरूले पाउने अन्य भत्ताको कुरा पनि बेला बेलामा नउठ्ने गरेको होइन। विशेषगरी संसद वा समितिको बैठक बसेबापत लिने बैठक भत्ताको पनि आलोचना हुने गर्छ। कतिपयले पारिश्रमिक लिएपछि सोही पारिश्रमिक अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामका लागि भत्ता किन भन्ने प्रश्न उठाउने गरेका छन् भने कतिपयले राजनीति गर्नेले पारिश्रमिक लिने होइन पनि भन्ने गरेका छन्। सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिक र बैठक बसेबापतको भत्ता पाउने गरेका छन्, त्यसका अतिरिक्त सञ्चार, यातायात, आवास लगायतको सुविधा पनि पाउने ऐनमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता समेत रहेका नेता खिमलाल देवकोटा सांसदहरूले पारिश्रमिक पाउनु नै गलत भएको बताउँछन्। जनप्रतिनिधि भनेको राजनीति गर्ने मान्छे भएकाले राजनीति गर्नेले कर्मचारीले जस्तो मासिक तलब खानु उचित नभएको देवकोटा बताउँछन्।
“स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाहिँ मासिक पारिश्रमिक लिन मिल्दैन भनेर संविधानले भन्यो, सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर सर्वोच्चले पनि भनिसक्यो, त्यसैले सांसदहरूले पनि मासिक पारिश्रमिक नपाउने भनेर कानून संशोधन गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधि भनेको स्थानीय, प्रदेश, संघ जहाँको भए पनि उस्तै हो। काम गर्ने ठाउँ मात्र फरक हो, त्यसैले मासिक तलब खाएर होइन काम गरेबापत भत्ता लिएर काम गर्नुपर्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)