संघको प्रशासनिक इकाइ नै हो त प्रदेश ? संविधानविद् भन्छन्– ‘यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा नेताहरुको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ भनेको विषयलाई संघीय मामिलाका जानकारहरुले संविधान र संघीयताको भावना विपरीत बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गरेपछि कर्णालीमा नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित अविश्वास दर्ताको नेतृत्वकर्ता यामलाल कँडेललगायत नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्। तर, विवाद अहिलेसम्म समाधान भएकोे छैन।
कर्णालीबाट काठमाडौं पुगेका नेकपा नेताहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर छलफल गरे। छलफलमा सहभागी नेताहरुलाई उद्धधृत गर्दै आइतबारको नागरिक दैनिकले लेखे अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुलाई ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ हो, जसले गर्दा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संघसँग परामर्श गर्नुपर्छ’ भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै के प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक इकाइ हो ? अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको भए त्यो संविधान र संघीयताको भावनाको गम्भीर उल्लंघन भएको बताउँछन्। “यो अभिव्यक्ति संघीयतामाथिको उपहास हो। यस्तो बोलिएको हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि बस्ने अधिकार छैन”, ज्ञवाली भन्छन्।
संविधानले तीन तहका सरकार एक–अर्काको अधीनस्थ छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गरेको उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय संघीयताको भावना र मर्म विपरीत भएको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा एकात्मक सोच र एकात्मक मानसिकता देखिन्छ”, उनी भन्छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ। समन्वयको पाटोसँगै संविधानले तीन वटै सरकारलाई स्वायत्त पनि भनेका कारण प्रदेश सरकारको अलग अस्तित्व रहेको देवकोटा बताउँछन्। “प्रदेश सरकारको सञ्चालन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ भन्ने आधार नै छैन”, उनी भन्छन्।
‘प्रदेश सरकार संघको मातहत भन्ठान्नु एकात्मक मानसिकता’
खिमलाल देवकोटा, संघीय मामिला विज्ञ
प्रधानमन्त्रीले संघीयताको भावना र आशय विपरीत बोल्नुभयो। हाम्रो संविधानले राज्यशक्ति (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ।
संविधानले तीन वटा सरकारको परिकल्पना गरे अनुसार कार्यान्वयन तहमा आएको छ। संविधानको अनुसूचीमा तीन वटै सरकारका अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गरिएको छ।
संविधानले तीन तहको सरकारलाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्न भनेको छ। अर्थात् कुनै सरकार एक्लै नहिंड, समन्वय र सहकार्य गर भनेको हो।
संविधानले तीन वटै सरकारलाई स्वायत्त पनि भनेको छ। प्रदेश सरकारको सञ्चालन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट हुने उल्लेख छ। यति भइसकेपछि कसरी प्रदेश प्रशासनिक इकाइ हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा त एकात्मक सोच र एकात्मक मानसिकता हो। उहाँले यसो भन्न हुँदैनथ्यो। संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि यसो भन्न सुहाउँदैन।
हिजो पनि हामीले अधिकारलाई स्थानीय निकायसम्म पुर्याउने प्रयास त गरेको हो, तर सकेनौं। अहिलेको निक्षेपण संवैधानिक निक्षेपण हो। कुनै पनि सरकार कुनै सरकारको मातहतमा छैनन्। स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा छैन, प्रदेश पनि संघको मातहतमा छैन। तर, कुनै पनि सरकारले अर्को सरकारलाई बाइपास गरेर जानसक्ने समन्वय र सहकारिताविनाको बाटो संविधानले दिएको छैन।
प्रदेशलाई दुई वटा विषयमा मात्र संघले निर्देशन दिन सक्छ, सार्वभौमसत्ता अखण्डता र प्रदेश–प्रदेशबीचको समन्वय गर्ने विषयमा। त्यस बाहेकका निर्देशन संघले दिनै सक्दैन।
'प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने अधिकार छैन'
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ हो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री वा जोसुकैले दिए पनि त्यो संघीयतामाथिको उपहास हो। केपी शर्मा ओलीजीले यो बोल्नुभएको हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि बस्ने अधिकार उहाँलाई छैन। संघीय शासन पद्धति अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले प्रदेश प्रशासनिक इकाइ भन्ने हो भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीबाट यति गैरजिम्मेवार र गैरसंवैधानिक कुरा आउने कल्पना नै गरिंदैन।
संविधानले तीन तहका सरकार एक–अर्काको अधीनस्थ छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ। तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धको कुरा गरेको छ। सरकारको हैसियतमा मात्रै समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था छ, प्रशासनको हैसियतमा होइन। हाम्रो प्रशासनिक संघीयता होइन, राजनीतिक संघीयता हो।
प्रधानमन्त्रीले प्रशासनको युनिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री नभनेर प्रशासनको प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्दा हुन्छ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)