दृष्टिविहीनमैत्री छैनन् सरकारी निकायका वेबसाइट, सूचना र जानकारी पढ्नै मुश्किल
तीन वटै तहका सरकारले सरकारी सूचना र जानकारी वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्, तर यूनिकोडमा नराखी पीडीएफमा पुरानो फन्टमा राख्ने गर्दा दृष्टिविहीनहरु सरकारी सूचनाबाटै वञ्चित छन्।
दृष्टिविहीन सरिता लामिछाने प्रिती फन्टमा आएका डकुमेन्ट पढ्न सक्दिनन्। यूनिकोडमा भए मात्र उनलाई सहज हुन्छ। यूनिकोड नेपालीमा भएका लेखोट पीडीएफ फाइल बनाइएको छ भने त्यस्तो सामग्री उनको पहुँच बाहिर हुन्छ।
केही समयअघि उनले पढ्ने सामग्रीमा आफ्नो सुविधा र असुविधाबारे फेसबूकमा लेख्नुका साथै आफ्नो इमेल सूचीमा भएकाहरूलाई पनि पठाइन्– ‘प्रीति फन्टमा लेखेका डकुमेन्टहरु बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेकी छु, यदि तपाईंहरु कुनै डकुमेन्टमा दृष्टिविहीनहरुको सहज पहुँच होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने युनिकोडमा पठाउनुहोला, युनिकोडलाई पनि पीडीएफमा भयो भने पनि पहुँचयुक्त हुँदैन।’
सरिताको अनुभवले धेरै सरकारी वेबसाइटका सूचना र जानकारीमा दृष्टिविहीनको पहुँच नहुने देखाउँछ। युनिकोडको प्रयोग नगरिने, पीडीएफ फाइल बनाएर राख्ने निकायहरूले दृष्टिविहीनलाई सूचनाबाट वञ्चित पारिरहेका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकामा कार्यरत शाखा अधिकृत नीरा अधिकारीले लामो समय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला विभागमा काम गरिन्। त्यस क्रममा अपांगताहरुका लागि काम गर्ने भनेर तोकिएको मन्त्रालयकै वेबसाइट समेत दृष्टिविहीनमैत्री नरहेको उनको अनुभव रह्यो। भन्छिन्, “युनिकोडको प्रयोग नै गरिंदैन, पीडीएफ फाइलहरुलाई पढ्ने अवस्थासम्म पुर्याउन गाह्रो हुन्छ”, उनी भन्छिन्, “मन्त्रालयकै यस्तो अवस्था भने अन्यत्र कस्तो होला!”
हुन पनि, महिला मन्त्रालयका वेबसाइटमा अधिकांश सूचना पीडीएफ फाइलमै छ। अपांगता अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावली तथा अपांगता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना लगायत सामग्री पनि दृष्टिविहीनले पढ्न सक्ने गरी यूनिकोडमा राखिएको छैन। आफ्नै अधिकारका लागि बनाइएको ऐन कानून हेर्न समेत उनीहरुले लामो र झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वेबसाइटमा पीडीएफमा डाउनलोड गर्ने गरी राखिएका ऐन तथा नियमावली ।
मुलुकमा बनेका सबै कानूनको संग्रह गर्ने नेपाल कानून आयोगले पनि सम्पूर्ण कानूनी दस्तावेज पीडीएफ फाइलमा राखेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश र सरकारका वेबसाइटहरु, लोकसेवा आयोगले निकाल्ने सूचना, सूचनाको हक अन्तर्गत नियमित प्रकाशित हुने सरकारी कार्यालयकै बुलेटिनहरु पनि अधिकांश पीडीएफमै राख्ने गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुमा आधारित भएर गरिएको प्रक्षेपणमा नेपालमा बनाइएका वेबसाइटहरूमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै दृष्टिविहीनले सहजै पढ्न सक्ने गरी बनाइएको दृष्टिविहीन अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
दृष्टिविहीन तथा अपांगता भएकाहरुको अधिकारका लागि काम गर्दै आएका डा. वीरेन्द्रराज पोखरेल वेबसाइटमा राखिएका सूचना र जानकारीहरु दृष्टिविहीनमैत्री नभएको बताउँछन्। 'पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट विकास प्रक्रियामा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरुको मूलप्रवाहीकरण' विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी आफैं पनि दृष्टिविहीन हुन्। डा. पोखरेलका अनुसार, वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका सामग्रीमा समेत पहुँच नहुनु राज्य दृष्टिविहीन अपांगताप्रति संवेदनशील नहुनु हो।
अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल अपांगतामैत्री भनेर पछिल्लो समय भौतिक संरचनाबारे बहस हुन थाले पनि यस बाहेकका विषयमा सरकारले चासो नदिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सूचना र जानकारीमा पहुँच हुने वेबसाइट निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर दिने गर्छौं, तर सुझावको कार्यान्वयन नै हुँदैन।”
२०६८ सालको जनगणना अनुसार, मुलुकमा दृष्टिविहीनको संख्या ९५ हजार छ। नेपाल नेत्रहीन संघका अनुसार, करीब दुई लाख दृष्टिविहीन छन्।
‘राज्यका नेतृत्वकर्ताहरूमा बुझ्ने क्षमता नै रहेनछ’
डा. वीरेन्द्रराज पोखरेल
सरकारी डकुमेन्ट युनिकोडमा राखिनुपर्छ भनिए पनि राखेको पाइँदैन। मैले १० वटा वेबसाइट छिर्दा तीन वटा जतिमा मात्रै दृष्टिविहीनको पहुँच हुने पाएँ। सूचना र जानकारीहरू सोझै युनिकोडमा नराखी पीडीएफ फाइल बनाएर राखिएको हुन्छ। पीडीएफ फाइल पनि प्रिती वा कान्तिपुर फन्ट प्रयोग गरिएको छ भने युनिकोडमा राम्रोसँग ‘कन्भर्ट’ गर्न सकिन्छ र केही प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि पढ्न सकिन्छ।
तर, फन्ट पनि प्रीति र कान्तिपुर प्रयोग गर्दैनन्, अरब जस्ता फन्टहरु रहेछ भने ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र अक्षर मिल्छ, के भन्न खोजिएको हो बुझिंदैन। युनिकोडमा भएको फन्ट ‘कन्भर्ट’ गर्न पनि प्रविधिबारे थाहा पाएका दृष्टिविहीनले मात्रै गर्न सक्छन्। त्यस्ता मान्छे एकदमै कम छन्।
चित्र, ग्राफिक्सको प्रयोग गरिए पनि त्यो हामीलाई काम लाग्दैन। त्यहाँ अक्षर पनि राखिदिए मात्र बल्ल बुझिन्छ। जस्तै, मन्त्रालयको लोगो भएको ठाउँनिर यहाँ लोगो छ भनेर लेखिदिनुपर्छ। चित्र वा ग्राफिक्स र तस्वीरहरु भएको ठाउँमा यूनिकोड वा अंग्रेजीमा त्यसबारे थोरै जानकारी गराउन ‘हिडन टेक्स्ट’ अप्सनमा क्लिक् गरेर ‘टेक्स्ट सो’ (अक्षर देखाउने) मा एक पटक क्लिक् गर्ने विकल्प राखिदिए पुग्छ।
यस विषयमा सरकारी निकायका अधिकारीहरूलाई कैयौं पटक भनेका छौं। तर, उहाँहरुले मान्नु नै हुँदैन। मलाई त लाग्छ, नेतृत्वकर्ताहरुको बुझ्ने क्षमता नै छैन। बुझाएपछि बुझ्न नसक्नु भनेको त बुझ्ने क्षमता नै नभएको हो।
अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तकहरु निकाल्छ। त्यो पुस्तक वेबसाइटमा पीडीएफमा मात्रै राखिन्छ। पीडीएफमा प्रयोग हुने फन्ट पनि ‘ट्रेडिस्नल’ राखिन्छ। उहाँहरुले प्रिन्ट गर्न थोरै पेज हुने गरी राखेको जवाफ आउँछ। पैसामा हिसाब गर्दा २/४ लाख बच्ला, तर लाखौं मान्छेले पढ्न नपाउने गरी राज्यले २/४ लाखको फाइदा हेर्न हुँदैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग हामी आफैं सहकार्य गरेर पनि काम गरिरहेका छौं। दृष्टिविहीनमैत्री पाठ्य सामग्री बनाउने बारेमा कैयौं पटक भने पनि अहिलेसम्म भएको छैन।
राज्यका निकायमा हुनेहरूलाई ‘आँखा नदेख्ने मान्छेलाई यस्तो कुरा किन चाहियो’ भन्ने लाग्दो। तर यो बुझाइ गलत हो। प्रविधिले दृष्टि नहुँदा पनि यस्ता सबै काम गर्न सक्ने बनाइदिएको छ। त्यो प्रयोग गर्न पाउने दृष्टिविहीनको अधिकार हो भनेर नेपालले नै बनाएको ऐन, कानून र अपांगता सम्बन्धी महासन्धिले पनि भनेको छ। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन नै हुँदैन।
नेपालमा रहेका वेबसाइटहरू हामीले खोल्दा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका अनुसन्धानको आधारमा भन्दा करीब ३० प्रतिशत मात्रै दृष्टिविहीनमैत्री छ। दृष्टिविहीनहरुले वेबसाइटमा पीडीएफमा राखिएका फाइललाई नेपाली फन्टमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसपछि युनिकोडमा लैजानुपर्छ। कतिपय कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन भने धेरैमा पुरानो फन्ट प्रयोग गरेका कारण अक्षर बिग्रिएर आउँछ। राम्रोसँग मिलेरै आए पनि हामीले पाउने सूचना भनेको ३५/४० प्रतिशत मात्र हुन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)