धानको समर्थन मूल्य तोकिए पनि सस्तोमा बेच्न किसान बाध्य, खाद्य कम्पनी भन्छ– ‘किन्छौं भनिसकेपछि हतारमा किन बेचेको ?’
रोपाइँ गर्ने बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्दा उत्साहित भएका किसानले बाली पाकेर बिक्री गर्ने समयमा घोषणा अनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
गएको २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। विगतका वर्षहरुमा किसानले धान भित्र्याएपछि मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो पटक धान लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य तोकेको थियो। सरकारले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल रु.२ हजार ७३५ र मध्यम खालको धानको मूल्य २ हजार ८८५ तोकेको थियो।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले विगतको परम्परा तोडेर किसानले बाली लगाउनुअघि नै उत्पादनको मूल्य तोक्ने काम त गराए नै, साथै निर्धारित मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री नभए सरकारले नै खरीद गर्ने घोषणा गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उनको वाहवाही भयो।
सरकारले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल रु.२ हजार ७३५ र मध्यम खालको धानको मूल्य २ हजार ८८५ तोके पनि किसान भने प्रति क्वीन्टल ८ सयदेखि एक हजारसम्म कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् ।
असारमा लगाएको धान अहिले किसानले धमाधम भित्र्याउँदै छन्। तर, सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा उनीहरूमा जागेको उत्साह कायम हुन सकेन। किसानले अहिले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा ८ सय देखि १ हजारसम्म सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु.१ हजार ८ सय देखि २ हजार ५० सम्म बिक्री गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका लक्ष्मण न्यौपानेले ३० क्विन्टल धान प्रतिक्विन्टल रु.१ हजार ९ सयका दरले बिक्री गरे। उनी जस्तै धेरै किसान अहिले सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। यसरी सस्तोमा धान बिक्री गर्दा लागत नै नउठेर घाटा हुने गरेको कतिपय किसान बताउँछन्।
२० क्विन्टल मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु.१ हजार ८१० का दरले बिक्री गरेका रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका किसान सञ्जय रौनियारले भने, “किसानले रु.२ हजार भन्दा माथि भाउ पाउन सकेका छैनन्, सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला लागेको खुशी बिक्री गर्ने वेलासम्म टिक्न सकेन”, रौनियार गुनासो गर्छन्, “जब किसानले सरकारले घोषणा गरेको मूल्य नै पाउँदैनन् भने मूल्य तोकेर मात्र के गर्नु!”
तराईमा धान पाकेर पहेंलपुर भएपछि किसान धमाधम बाली भित्र्याउन व्यस्त छन्। धान किन्न किसानको खलियानमा पुग्ने गरेका खरीदकर्ताहरू मोटा धानलाई प्रतिक्विन्टल रु. २ हजार भन्दा बढीमा किन्न नसक्ने बताउँछन्।
पाकेर पहेंलपुर भएको धान । पर्याप्त वर्षा भएका कारण यसवर्ष तराई क्षेत्रमा धान राम्रो फलेको छ ।
रुपन्देहीमा किसानको धान खरीद गर्ने धकधईका व्यापारी राजु अग्रहरी आफूहरूले किसानको धान बढी मूल्यमा खरीद गर्दा धान मिलले नकिन्ने बताउँछन्। “हामीले किनेको धान ठूला चामल मिलमा बिक्री गर्ने हो, किसानबाट हामीले महँगोमा किनेमा बेच्नै गाह्रो पर्छ”, उनी भन्छन्। आफूहरूले प्रतिबोरा रु.४० नाफा राखेर मिलमा बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ।
रमिते सरकार
धानको मूल्य तोकेको मूल्य किसानले नपाए सरकारले आफैं खरीद गरेर घाटाबाट बचाउने घोषणा गरेको थियो। तर, किसानले कम मूल्यमा बेचिरहे पनि कुनै वास्ता गरेको छैन।
किसानको उत्पादन सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धमाधम खरीद गर्नुपर्ने हो। तर, कुनै पनि स्थानमा खाद्यको खरीददारी प्रक्रिया देखिंदैन। “खाद्य कम्पनीले गाउँगाउँबाट धान उठाउन थालेको भए त व्यापारी र उद्योगीहरुले किसानको धानको मूल्य घटाउन पाउने थिएनन्, तर सरकारी निदाएर बस्दा किसानले सस्तो मूल्यमै बेच्नुपरिरहेको छ”, देवदहका किसान लक्ष्मण न्यौपाने भन्छन्।
न्यौपानेको कुरामा धान व्यापारी अग्रहरी पनि सहमत छन्। सरकारले तोकेको मूल्यमा सरकार आफैंले धान किन्न थाले आफूहरू पनि किसानलाई बढी मूल्य दिन बाध्य हुने उनी बताउँछन्। “हाम्रो धान खरीद गर्दिनुस् भन्दै किसानले बोलाउनुहुन्छ, किसानलाई पैसाको खाँचो परेको र सरकारले नकिनेपछि कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ”, उनी भन्छन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनाल पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा किसानको धान खरीदका लागि लेखेर पठाइएको बताउँछन्। “हामीले लेखेर पठाएका छौं, पश्चिमबाट खरीदको प्रक्रिया शुरु गर्छौं, त्यसपछि पूर्वी तराईका जिल्लामा पनि शुरु हुन्छ”, उनी भन्छन् “सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय खरीद कमिटीले निर्णय गरेर काम गर्छ।”
खनालका अनुसार, कृषि कार्यालय, कृषक प्रतिनिधि, खाद्य कम्पनीका प्रतिनिधि समेत रहेको खरीद कमिटीले तालिका बनाएर धान खरीद प्रक्रिया शुरु हुन्छ। तर, यसरी सरकारी प्रक्रिया शुरु हुनै ढिलाइ भइरहँदा बाली बिक्रीबाट नगद आवश्यक पर्ने किसानहरूले व्यापारीलाई कम मूल्यमै उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीका कारण नै किसान ठगिनुपरेको छ। असारमा धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि साउन र भदौमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर किसानले धान भित्र्याउने समय असोजदेखि नै खरीदको काम शुरु गरेको भए अहिले किसान मारमा पर्दैनथे।
“घाटा खाएर सस्तोमा बिक्री गर्न कसलाई रहर हुन्छ र! किसानलाई किन चाँडै सस्तोमा बिक्री गरिस् भन्नु हाम्रो मर्म नबुझ्नु हो। समयमा आएर किन्नुपर्यो, कि त अग्रिम रूपमा पैसा दिएको भए पनि हुन्थ्यो।”
खनाल भने किसानहरुको उत्पादन किन्छौं भनेर सरकारले पक्का गरिदिएपछि हतार गरेर बिक्री गर्न नहुने तर्क गर्छन्। “सरकारले किन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्दागर्दै किन बेच्नुपर्यो ? सस्तो मूल्यमा बिक्री नगरुन् भनेर त बाली लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिएको हो”, खनाल भन्छन्।
किसानहरु भने हतारमा खलियानबाटै धान बिक्री गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको बताउँछन्। रोहिणी गाउँपालिकाका रामबहादुर खवास धान बिक्री गरेर गहुँको बीउ, मल किन्नुपर्ने र ऋण तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले हातमा तत्काल नगद खोजेको बताउँछन्।
“घाटा खाएर सस्तोमा बिक्री गर्न कसलाई रहर हुन्छ र”, उनी भन्छन्, “किसानलाई किन चाँडै सस्तोमा बिक्री गरिस् भन्नु हाम्रो मर्म नबुझ्नु हो। समयमा आएर किन्नुपर्यो, कि त अग्रिम रूपमा पैसा दिएको भए पनि हुन्थ्यो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)