ग्रामीण क्षेत्रको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा शुल्क लाग्ने, शहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी लिन नपाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत् गाउँ गाउँसम्म इन्टरनेट पुर्याउन गरेको प्रयासको पहिलो काम भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाबाट भएको थियो। २ वर्ष निःशुल्क सेवा प्रवाह गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अब भने शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको ब्रोडव्याण्ड इन्टनरेनटमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाबाट शुरू गरेको यस्तो इन्टरनेट दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइएको भएपनि अब भने शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर देशैभरका सबै सामूदायिक विद्यालय, स्थानीय तहका कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी कार्यालयमा यस्तो इन्टरनेट सेवा पुर्याएको छ। इन्टरनेट सेवा पुगेका स्थानमा स्थानीय वासिन्दाले पनि यस्तो इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउँछन्।
तारबाट वा तारविहीन दुवै माध्यमबाट दिन सकिने यस्तो इन्टरनेट सेवा पहिलो दुई वर्ष निःशुल्क दिनुपर्ने शर्तमा सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो।
२०७२ को भूकम्पले प्रभावित ११ जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याएको थियो। तारबाट वा तारविहीन दुवै माध्यमबाट दिन सकिने यस्तो इन्टरनेट सेवा पहिलो दुई वर्ष निःशुल्क दिनुपर्ने सर्तमा सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो।
प्रतिस्पर्धाबाट रकम कबोल गरेका सेवाप्रदायकले दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट दिएको र अब भने शुल्क लिन पाउने स्वीकृति प्राधिकरणले दिएको हो। प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल कोभिड-१९का कारण तोकिएको भन्दा बढी समय निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइसकिएको बताउँछन्। अब भने शुल्क लिएर सेवा दिन पाउने गरी प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ।
अर्यालका अनुसार शुल्क तय गर्दा भने जुनसुकै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शहरी क्षेत्रमा जति तय भएको छ त्यो भन्दा महंगो लिन पाइने छैन। शहरी क्षेत्रमा दिएसरहको सबै सेवा सुविधा भने हुनुपर्नेछ। तोकिएको गुणस्तर, सेवा र शुल्कमा इन्टरनेट दिनुपर्ने व्यवस्था प्राधिरकणले गरिदिएको हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा शहरीको तुलनामा ग्राहक कम हुने भएपनि इन्टरनेटको गुणस्तर र सेवा प्रवाह भने उच्च गुणस्तरकै हुनुपर्ने गरी शर्त तोकिदिएको पनि अर्याल बताउँछन्।
जुनसुकै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शहरी क्षेत्रमा जति तय भएको छ त्यो भन्दा महंगो लिन पाइने छैन। शहरी क्षेत्रमा दिए सरहको सबै सेवा सुविधा भने हुनुपर्ने छ।
प्राधिकरणले पूर्वाधार विस्तारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएकै कारण अहिलेसम्म शुल्क लिन पाएका थिएनन्। अब भने सेवाप्रदायकले व्याडविथ खर्च, जनशक्ति विकास, तालिम र संचालन खर्चका लागि पैसा लिन पाउनेछन्।
कोषको रकम परिचालन गरेर प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा यस्तो इन्टरनेट पुर्याइहेको छ। प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेज बनाएर १६६०१ निकायमा इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको छ। जसमध्ये हालसम्म ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अर्याल बताउँछन्।
प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड परियोजनामार्फत् गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन रू.५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख खर्च गर्दैछ। यसबाट हालसम्म रू.२ अर्ब ६२ करोड १४ लाख भुक्तानी भइसकेको र वित्तीय प्रगाति भने ४९ प्रतिशत देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
-1732353496.jpg)
