कहाँ खोज्ने समावेशी अभ्यास ? २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ८८ प्रतिशत पुरुष
राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, जनजाति लगायत विभिन्न वर्ग र क्षेत्रकाे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानले सुनिश्चित गरेकाे भए पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद भने चरम असमावेशी बनेकाे छ ।
संघीय मन्त्रिमण्डलमा आज तीन जना मन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय भएको छ ।
२२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमध्ये तीन जना मात्र महिला छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ, महिला तथा बालबालिका र शहरी विकास मन्त्री थप गर्दा तीनै जना पुरूष सांसदलाई रोजे।
नेपालको संविधानमा (धारा ७६ को उपधारा ९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था छ ।
राज्य र सहायक मन्त्रीसमेतलाई मन्त्री मानिन्छ। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बीना मगर महिला छन् । अन्य २२ जना अर्थात ८८ प्रतिशत मन्त्री पुरुष छन् ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ । तर जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी भएको महिलाको प्रतिनिधित्व मात्रै हुने गरेको छ भने करिब १३ प्रतिशत रहेको दलित समुदायको तर्फबाट पनि एकजना युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा मात्रै मन्त्री छन् ।
हरेक पटक मन्त्रिपरिषद गठन हुँदा विभिन्न क्षेत्रबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ । लैंगिक हिसाबले मात्र होइन क्षेत्रीय र जातिय हिसाबले पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् असमावेशी बनेको छ।
संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । बागमती प्रदेशमा एकजना पनि महिला मन्त्री छैनन् भने कुनै पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायका मन्त्री छैनन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)