स्थानीय सरकार: थिति बसाल्ने चुनौती
असल राजनीतिक संस्कार बसाल्नेदेखि स्थानीय विकासको जग हाल्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको पहिलो स्थानीय सरकार उदाहरणीय बन्नुपर्ने चुनौती छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी (बायाँबाट दोस्रो) र प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुषाल अंगरक्षकहरुको लस्कर सहित वीरगञ्जको चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन गर्न जाँदै । तस्वीरः जियालाल साह
२०६८ सालमा मूलतः संघीयताकै मुद्दामा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा विघटन हुनपुग्यो । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावताका र त्यसपछिका वर्षहरूमा संघीयतालाई सबै समस्याको समाधानको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरियो । संघीयतामा जानका लागि जति समय र शक्तिको प्रयोग भयो त्यसले यसप्रतिको अपेक्षा निकै बढायो, जुन स्वाभाविक पनि थियो ।
यद्यपि, तीन तहबीच बाझिएको कार्यविभाजन, योजनागत अस्पष्टतासँगै सेवा–सुविधाको महत्वाकांक्षाबाट सिर्जित समस्यालाई हेर्दा संघीय अभ्यासका लागि गृहकार्य अझै नपुगेको अनुभूति हुन्छ । स्थानीय तहको नेतृत्वसम्म देखिएको सुविधाभोगको अभिलासा र विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारणमा भइरहेको अलमलले गलत नजिर बस्ने जोखिम बढाएको छ ।
संघीयताको मुख्य विशेषता भनेकै अधिकारको विकेन्द्रीकरण र त्यस मार्फत विकास हो । स–साना कामका लागि पनि सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई जनताले अधिकांश सेवासुविधा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने अवधारणाका साथ ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा दिंदै ७५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन पश्चातको डेढ वर्षमा अवश्य पनि जनताले धेरै सुविधा आफ्नै गाउँठाउँबाट पाउन थालेका छन् । यद्यपि, पुरानो मनस्थितिबाट न समाज न त जनप्रतिनिधि नै बाहिर आउन सकेको देखिन्छ ।
प्राथमिकता निर्धारण
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष हो । यस वर्ष नै हरेक स्थानीय निकायको बजेट कम्तीमा नौ अंकको छ भने हरेक वडाको भागमा कम्तीमा आठ अंकको बजेट परेको छ । सम्भवतः आगामी वर्षहरूमा यो रकम बढ्नेछ ।
पाँच वर्षको जनादेश पाएको हरेक स्थानीय सरकारलाई त्यस अवधिमा रु.१ अर्बभन्दा धेरैको बजेट व्यवस्थापन गर्ने अवसर मिल्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य पछ्याउन स्थानीय निकायहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण र उचित योजना तर्जुमा गर्ने चुनौती छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सडक सञ्जाल विकासको होडबाजीले विकसित मुलुकहरूमा उत्पादन र उपभोग सहज बनाइदियो । चीन, भारत र जापान लगायत एशियाली मुलुकहरू पनि सडक विस्तारलाई देश विकासको आधारस्तम्भ मानेर अघि बढे । नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक विकासको बहससँगै पूर्वाधार विकासको कुरा उठ्दै आएको छ ।
योसँगै स्थानीय तहमा पनि सडक निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो आफैंमा गलत होइन, तर विकास भनेको सडक मात्र नभई यसको आयाम व्यापक हुन्छ भन्ने बुझनु जरूरी छ ।
हिजोका पुस्ताले जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, प्राकृतिक संरचनामा आउने परिवर्तन लगायत विषयलाई ध्यानमा नराख्दा त्यसबेला निर्माण भएका कैयौं सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार आज हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्थित विकासको बाधक बनेका छन् ।
दुर्गमसम्म विकास पुर्याउन उत्पादनलाई बजारसम्म जसरी पनि जोड्नै पर्छ तर, पहाडी भू–बनोटका कारण प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि विना अध्ययन डाँडाकाँडामा डोजर चलाउनु सही होइन । यसले भोलिको पुस्तालाई नयाँ विकास कार्यमा लाग्ने भन्दा पनि हिजोका अव्यवस्थित विकासले पुर्याएको क्षति पुर्तालमै फसाइदिन सक्छ ।
स्थानीय तहले विकासलाई फराकिलो विधाको रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा अझै पनि सामाजिक विकासको टड्कारो खाँचो छ । चीन र कोरियाको इतिहास केलाउने हो भने थाहा हुन्छ, यी दुवै राष्ट्रले सन् १९६० को दशकदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गरे ।
त्यसको प्रतिफल स्वरूप यी दुवै देशले छोटो अवधिमै भौतिक र प्राविधिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सके । हाम्रा स्थानीय सरकारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ।
विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय सरकारहरूले त्यससँग संगति हुने खालका योजनामा जोड दिंदा एकातिर राष्ट्रिय लयमा समाहित हुन सकिन्छ भने अर्कोतिर यस्ता योजना सम्पन्न गर्न पनि सहज हुनेछ ।
जस्तो कि, राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य र नेपालकै आर्थिक आँकडालाई आधार मानेर सन् २०३० सम्मको राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ । स्थानीय तहले यी लक्ष्यलाई ध्यान नदिने हो भने विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यले सार्थकता पाउँदैन ।
अनुशासन र मितव्ययिता
हामी संघीयता अभ्यासको शुरूआती चरणमै छौं । यस अर्थमा अझै पनि हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । त्यसैले पहिलो स्थानीय सरकारले गर्नै पर्ने एउटा प्रमुख काम हो, भौतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माण । सेवासुविधा निर्धारण, सुरक्षा र सवारी साधनको व्यवस्था, अन्य दैनिक खर्च आदि यिनै संरचनात्मक ढाँचाभित्र पर्छन् ।
अहिलेको नेतृत्व बढी खर्चालु र विलासी प्रवृत्तिको बनिदिंदा भोलिको नयाँ नेतृत्वले पनि त्यही प्रवृत्ति अनुसरण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा विलासिताप्रति अचम्मको आकर्षण छ र, राज्यका अंगहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने राज्यकोषको ठूलो रकम गाउँदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूको भोगविलासमै खर्च हुन्छ । मितव्ययी संस्कार निर्माणमा स्थानीय तहको पहिलो सरकारको ठूलो भूमिका रहनेछ । त्यसैले वर्तमान नेतृत्वले प्रशासनिक अनुशासन र इमानदारी देखाउनै पर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप दिन जनताले सबै तहका सरकारहरूबाट ठूल्ठूला आश्वासनहरू खोजेका छैनन् । संघीयता नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने आश्वासन त झन हुँदै होइन । जनताले नेतामा खोजेको, उनीहरूको गुनासो सुनिदिने र आफू सच्चिन तयार भइदिने बानी हो ।
संघीय व्यवस्थाको यो चरणमा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन अधिकार बाँडफाँड, कार्ययोजनामा सहयोग, वित्तीय संघीयता लगायत प्राविधिक पाटा त छँदैछन्, यसका अलावा, स्थानीय सरकारको शुरूआती नेतृत्वले स–साना सामाजिक एकाइसम्म भोलिको राजनीतिक संस्कारलाई कुन दिशा र गति दिएर छोड्छन् भन्ने प्रश्न झनै चुनौतीपूर्ण छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)