नेवानिमा पौडेलको सहज नियुक्ति, अर्बौं ऋणले थिचिएको संस्था सुधार्ने कठिन चुनौती
रु.४६ अर्बको ऋणले थिचिरहेका बेला कोभिड–१९ महामारीका कारण थप थलिएको नेपाल वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धक नियुक्त भएका डिमप्रसाद पौडेलसामु ऋण तिर्ने, किस्ता घटाउने र संस्था सुधारेर नाफामा लैजाने चुनौती छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को ऋण करीब रु.४६ अर्ब छ। पहिलो पटक निगमको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्दा यसको वास्तविक सम्पत्ति रु.५४ अर्ब १७ करोड र ऋण रु.४५ अर्ब ९४ करोड देखाएको छ। निगमको कुल सम्पत्तिमा अहिले बोकेको ऋण घटाउँदा रु.८ अर्ब ३३ करोड मात्रै बाँकी हुन्छ। तर, यो रकममा पनि एअरबस र चिनियाँका ४/४ वटा जहाज किन्दा तिर्न बाँकी किस्तासहितको दायित्व घटाउँदा निगम रित्तो भइसकेको छ।
निगमले एअरबसको ए३३० (वाइडबडी) खरीद गर्दा लिएको ऋणको दुई वर्षदेखिको आठ किस्ता तिर्न सकेको छैन भने ए३२० (न्यारोबडी) किन्दाको पाँच किस्ता तिर्न बाँकी छ। दुवै गरेर निगमले तिर्नुपर्ने यस्तो किस्ता रकम रु.८ अर्ब आठ करोड ८८ लाख ९१ हजार ८२१ बाँकी छ। जसमध्ये वाइडबडीको प्रतिकिस्ता रु.८० करोड ४२ लाख ६४ हजार ४२७ का दरले रु.६ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख १५ हजार ४१६ छ। यस्तै, न्यारोबडीको प्रतिकिस्ता ३३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ का दरले रु.१ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख ७६ हजार ४०५ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीको असरले पर्यटन क्षेत्र थिलथिलो बन्दा हवाई क्षेत्र पनि थलिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाउन नसकेको निगम महामारीले नित्याएको असहज परिस्थितिका कारण झन् कमजोर अवस्थातर्फ धकेलिएको छ।
यस्तो अप्ठेरो समयमा वायुसेवा निगममा डिमप्रसाद पौडेल महाप्रबन्धक नियुक्त भएर आएका छन्। राजनीतिक नियुक्तिबाट निगमको नेतृत्वमा आएका पौडेलका सामु थलिएको सार्वजनिक संस्थान उठाउनुपर्ने असीमित कठिनाइ छ।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफू तत्कालीन नेकपा एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख छँदा सदस्य रहेका पौडेललाई अनुभवका आधारमा नभई राजनीतिक निकटताका कारण निगममा नियुक्त गरेको भन्दै टीका–टिप्पणी भइरहेको छ। नवनियुक्त महाप्रबन्धक पौडेल भने आफूले विभिन्न संस्थामा पहिलो र दोस्रो व्यक्तिका रुपमा काम गरिसकेको अनुभव सँगालेको बताउँछन्।
वायुसेवा निगमका नवनियुक्त महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल
चितवन मेडिकल कलेजमा निर्देशक, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन मेडिकल कलेजमा प्रमुख परामर्शदाता भएर काम गरेका पौडेल निगममा आउनु अघि बतास अर्गनाइजेशनका प्रमुख कार्यकारी थिए। “कैयौं संस्थामा काम गरिसकेकाले मेरा लागि व्यवस्थापन पक्ष नयाँ होइन, त्यसैले निगम हाँक्न सक्ने खूबी भएको व्यक्तिका रूपमा पनि आफूलाई उभ्याउनेछु”, उनी भन्छन्।
महाप्रबन्धक पौडेलले निगम हाँक्न सक्ने आत्मविश्वास देखाए पनि उनीसामु चुनौतीको भारी सानो छैन।
निगमको नेतृत्वका रूपमा उनीसामु रु.४६ अर्बको ऋणमा डुबेको संस्थालाई नाफामा लैजानुपर्ने, दुई वर्षदेखि तिर्न नसकेको जहाजको किस्ता नियमित गर्नुपर्ने, आन्तरिक उडानका जहाजको संख्या बढाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएको नाफा आन्तरिकको सेवामूलक उडानमा लगाउनुपर्ने चुनौती छ। यस्तै, निगमको चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने, विभिन्न गुट–उपगुटमा लाग्ने कर्मचारी, निगमको अपरेसन तथा इन्जिनियरिङ विभागमा निम्तिरहने समस्या समाधान गर्दै आफ्नो कार्यकालमा निगम सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने पनि पौडेलमाथिको दायित्व छ।
विगतका निगम नेतृत्वको इतिहास हेर्दा कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने, राजनीतिक दबाब पर्ने र कुनै न कुनै दाग लागेर निस्किनुपर्ने देखिंदै आएको छ। यी चुनौतीले पनि महाप्रबन्धक पौडेललाई हरदम परीक्षामा राख्नेछ। तर, निगमका समस्याप्रति आफू बेखबर नरहेको उनी बताउँछन्।
“बाहिरबाट देखिएका सबै चुनौती बुझेर नै निगम प्रवेश गरेको हुँ। सबै समस्या एक–एक गरी समाधान गर्दै कुशल व्यवस्थापक भएर निस्किन भरपूर प्रयास गर्नेछु”, उनी भन्छन्।
निगममा अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीच कार्यकारी अधिकारको विवाद देखिने गरेको छ। सरकारले कहिले कार्यकारी अध्यक्ष त कहिले कार्यकारी महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने गरेको छ।
६ महीना अघि मात्रै सरकारले पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई वायुसेवाका निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो। अहिले घिमिरेको कार्यकारी अधिकार कटौती गर्दै पौडेललाई महाप्रबन्धक बनाइएको हो। पौडेल अब कार्यकारी भूमिकामा हुनेछन् भने घिमिरे अध्यक्ष मात्र रहनेछन्।
कानूनी व्यवस्थामा के छ ?
‘नेपाल वायुसेवा ऐन, २०१९’ ले निगमका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुबै राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सोही व्यवस्था अनुसार महाप्रबन्धक नहुँदा कार्यकारी अधिकार अध्यक्षलाई र महाप्रबन्धकको व्यवस्था भएको समयमा अध्यक्ष मात्रै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कानूनले महाप्रबन्धक नियुक्त नभएको अवस्थामा मात्रै कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने परिकल्पना गरेको पूर्व पर्यटन सचिव यक्ष गौतम बताउँछन्। यसअघि गलत अभ्यास भएका कारण पटक पटक कार्यकारी विवाद हुने गरेको उनी बताउँछन्।
निगमको ऐनले सरकारले अध्यक्षलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई कार्यकारी अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले भने निगममा आफू अनुकूल कार्यकारी अध्यक्ष वा कार्यकारी महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने गरेको छ।
विगतमा सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्दा केबी लिम्बू महाप्रबन्धक थिए। फेरि कंसाकारलाई दोस्रो कार्यकालमा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दा मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो। “सरकारले निगमको कार्यकारी अधिकारको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै नियुक्ति दिने गरेको छ, जुन गलत अभ्यास हो”, पूर्व सचिव गौतम भन्छन्।
व्यक्तिवादी सोचले कमजोर निगम
सरकारले संस्थाको आवश्यकता नभई व्यक्ति हेरेर नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति नै खराब भएको पूर्व सचिव विमल वाग्ले बताउँछन्। सरकारको अदूरदर्शी निर्णय र दीर्घकालीन योजनाविनाका कामले निगम धरासायी हुँदै गएको उनको बुझाइ छ।
उनी भन्छन्, “कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर संस्थामा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन एउटै व्यक्तिलाई गर्न दिइनु नै पहिलो गल्ती हो। त्यसमा पनि निगममा ६ महीना अघि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेर अहिले फेरि कार्यकारी महाप्रबन्धक लैजानु सरकारको अदूरदर्शी निर्णय हो।”
निगम सुधारको उद्देश्य नै राख्ने हो भने सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लैजानुपर्ने वाग्ले बताउँछन्।
पूर्व पर्यटन सचिव गौतम पनि राष्ट्रहित हेरेर संस्थागत भलाइका लागि काम गरेमा मात्र निगम उँभो लाग्न सक्ने बताउँछन्। गौतम भन्छन्, “निगममा को व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्न होइन, खरीद प्रक्रियामा इमानदार, व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने र संस्थाको हितमा काम गर्ने उत्कृष्ट नेतृत्व खोज्नुपर्छ।”
निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित र भरपर्दो सेवा दिने निकायको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहिरहँदा महामारीले थलिएको उड्डयन क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने गरी रणनीति आवश्यक भएको पूर्व सचिव गौतम सुझाव दिन्छन्। निगमलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले दीर्घकालीन योजनामा काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)