नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ। एशिया प्यासेफिक समूहबाट चार सिटका लागि नेपालसँगै पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान र साउदी अरेबियाले प्रतिष्पर्धा गरेकोमा साउदी अरेबिया पराजित भएको छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ। आज न्यूयोर्कमा भएको निर्वाचनमार्फत् नेपाल सन् २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले ट्विटमार्फत् जनाएको छ।
'विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अर्को अवसर नेपालले पाएको छ,' स्थायी नियोगले ट्वीटमा भनेको छ,'हामीलाई विश्वास गर्नु भएकोमा संयुकत्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं।'
सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा नेपाल पहिलोपटक मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा सन् २०१८-२०२० कार्यकालका लागि निर्वचित भएको थियो। ४७ सदस्यीय मानवअधिकार परिषद्मा एशिया प्यासेफिक क्षेत्रबाट १३ देश निर्वाचित हुन्छन्।
'विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अर्को अवसर नेपालले पाएको छ,' स्थायी नियोगले ट्वीटमा भनेको छ।
यसपटक चार सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपालसहित चीन, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए। १९३ सदस्य राष्ट्रले गरेको मतदानमा साउदी अरेबियाले ९० भोट मात्र पाएर पराजित भयो। नेपालसहित यो समूहबाट चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान निर्वाचित भए। पाकिस्तानले सर्वाधिक १६९, उज्बेकिस्तानले १६४ र चीनले १३९ मत पाए। नेपालले १५० भोट लिएर दोस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको हो। पहिलेपटक सन् २०१७ मा निर्वाचित हुँदा नेपालले यो क्षेत्रमा सर्वाधिक १६६ भोट ल्याएको थियो।
यीमध्ये उज्वेकिस्तान पहिलोपटक उम्मेदवार बनेको हो। नेपाल दोस्रोपटक र बाँकी तीन देश पाँचौं पटकका लागि निर्वाचित भएका हुन्।
४७ सदस्यमध्ये आज भएको निर्वाचनबाट १५ राष्ट्र निर्वाचित भएका छन्। जसमध्ये एशियाली प्यासेफिक क्षेत्रबाट मात्रै निर्वाचन भएको थियो। बाँकी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले सहमति गरेर रिक्त सिट जति छ त्यतिमा मात्रै उम्मेद्वारी दिएका थिए।जसअनुसार पूर्वी युरोपेली सिटबाट रूस र ल्याटिन अमेरिकन तथा क्यारेबियन सिटबाट क्युबा पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै पश्चिम युरोपेली देशहरूको सिटमा फ्रान्स र बेलायत निर्वाचित भएका छन्।