यामलाल कंडेल भन्छन्– ‘मुख्यमन्त्रीमा सरकार चलाउने योग्यता नै छैन’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको बाछिटा काठमाडौंसम्म पुगेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीसहित अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने नेकपाका कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कंडेललगायतलाई काठमाडौं बोलाएका छन्। माधवकुमार नेपाल समूहले साथ दिएपछि शाहीको सरकारमाथिको संकट भने तत्काललाई टरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको संकट र अविश्वास प्रस्तावबारे नेता कंडेलसंग हिमालखबरका मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
एकाएक आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउनुभयो ?
तपाइहरुलाई यो एकाएक जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो एकाएक आएको प्रस्ताव होइन। त्यो भन्दा अगाडी दलभित्र, पार्टी कमिटिभित्र प्रदेश सरकारले गरेका काम कार्वाहीका बारेमा सरकारलाई पर्याप्त सल्लाह सुझाव दिएका थियौं। त्यसका बाबजुद कुनै सकारात्मक सुधार नभएकोले हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार औपचारिक प्रस्ताव बनाएर छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रस्ताव ल्याएका हौं।
हाम्रो दलका नेता, मुख्यमन्त्रीले यो अढाइ वर्षमा जसरी सरकार सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसबारे दलभित्र छलफल गर्नुको विकल्प देखेनौं। हामीले प्रदेशसभाको वैठक, पार्टी कमिटि, माथिल्लो तहका नेताहरुलाई बारम्बार यहाँको अवस्था र स्थितिबारे अवगत गराएका थियौं। नेकपा र सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिरहेका वेला जनप्रतिनिधिका नाताले जवाफदेही बन्नुपर्ने भइसकेपछि ती विषयबारे छलफल गर्दा पार्टीको प्रभावलाई कायम राख्न सरकार मार्फत जनताको काम गर्नका निम्ति प्रस्ताव आवश्यक ठानेर दर्ता गरेका हौं। कसैलाई छल्नका लागि अचानक ल्याइएको प्रस्ताव होइन, आन्तरिक सुझाव सल्लाहले काम नगरेपछि ल्याइएको हो।
मुख्यमन्त्रीले जनप्रतिनिधि र नेकपालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी के काम गर्नुभयो ?
तीन वटा पूर्ण र एउटा आंशिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यो सरकारले ल्यायो। सदनमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी पास हुन्छ, त्यसबारे कुरा गरौं। तीन पटक ल्याएको बजेट पास गर्दा सम्वन्धित मन्त्रीले रोष्ट्रमबाट सार्वजनिक माफी मागेर अनुनय विनय गरेर बजेट पास भएको अवस्था छ। यसलाई के भन्ने ? मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्नुभएको भौतिक मन्त्रालयको विनियोजन विधयेकमाथि छलफल गर्दा प्रस्तुत भएको बजेट भन्दा रु. १ अर्ब २० करोड थपेर छलफल चलाउने स्थिति बन्यो। हाम्रो प्रचलन त खर्च नमिले सदन रोकेर त्यसलाई सच्याएर ल्याउने हो। तर, हाम्रो प्रदेश यस्तो प्रदेश बन्यो कि प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा १ अर्ब २० करोड बढी रकम लिएर आउँदा पनि कसैको ध्यान गएन।
मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति, कहिले व्यवस्था नै वेठिक भयो भन्नुहुन्छ, कहिले कम्व्याट पोशाक लगाउन नपरोस्, एसलएलआर समाउन नपरोस् भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले बोल्न नहुने विषय पनि उहाँले बोल्दै हिंड्नुभएको छ।
बजेट कार्यान्यनको पाटो झन् निराशाजनक छ। अनुदान वितरण शतप्रतिशत छ। कुनै पनि स्थानमा रकम सदुपयोग भन्ने छैन। सबै ठाउँमा विचौलियाहरुले हालीमुहाली गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीकै जिल्लामा बाँडचुँड गरेर बजेट सिध्याइएका विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममै आएका छन्।
सुर्खेतमा देशकै नमूना ल्याब थियो। तर, प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) गर्दा त्यसलाई कोल्याप्स गर्यो। कर्णाली प्रदेश जडिवुटी वाहुल्य रहेको प्रदेश हो। तर, यहाँ रहेका आयुर्वेदिक अस्पतालहरुलाई एउटा कोठामा थन्क्याउने काम गरियो। यस्ता दृष्टान्त धेरै छन्।
सरकारका पक्षमा स्वतन्त्र ढंगबाट बोलिदने मान्छेको अभाव जनस्तरमा छ। त्यसको प्रभाव जनप्रतिधिलाई पर्छ। म पार्टीको हुँ भनेर सरकारले गरेका सवै नराम्रा कामको पनि समर्थन गर्न थालें भने मेरो भूमिका बढ्दैन। नेकपाको सरकार दुई तिहाईको हुनुको मतलव जसरी पनि सरकार चलाउने, जे पनि गर्ने मान्यताको विश्वास नेकपाले गर्दैन।
मुख्यमन्त्रीसंग छलफल गर्नुभएको छैन ?
हामीले विषयहरु उठाइसकेपछि उहाँले तपाइँहरुले विषय उठाउनुभयो, यसमा यो विषय गलत छ र यो ठिक छ भनेर उहाँले आफूमाथि अविश्वास गर्ने माननीयहरुलाई विश्वासमा लिनेगरी वैठकमा भाग लिनुपर्ने हो। तर, उहाँले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि संसदीय दलमा नभएको व्यवस्था अनुरुपका काम गर्नुभएको छ। संसदीय दलको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दुई दिनपछि प्रमुख सचेतकले दलको नेतालाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ। तर, यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै प्रमुख सचेतकलाई हटाइदिनुभो। आज पनि उहाँले नयाँ नियुक्ति र मन्त्री पद वितरण गर्नुभएको छ। समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि साधन र स्रोत तथा अवसरको एकपक्षीय वितरण गर्ने काममा लाग्नुभएको छ।
तपाँइहरुले उठाएको विषयले त पार्टी एकिकरणमै असर पुग्ला नि ?
वैधानिक व्यवस्था अनुसार विषय उठाउँदा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने हो भने त हामीले कुनै पनि तहमा राम्रो र नराम्रो कुरामा छलफल नै चलाउनु भएन। ठीक र वेठिकका बारेमा छलफल चलाउनु भएन। कुनै पनि काम कार्वाहीका बारेमा समीक्षा गर्नु भएन । हो, हाम्रो पार्टी भर्खर मात्र एकता भएको छ। अहिलेसम्म पार्टी एकिकरणका लागि गर्नुपर्ने काम बाँकी छन्। त्यसबारेमा म पनि सचेत छु। तर, सरकारले राम्रो काम गरेन भने त डेढ वर्षपछि हाम्रो परिक्षा हुन्छ। हामीले पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल चलाउन आवश्यक ठान्यौं। पदका निम्ति होइन, हामीले विषय आधारित छलफल चलाएका हौं।
यति धेरै असन्तुष्टि रहेछ, तपाईं पार्टीको सहइन्चार्ज हुनुहुन्छ, पार्टी कमिटीमा छलफल भएन?
संसदभित्र, दलभित्र र म भन्दा माथिल्लो तहका नेतालाई विगत ९ महीनादेखि गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ। सवै प्रकारका काम गर्दा पनि सुधार नभएपछि मात्र यो निर्णयमा पुगेका हौं। हामीले हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराउने, विषय उठाउने कुरा गरेका छौं।
मुख्यमन्त्री बन्ने तपाइको चाहना पूरा गर्नका लागि अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको भन्ने चर्चा छ नि ?
यो प्रचार विगतदेखि केहीले नियोजित रुपमा चलाइरहेका छन्, त्यसबारे म टिप्पणी गर्दिन। मेरो व्यक्तिगत इच्छा परिपूर्तिका लागि म बाहेक अरु १७ जना साथीहरु किन लाग्नुपर्यो र ? ती सवैलाई पद दिन सक्ने अवस्था छैन। ती सवै साथीहरु म बाट प्रभावित पनि होइनन्। १७ जना भित्र माधव नेपाल, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसंग जोडिएका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। हिंजोको माओबादीभित्र मोहन वैद्यसंग जोडिएका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। ती सवै मेरो मुख्यमन्त्रीका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।
नेकपाको प्रभाव उहाँबाटै राम्रो हुन्छ भनेर वरिष्ठ नेताहरुले भन्नुहुन्छ भने त मैले मात्र नेकपाको जिम्मा लिनुपर्ने कुरा छैन।
अरुले विषय उठाएका छैनन्, मैले विषय उठाएको छु। जनप्रतिनिधिको थलोमा राम्रो काम गर्ने हो। दलीय व्यवस्थाका नाममा दलीय सरकारले जे पनि गर्ने र राम्रो नलाग्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न। यस्ता विषयहरुमा म प्रतिनिधि सभामा छँदा पनि कुरा उठाउँदै आएको हुँ। हामीले यो अवसर जनताको राम्रो काम गर्न प्राप्त गरेका हौं। मैले उठाएको विषय त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले उठाउनुपर्ने हो। तर, अहिले उल्टै मै माथि प्रश्न गरिंदै छ। कुनै पदलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो विषय उठाइएको होइन।
तपाँइ लगायत मुख्यमन्त्री र पार्टीका नेताहरुलाई नेतृत्वले काठमाडौं बोलाएको छ, अब के हुन्छ ?
मैले दुई जना अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित काठमाडौं बोलाएको पत्र प्राप्त गरेको छु। दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पत्र भएको हुनाले छलफलमा दुई अध्यक्ष पक्कै बस्नुहोला। उहाँहरुका अघि कर्णाली प्रदेशले अढाई वर्षमा गरेका कामको संक्षिप्त फेहरिस्त प्रस्तुत गरें भने उहाँहरु असहमत हुने अवस्था देख्दिनँ। यसअघि पनि ती विषयमा छलफल गर्दा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्थ्यो।
हामीकहाँ पार्टीभन्दा पनि मोर्चाको धारणा रहेको हुनाले महेन्द्रबहादुर शाही हटेमा माओवादी सकिन्छ भन्ने धारणा अहिले पनि छ। यो अभियानमा तीन जना पूर्व माओवादीका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई प्रभावित गर्न सम्पूर्ण अस्त्रको प्रयोग गरियो। तर, पनि उहाँहरु टिकिरहनुभएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा छलफल र स्थान मात्र परिवर्तन भएको हो, विषय यथावत छ।
नेताहरुले भनेपछि त मान्नुहुन्छ होला नि ?
समस्या समाधान नभएसम्म विषय उठ्छ, रोकिँदैन। समस्या समाधान नभए त नेकपाको प्रभाव जनतामा कमजोर हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले गल्ती स्वीकार गर्ने, अघि बढ्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा मेरो उहाँसँग कुनै लेनदेन छैन, उहाँको दृष्टिकोणमा समस्या छ। मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति, कहिले व्यवस्था नै वेठिक भयो भन्नुहुन्छ, कहिले कम्व्याट पोशाक लगाउन नपरोस्, एसलएलआर समाउन नपरोस् भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले बोल्न नहुने विषय पनि उहाँले बोल्दै हिंड्नुभएको छ। उहाँको कुनै सोंच छैन। अस्थिरताको पर्यायवाची बन्नुभएको छ। नेतृत्वमा हुनुपर्ने कुनै भिजन छैन।
यसका बाबजुद नेकपाको प्रभाव उहाँबाटै राम्रो हुन्छ भनेर वरिष्ठ नेताहरुले भन्नुहुन्छ भने त मैले मात्र नेकपाको जिम्मा लिनुपर्ने कुरा छैन। अढाई वर्षको कामबाट मुख्यमन्त्रीमा योग्यता नभएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि यति समस्या थियो, उहाँले हामीसंग छलफल गर्ने आँट नै गर्नुभएन। उहाँले त मलाई बोलाएर प्रस्ताव त राख्नुभयो, समाधान कसरी गर्नेहोला भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर, त्यो गर्नु भएन। जसले समस्यासंग छलफल गर्नै सक्दैन र अरुको सहारा लिन्छ, त्यसले काम गर्न पनि सक्दैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
