प्रतिष्ठित उद्योगीदेखि सांसद–ठेकेदारसम्मले बुझाएनन् मूल्य अभिबृद्धि कर, नबुझाउने सूचीमा २९ हजार करदाता
बर्षौंदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को विवरण नबुझाउने र भ्याट नतिर्ने २९ हजार करदाताको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको छ जसमा प्रतिष्ठित उद्योगपतिदेखि सांसद भइसकेका ठेकेदारहरुसमेत छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाउने २९ हजार ४४७ करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विभागले नेपालमा भ्याट प्रणाली लागू भएयता २०७५ असार मसान्तसम्मको नियमित कर विवरण पेश नगरेका करदाताको नाम अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको हो।
लामो समयदेखि आफ्नो कारोबारको विवरण र कर नबुझाएका करदातालाई कर बुझाउने अन्तिम मौकास्वरुप नाम सार्वजनिक गरिएको विभागका सञ्चालन महाशाखा प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेले हिमालखबरलाई बताए। “अब पनि कर बुझाउन अटेर गर्नेको नाम कालोसूचिमा राखेर सम्बन्धित कम्पनी तथा फर्मलाई भ्याटबाट दर्ता खारेजीको प्रकृया अघि बढाउँछौं”, उनले भने।
आफ्नो कारोबारको नियमित कर नबुझाउनेमा ठूला व्यवसायी र उद्योगीसमेत छन्। त्यसबाहेक कतिपय मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा रहेका कम्पनी र फर्मले पनि भ्याट विवरण नबुझाएको देखिन्छ।
विभागले आउँदो फागुन मसान्तभित्र बाँकी कर विवरण बुझाएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत छूट दिने सूचना जारी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐन २०७७ को दफा २१ (३) ले कर विवरण पेश नगरेका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो विवरण अनुसारको कर तथा सोमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार विभागले सूचना जारी गरेको हो।
पाण्डेका अनुसार, अहिलेसम्म करिब २ लाख ६० हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २९ हजार ४४७ करदाता करिब (११.३२ प्रतिशत) को नाम विभागले कर नबुझाउनेको सूचीमा सार्वजनिक गरेको हो। यीमध्ये अधिकांश व्यवसाय बन्द भइसकेको अनुमान गरिएको छ।
आफ्नो कारोबारको नियमित कर नबुझाउनेमा ठूला व्यवसायी र उद्योगीसमेत छन्। त्यसबाहेक कतिपय मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा रहेका कम्पनी र फर्मले पनि भ्याट विवरण नबुझाएको देखिन्छ।
बसन्त चौधरीदेखि सुरज बैद्यसम्म
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार व्यवसायी वसन्तकुमार चौधरीको नाममा रहेको इम्प्याक्ट इन्टरनेशनलले भ्याट विवरण बुझाएको छैन। २०५६ भदौमा भ्याटमा दर्ता भएको यो कम्पनीले २०७१ सालदेखिको भ्याट विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ। तर, कम्पनीका सञ्चालक चौधरीले भने २०७१ सालमैं कम्पनी बन्द भएर दर्ता खारेज भइसकेको जनाएका छन् । विभागले आफैंले दर्ता खारेज गरिसकेको कम्पनीको नाम भ्याट विवरण नबुझाउने कम्पनीको सूचिमा राखेको देखिएको हो ।*
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी सुरज वैद्यका विभिन्न कम्पनीले पनि वर्षौंदेखि भ्याट नतिरेको देखिएको छ। वैद्यको नाममा रहेको निर्वाणा टी प्रोसेसिङ एण्ड प्याकेजिङ प्रालि २०६१ असोजमा भ्याटमा दर्ता भए पनि २०६५ सालपछिको भ्याट विवरण बुझाएको छैन।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार व्यवसायी वसन्तकुमार चौधरीको नाममा रहेको इम्प्याक्ट इन्टरनेशनलले भ्याट विवरण बुझाएको छैन। २०५६ भदौमा भ्याटमा दर्ता भएको यो कम्पनीले २०७१ सालदेखिको भ्याट विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ।
उनकै नामको नेको एलायन्सले २०७२ सालपछि र सुजाकी इन्कर्पोरेटेडले २०७२ सालपछि भ्याट विवरण बुझाएको छैन।
अर्का व्यवसायी प्रेमप्रकाश खेतानको नाममा २०६४ सालमा भ्याटमा दर्ता भएको हिमालयन मल्टिनेशनल प्रालिले पनि त्यसयता भ्याट विवरण बुझाएको छैन। विराटनगरका व्यवसायी नन्दकिशोर राठीको नाममा भ्याटमा दर्ता पशुपति सोलभेन्ट प्रालिले २०७१ सालपछिको भ्याट विवरण बुझाएको छैन।
अर्का उद्योगी श्रीनिवास शारदाको नाममा भ्याटमा दर्ता भएको लायन रबर इन्ट्रस्ट्रिजले २०७३ सालपछिको भ्याट विवरण नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य रहेका उद्योगपति अविनाश बोहराको नाममा भ्याटमा दर्ता भएको प्रिमियम सिन्थेटिक्सले २०५५ सालयता भ्याट विवरण नबुझाएको देखिएको छ। व्यवसायी गौरव शारडाको नाममा भ्याटमा दर्ता भएको एसपीजी मार्केटिङ प्रालिले पनि २०७४ पछिको भ्याट विवरण बुझाएको छैन।
शारदाप्रसाद अधिकारीदेखि सांसदसम्म
भ्याट नतिर्नेको सूचिमा करिब १ हजार ५ सयभन्दा धेरै निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी र फर्म छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले साझेदारी गरेको जेएच कन्स्ट्रक्सन जेभी त्यसमध्येकै हो। यो कम्पनीले २०७४ सालपछिको भ्याट तिरेको छैन। शैलुङ दलचोकी निर्माण सेवा जेभीले पनि २०६६ पछिको भ्याट विवरण बुझाएको छैन।
विभागका अनुसार रसुवा/अजम्बर/शिवराम जेभीले २०६९ सालपछिको भ्याट विवरण दाखिला गरेको छैन। रसुवा कन्स्ट्रक्सन नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका मोहन आचार्यको कम्पनी हो। रसुवा कन्स्ट्रक्सले पप्पु कन्स्ट्रक्सन र रोशन कन्स्ट्रक्सनसँग साझेदारी गर्दा पनि २०७२ सालयताको भ्याट विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ।
रसुवाले रोशनसँग साझेदारी गरेको अर्को काममा पनि २०७२ सालपछिको भ्याट विवरण बुझाएको छैन। अर्का पूर्व सांसद जनार्दन ढकालको सूर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पनि २०५७ सालयताको भ्याट विवरण नबुझाएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
कानुन अनुसार कारोबार बन्द भएपछि त्यसको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागलाई बुझाउनुपर्छ। यसरी विवरण नबुझाएका कारण अधिकांश फर्म र कम्पनीले भ्याट नतिरेको देखिई त्यस्ता करदाता ‘नन फाइलर’ को सूचिमा पर्छन्।
अर्का सांसद बहादुरसिंह लामाको हिम्डुङ कन्स्ट्रक्सनले २०६१ सालपछिको भ्याट विवरण बुझाएको छैन। हिम्डुङले थोकर र एडी बिल्र्डर्ससँग २०६५ सालमा साझेदारी गरेको काममा पनि भ्याट बुझाइएको छैन। सोही कम्पनीले गुल्लिभर वल्र्ड कन्स्ट्रक्सनसँग साझेदारी गर्दा २०६२ सालमा भ्याटमा दर्ता भए पनि २०७० पछि भ्याट विवरण बुझाएको छैन। थापाथलीस्थित राजीव विक्रम शाहको जेआरपी टे«डिङले पनि २०६३ सालपछिको भ्याट बुझाएको छैन।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सिनेमासँग सम्बन्धित थुप्रै कम्पनीले पनि भ्याट बुझाएको देखिदैन। अभिनेत्री तथा फिल्म निर्माता झरना थापाको नाममा भ्याटमा दर्ता भएको सुहानी फिल्मस् प्रालिले पनि २०५८ पछि भ्याट विवरण नबुझाएको देखिएको छ। शेयर बजार कारोबारीका रुपमा चिनिएका निर्मल प्रधानको स्वामित्वको निश्चल चलचित्र भवनले पनि २०६४ यता भ्याट विवरण विभागलाई बुझाएको छैन। यो सिनेमा हल बन्द भइसकेको छ। च्लचित्र निर्देशक विकास आचार्य, रुद्रराज पाण्डे आदिका नाममा रहेका कम्पनीले पनि भ्याट बुझाएका छैनन्।
भ्याट नबुझाउनेमा कैयौं होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि छन्। यद्यपि, तीमध्ये कति बन्द भए भन्ने प्रष्ट छैन। महाराजगन्जको रिचमण्ड बेकरी क्याफेले २०६९ यता भ्याट बुझाएको विवरण छैन। लालदरबार रेस्टुरेन्टले २०६९ सालपछि भ्याट बुझाएको छैन। होटल प्लाजा, होटल सीता, हिमालयन माउन्टेन रिसोर्ट आदिले पनि भ्याट बुझाएका छैनन्।
कानुन अनुसार कारोबार बन्द भएपछि त्यसको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागलाई बुझाउनुपर्छ। यसरी विवरण नबुझाएका कारण अधिकांश फर्म र कम्पनीले भ्याट नतिरेको देखिई त्यस्ता करदाता ‘नन फाइलर’ को सूचिमा पर्छन्। पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी कतिपय बन्द भइसकेका व्यवसायका करदाता नन फाइलरको सूचिमा परेका भए पनि कतिपयले भने कर छल्ने हिसाबले कारोबार नै नभएको देखाएको हुनसक्ने बताउँछन्। “आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिनको अभियान नै चलाएर कर छल्ने उदेश्यले विवरण नबुझाएलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन”, सुवेदीले भने।
कर विवरण नबुझाउने करदाताको सूची
*थपिएको
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
