आफ्नै कारण घेराबन्दीमा देउवा
आगामी महाधिवेशनमा पुनः आफ्नै नेतृत्व सुनिश्चित गर्न कार्यकालको अन्तिम समयमा विधान विपरीत विभागको गठन र सदस्य मनोनीत गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि आफैंले गरेको काम प्रत्युत्पादक बन्ने जोखिम छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महीनाभित्र विभागहरुको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालको चार वर्षमा बल्ल विभाग गठन गरे। विधान मिचेर एकलौटी रूपमा विभागहरूको गठन र सदस्यहरूको मनोनयन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
पार्टीभित्र असहमतिका बावजुद विभाग गठन गरेको र विधानमा व्यवस्था भएको २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पुर्याएको पौडेल पक्षको आरोप छ। त्यस बाहेक, विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका नेता तथा समूहलाई बढी कोटा दिइएको आरोप पनि पौडेल पक्षले सभापति देउवामाथि लगाएको छ। तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट कांग्रेस प्रवेश गरेका विजय गच्छदार, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रवेश गरेका अभिषेक प्रताप साह र रसुवामा नयाँ शक्तिबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई निश्चित कोटा नै तोकेर क्रियाशील सदस्यता दिइएको थियो।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीका भनाइमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा क्रियाशील सदस्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यस्तो सदस्यता वितरणको विषय विवादित बनेको हो। “कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त व्यक्तिले मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ”, भण्डारी भन्छन् “सक्रिय सदस्यमा गडबडी गर्दा महाधिवेशनमा प्रभाव पर्ने भएकाले यो विषयमा विवाद देखिएको हो।”
“कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त व्यक्तिले मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ। सक्रिय सदस्यमा गडबडी गर्दा महाधिवेशनमा प्रभाव पर्ने भएकाले यो विषयमा विवाद देखिएको हो।” - चन्द्र भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव लगायत नेताहरुले सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले गरेका कामहरुमा असहमति जनाउँदै विरोधपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल आगामी फागुन पहिलो साताका लागि घोषणा गरिएको महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी सभापति देउवा विभागहरुको गठन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा आफूखुशी अगाडि बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, पार्टीको ४७ विभागमा मनोनीत गर्दा करीब २ हजार ५ सय कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ।
वडा तहबाट जिल्ला हुँदै केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यताको माग हुने र त्यही आधारमा जिल्ला सभापतिलाई केन्द्रीय सभापतिले सदस्यताको कोटा दिने प्रचलन कांग्रेसभित्र रहेको केन्द्रीय सदस्य पौडेल बताउँछन्।
केन्द्रीय सदस्य भण्डारी अहिले रहेको सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यता दिने सहमति बनेको बताउँछन्। “मागका आधारमा शत प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी पनि दिन सकिन्छ, तर त्यो बैठकबाट टुंग्याउनुपर्छ”, उनी भन्छन्।
अन्योलमा महाधिवेशन
कांग्रेसले आगामी ७–१० फागुनमा महाधिवेशन गर्ने तय गरिसकेको छ। तर, यसअघि तय गरिएको कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेपछि फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कम देखिएको छ। यद्यपि पार्टीले यसको औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलका भनाइमा २५ असोजमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ कार्यतालिका तय गर्ने कार्यसूची थियो। तर, बैठक बस्न सकेन। “फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन। वैशाख–जेठमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो”, पौडेल भन्छन्, “कोरोना महामारी महाधिवेशनको मिति सार्ने बहाना बनेको छ। तर, कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया घटाएर प्रविधिको प्रयोगबाट पनि हामी महाधिवेशनका काम गर्न सक्छौं।”
२०७८ भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ। किनभने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार साढे पाँच वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। कांग्रेसको विधानमा हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने सुविधा छ। त्यही सुविधाकै कारण गएको फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन अहिलेसम्म नगरिएको हो।
देउवालाई अप्ठेरो
महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसँगै कांग्रेसभित्र राजनीतिक रस्साकस्सी र समीकरणको विकास तीव्र भइरहेको छ। विभाग गठन र सदस्यता वितरणमा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीभित्रका विभिन्न समूहले उनीमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन्। अर्थात्, देउवाले बढाएको कदम आफ्नै लागि समस्या निम्त्याउने कारण बनेको छ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवाइतर समूहमा भए पनि अलग अलग प्रतिस्पर्धा गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला र वरिष्ठ नेता पौडेल अहिले सँगै छन्। यति मात्र होइन, आफ्नै खेमाका नेता विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेपछि देउवामाथि थप दबाब बढेको छ।
पौडेल पक्ष विधान विपरीत सभापतिले गरेका कामले झन् उनलाई पार्टीभित्र कमजोर बनाउने र त्यसको फाइदा लिन सकिने आकलनमा छ।
केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन् “अहिले सभापतिले मनोनीत गरेका मानिसहरु नै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँछन् भन्ने दृष्टिकोण नै गलत छ। त्यसले झन् धेरै असन्तुष्टि जन्माउँछ। विधि र विधानमा हिंड्ने पार्टीमा यस्ता कामले स्वयम् सभापतिलाई अप्ठेरो पर्छ।”
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो प्रहार गरेको बताउँछन् । उहाँले आफूलाई एकदमै कमजोर महशुस गर्नुभएको छ । र, सवैतिरबाट घेराबन्दी भएको महशुस गरेर नै विधान विपरितका काम गर्नुभएको हो,” आचार्य भन्छन् “देउवाले अहिले नियुक्ति गरेका सवै मानिस भोली महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुँदैनन् । उहाँले भनेको पनि मान्दैनन् । उहाँले एकदमै गलत काम गर्नुभएको छ र बचेखुचेको साख पनि सक्दै हुनुहुन्छ । अहिलेको कदम नै भोलीका लागि उहाँलाई घाँडो हुनेवाला छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)