कहाँ पुग्यो चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने योजना ?
उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सरकारको पाँच वर्ष पुरानो योजना अलपत्र परेको छ, तर नेपाल आयल निगमले इन्धन ल्याउने आशा अझै मारेको छैन।
२०७२ असोजमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि रुष्ट बनेको भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थसहितका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोक्यो। भारतले आपूर्ति प्रणाली नै अवरुद्ध बनाइदिएपछि विकल्पका रुपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले सोही वर्षको कात्तिकमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पेट्रो चाइनासँग दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउन सम्झौता गर्यो।
यो सम्झौतापछि चीनले करीब १३ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपालतर्फ पठायो। जसलाई नेपाली ट्याङ्करहरुले चीनको केरुङसम्म पुगेर काठमाडौं भित्र्याए।
तेल आयातमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको भारतीय आयल निगमसँग निर्भर नेपालले चिनियाँ ढोका पनि खोल्ने प्रयत्नस्वरुप २०७२ चैतमा चीनको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट नेपाल ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार गृह बनाउन द्विपक्षीय समझदारी गरे। भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको आठौं बुँदामा नेपालको तेल भण्डार सुविधाको निर्माणमा सघाउन चीन मञ्जुर भएको र सीमापार दीर्घकालीन द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्य गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएको उल्लेख छ।
समझदारी त भयो, तर काम अगाडि बढेन। न चीनबाट तेल आयो, न यसको ठोस तयारी नै अगाडि बढ्यो।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति बनेको पनि सम्झन्छन्। त्यसै बीचमा, चिनियाँ अधिकारीहरुको एक टोली पनि नेपाल आएर नुवाकोटको पिपलटार, तनहुँको आँबुखैरेनीसहितका ठाउँमा तेल भण्डार गृह बनाउन सकिने निर्क्यौल गर्यो। तर, त्यसयता चीनबाट तेल आयात गर्ने र भण्डार गृह बनाउने विषयमा कुनै काम अगाडि बढेको छैन। बरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा गरेको चीन भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता निर्माण गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
तेल आयात र भण्डार गर्न चीनसँग गरिएका समझदारी खेर गए पनि नेपाल आयल निगमले भने अझै चीनबाट तेल ल्याउने आशा मारेको छैन। निगमले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार, चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरीदको सम्भाव्यता अध्ययन गरी फ्रेमवर्क सम्झौताको तयारी गर्ने र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा यो बुँदा राखिए पनि यसमा थप छलफल भएको छैन। उपाध्याय भन्छन्, “कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण कसरी र कुन मोडलमा तेल ल्याउन सकिन्छ भनेर थप छलफल तथा अध्ययन हुन पाएको छैन।”
तेल आयात र भण्डार गर्न चीनसँग गरिएका समझदारी खेर गए पनि नेपाल आयल निगमले भने अझै चीनबाट तेल ल्याउने आशा मारेको छैन। निगमले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
चीनबाट तेल ल्याउन भनेर सरकार पटक–पटक हौसिए पनि ल्याइहाल्न सोचेजति सजिलो भने छैन। चीनसँग नेपालका दुई नाका रसुवागढी र तातोपानी मार्फत व्यापारिक कारोबार हुन्छ। चीनले नेपालसँगको कारोबारका लागि रसुवागढी (केरुङ) नाकालाई अगाडि सार्दै आएको छ।
केरुङमा तेल ल्याउने एउटै विकल्प तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से हो, जसको दूरी केरुङबाट ५४० किलोमिटर छ। तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म चीनले पेट्रोलियम पाइपलाइन पुर्याए पनि सिगात्से त्यहाँबाट पनि २५० किलोमिटर दक्षिण पश्चिम छ। सिगात्सेसम्म रेलसेवा पुगेका कारण ल्हासाबाट त्यहाँसम्म रेलमा हालेर तथा त्यहाँबाट केरुङसम्म टयांकरमा राखेर तेल लैजानुपर्छ। केरुङबाट काठमाडौंको दूरी १९६ किमी भए पनि सडकमार्ग राम्रो नहुँदा ट्यांकरहरुलाई सजिलो छैन। त्यसमाथि, मूल्यका हिसाबले पनि चीनबाट तेल ल्याउन सस्तो पर्दैन।
भारतको भर
नेपालले वार्षिक खपत गर्ने रु. डेढ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय आयल निगमसँग खरीद गर्दै आएको छ। नेपालले तेस्रो देशबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने विकल्पमा छलफल अगाडि सारेपछि भारतीय आयल निगमले नेपालतर्फको तेल निर्यात गर्न धमाधम पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि सारिरहेको छ। रु. २ अर्ब ७५ करोड लागतको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन हतारोका साथ भारतले निर्माण गरिदिएको छ, जसमा भारतले रु. २ अर्ब अनुदान दिएको थियो।
अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइनलाई लम्ब्याएर चितवनको लोथरसम्म ल्याउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। करीब ६५ किमी लामो यो परियोजना निर्माण गर्न दुवै पक्षले संयुक्त अध्ययन गरिरहेको निगमका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
लोथरमा निगमको २४ बिघा जग्गा भएकाले पनि यो पाइपलाइन ल्याएर तेलको आधुनिक ढुवानी प्रणाली स्थापना गर्न सजिलो पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। यसैगरी, भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म एलपी ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
-1732353496.jpg)
