कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउनै गाह्रो, संक्रमण बढेपछि बीमा कम्पनीले नै निरुत्साहित गर्न थाले
कोरोना बीमा शुरु भएको डेढ महीनामै १२ लाख ८० हजारले बीमा गरेपछि कम्पनीहरुलाई जोखिम बढी भएर भुक्तानी विवाद हुँदा सरकारले २९ भदौमा मापदण्ड परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्यो। तर, निजी कम्पनीहरूले अझै पनि भुक्तानीमा आनाकानी गर्दा र यो बीमालाई निरुत्साहित गराउँदा समग्र बीमाप्रति नै विश्वास घट्ने देखिएको छ।
विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारी फैलिएको शुरूआती समयमा नेपालमा संक्रमण न्यून थियो, त्यसै बेला कोरोना बीमा शुरू भएको थियो। महामारीको त्रासदीमा परेका नेपालीले बीमा गराउने तर मुलुकमा संक्रमण खासै नफैलिने आकलनसहित बढी लाभ हुने अपेक्षा गर्दै बीमा कम्पनीहरूले धमाधम यो कार्यक्रम ल्याए।
बीमा समितिले पनि आम नागरिकलाई कोरोना–त्रासमा ढाडस दिन नयाँ प्रडक्ट उपयुक्त ठानेर बीमा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृति दियो। समितिले नयाँ प्रडक्ट ल्याएको उत्साहमा ७ वैशाखदेखि मोबाइल वालेट र अनलाइनबाटै कोरोना बीमा गराउन सकिने सुविधा पनि दियो।
बीमितको आकर्षण बढ्दै जाँदा २८ भदौसम्ममा १२ लाख ८० हजार नेपालीले कोरोना बीमा गरिसकेका थिए। ७ वैशाखदेखि कोरोना बीमा शुरु भएकोमा संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि आत्तिएका बीमा कम्पनीले एक महीनामा नै यसको दायित्व सरकारलाई पनि व्यहोर्न लगाए।
२९ भदौसम्म बीमा गरेका बीमितले संक्रमण भएपछि तत्कालै पूरै रकम पाइने व्यवस्था थियो। त्यसपछि गरिएको बीमाबाट भने संक्रमितले रु.२५ हजार मात्रै पाउने र बाँकी रकम अस्पतालमा उपचार गरेको बिलका आधारमा उपलब्ध गराउने गरी कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको मापदण्ड नै परिवर्तन गराए।
सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि कोरोना बीमा गराउनेको संख्या घटेको छ। नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डे पनि २९ भदौपछि बीमा गर्नेको संख्या पहिलेको तुलनामा घटेको स्वीकार्छन्। “बीमाको लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय बीमा गर्ने दर घटेको छ”, उनी भन्छन्।
२९ भदौसम्म बीमा गरेका बीमितले संक्रमण भएपछि तत्कालै पूरै रकम पाइने व्यवस्था थियो। त्यसपछि गरिएको बीमाबाट भने संक्रमितले रु.२५ हजार मात्रै पाउने र बाँकी रकम अस्पतालमा उपचार गरेको बिलका आधारमा उपलब्ध गराउने गरी कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको मापदण्ड नै परिवर्तन गराए। मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि कोरोना बीमा गराउनेको संख्या घटेको छ।
कोरोना बीमा सरकारी कर्मचारीका लागि निःशुल्क गर्ने गरिएको छ। निजी क्षेत्र तथा संस्थागत रूपमा हुने सामूहिक बीमाका लागि भने सरकारले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने व्यवस्था छ। तर, कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको, जोखिम बढी भएको र दाबी समेत बढेकाले निजी कम्पनीले कोरोना बीमालार्ई निरुत्साहित गरिरहेका छन्। जसका कारण बीमा गर्नेको संख्या घट्दै गएको हो।
बीमा समितिको १४ असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार, १३ लाख ९२ हजार ७८२ ले मात्रै कोरोना बीमा गराएका छन्।
यसरी गरिंदैछ निरुत्साहित
जुनसुकै बीमा कम्पनीबाट बीमा गरेपछि सरकारले बीमा पुल बनाएर सबै प्रिमियम त्यहीं जम्मा हुने, दाबी पनि पुलको स्वीकृतिबाट पाइने र सबै बीमा कम्पनीले समान दायित्व व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पछिल्लो समय कम्पनीहरूले बीमा गर्न आएकालाई निरुत्साहित गरेर फर्काउने गरेका छन्। थोरै संख्यामा बीमा गरेपछि दायित्व पनि कम हुने भन्दै निरुत्साहित पार्ने प्रवृत्ति देखिएको हो।
बीमा कम्पनीहरू भने बीमा गर्न चाहनेहरू प्रक्रिया पुर्याएर आउँदा नफर्काउने दाबी गर्छन्। शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ पाण्डे भन्छन्, “प्रक्रिया पुर्याएर आउनेहरूको बीमा गरिरहेका छौं। प्रक्रिया पुर्याउनै नसक्ने र आवश्यक कागजात नलिई आउनेलाई त बीमा गरेर पनि पछि दाबी भुक्तानी दिन सकिंदैन। त्यसैले शुरूमै सचेत भएको मात्र हो।”
पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्न आएकालाई निरुत्साहित गरेर फर्काउने गरेका छन्। थोरै संख्यामा बीमा गरेपछि दायित्व पनि कम हुने भन्दै निरुत्साहित पार्ने प्रवृत्ति देखिएको हो।
कोरोना बीमा गर्न स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने, सामूहिक मात्रै गर्न मिल्ने र पहिले नै धेरैले बीमा गरिसकेका कारण नयाँ बीमकहरू कम आइरहेको पाण्डेको बुझाइ छ।
पाण्डेले यस्तो बताए पनि कम्पनीहरूले यो बीमाको बारेमा धेरैले थाहा नपाऊन् र कमले गरुन् भनेर यसबारे सार्वजनिक जानकारी नै लुकाउने गरेका छन्। भदौ महीनासम्म मोबाइल वालेटबाट तथा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नयाँ उत्पादन भन्दै वेबसाइटबाट ग्राहकलाई जानकारी दिने गरेका थिए। अहिले भने कुनै पनि बीमा कम्पनीमा कोरोना बीमा नयाँ प्रडक्ट भनेर राखिएको छैन, र बीमाको बारेमा कुनै जानकारी नै दिइएको छैन। ग्राहकले सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा सकेसम्म पन्छाउने गरिएको छ।
यसबारे प्रश्न गर्दा शिखरका सीईओ पाण्डे बीमा गर्नेहरू आइरहेको र सरकारकै कार्यक्रम भएकाले प्रचार गर्ने तथा बीमा गर्न आउनुस् भन्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सीईओ डिल्ली अर्याल बीमाको अवधि र शर्त परिवर्तन गर्न पाइए पनि सरकारले नै अनुदानमा ल्याएको कार्यक्रमलाई रोक्न भने नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारी कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले कर्मचारी विवरणसहित निवेदनका आधारमा र व्यक्तिले परिवासहितको बीमा गराउँदा स्थानीय निकायको स्वीकृति ल्याए कम्पनीहरूले बीमा गराउनुपर्छ। “शुरुका दिनमा सहजताको लागि अनलाइनबाटै सेवा दिइएको थियो, तर बीमा पोलिसी जारी हुँदा र दाबी लिंदाको झन्झट हटाउन कम्पनीबाट मात्रै गराउने व्यवस्था भएको हो”, अर्याल भन्छन्।
“प्रक्रिया पुर्याएर आउनेहरूको बीमा गरिरहेका छौं। प्रक्रिया पुर्याउनै नसक्ने र आवश्यक कागजात नलिई आउनेलाई त बीमा गरेर पनि पछि दाबी भुक्तानी दिन सकिंदैन। त्यसैले शुरूमै सचेत भएको मात्र हो।” - दीपप्रकाश पाण्डे, सीईओ, शिखर इन्स्योरेन्स
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा निजीमा बीमा गर्नेको दर कम देखिए पनि सरकारी कम्पनीमा भने चाप बढ्दो छ। सरकारी कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार दैनिक ५० देखि ६० वटा कोरोना बीमालेख जारी गरिरहेको पनि अर्यालले बताए।
५ हजारको माग दाबी, ८१७ लाई भुक्तानी
बीमा कम्पनीहरूले शुरूमा उत्साह देखाउँदै ल्याएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भने जटिल बनाएका छन्। यो बीमा बापत २० वटै बीमा कम्पनीबाट ७ वैशाखदेखि १४ असोजसम्म बिक्री भएको १ लाख ४५ हजार ५७० वटा कोरोना बीमालेख जारी भएको छ। सामूहिक र व्यक्तिगत गरी उक्त बीमालेखबाट १३ लाख ९२ हजार नेपालीले कोरोना बीमा गराएका थिए। बीमितबाट बीमा कम्पनीहरुले रु.७९ करोड ६१ लाख संकलन गरेका छन्।
कोरोना बीमा गराएकामध्ये ५ हजार ३१६ जनाले बीमा दाबी मागेका छन्। तर, अहिलेसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीबाट मागिएको यस्तो दाबीमा भने जम्मा ८२७ जनाले मात्रै रु.७ करोड ६६ लाख भुक्तानी पाएका छन्। बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार, दाबी भुक्तानी माग गर्ने पाँच हजारबाट करीब रु.५१ करोड ८८ लाख माग भएको छ। यो रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नै आवश्यक कागजात नपुगेको र अन्य कारण देखाउँदै भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने र अल्झाउने गरेका छन्।
बीमा समितिको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ले भने दाबी परेको एक साताभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेपछि छोटो समयमा दाबी बढेको छ भने दुई महीनादेखि प्रक्रियामा रहेका बीमालेखको सहजै भुक्तानी हुन नसक्दा भुक्तानी दायित्व पनि थुप्रिंदै गएको छ।
बीमक संघका अध्यक्ष पाण्डे भने संक्रमणको पुष्टि भएको आधिकारिक प्रमाण पुग्ने तोकिएको रीत पूरा नभएका, आवश्यक कागजात नआएको तथा बीमित आफैं कोरोनाको उपचारमा तथा आइसोलेसनमा रहेकाले प्रक्रियामा आउन नसकेका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन्। बीमा गरेपछि केही ढिलो हुन गए पनि सबैले दाबी भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ।
पाण्डे भन्छन्, “सबै नेपालीलाई बीमाको पहुँचमा पुर्याउन र महामारीको त्रासको बेला राहत दिन यस्तो बीमाले सहजीकण गरेको छ। संक्रमित भएपछि दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात पुर्याएरै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भने मान्नैपर्ने हुन्छ।” सबै बीमा कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड अनुसार संक्रमित व्यक्तिलाई दाबी गरेको एक साताभित्रै बीमा रकम भुक्तानी दिइरहेको उनको दाबी छ।
बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार, दाबी भुक्तानी माग गर्ने पाँच हजारबाट करीब रु.५१ करोड ८८ लाख माग भएको छ। यो रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नै आवश्यक कागजात नपुगेको र अन्य कारण देखाउँदै भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने र अल्झाउने गरेका छन्।
बीमा गर्दा मोबाइल वालेटबाट नागरिकताको आधारमा हुने भए पनि दाबी लिन आउँदा भने आवश्यक सबै कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। बीमा गर्न सहज भए पनि बीमा कम्पनीले विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी रोक्ने गर्दा दाबी भुक्तानीको फाइल बीमा कम्पनी तथा बीमा पुलमा थुप्रिन थालेको छ। भदौ समान्तसम्म जम्मा १ हजार ३६२ वटा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा दुई सातापछि नै अर्थात् १४ असोजसम्म आइपुग्दा यो संख्या पाँच हजार नाघेको छ।
बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल तोकिएको मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीले एक साताभित्रै दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। पौडेल भन्छन्, “कम्पनीहरूले मापदण्डले तोके अनुसार काम गर्नुपर्छ। प्रक्रियाका कारण देखाउँदै समयमा भुक्तानी नभएको गुनासो आए पनि सबैले दाबी रकम भने पाउँछन्।”
पौडेलका अनुसार, पछिल्लो समय बीमा पुललाई सबै जिम्मेवारी दिइएको छ। पुलको नेतृत्व शिखर इन्स्योरेन्सले गरिरहेको छ। कोरोना बीमा र दाबीको पछिल्लो विवरण पुलले समितिमा नपठाएको कारण समितिले आवश्यक विवरण मागिरहेको उनी बताउँछन्।
बीमाप्रति घटाउँदै विश्वास
कोरोना बीमा भएकोमध्ये हालसम्म दाबी परेको संख्या जम्मा ०.३८ प्रतिशत मात्रै छ। तर, भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको आनाकानीले सर्वसाधारणमा बीमाप्रति नै विश्वास घटाउने जोखिम देखिएको छ। जुन नेपालमा भर्खरै विकास हुँदै गरेको बीमा बजारको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
“कम्पनीहरूले मापदण्डले तोके अनुसार काम गर्नुपर्छ। प्रक्रियाका कारण देखाउँदै समयमा भुक्तानी नभएको गुनासो आए पनि सबैले दाबी रकम भने पाउँछन्।” - राजुरमण पौडेल, प्रवक्ता, बीमा समिति
कोरोना बीमाको नकारात्मक प्रचारले यो बीमा ढिलोचाँडो बन्द भए पनि समग्र बीमा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने एक बीमा कम्पनीका सीईओ बताउँछन्। तर, कतिपय भने यसले बीमा बजारमा खासै समस्या नपर्ने दाबी गर्छन्।
अजोड इन्स्योरेन्सको सीईओ कुमारबहादुर खत्री कोरोना बीमा र अन्य बीमा फरक भएको हुँदा यसकै कारण विश्वास नघट्ने तर्क गछन्। “अहिले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टबाट आएको दाबीलाई बीमा समिति पठाउनैपर्ने व्यवस्था भएका कारण प्रक्रिया पु¥याउँदा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ”, उनी भन्छन्, “भुक्तानी नै नपाउने र बीमितको विश्वास नै कमजोर गराउने काम बीमा कम्पनीबाट हुँदैन।”
बीमा कम्पनीले जोखिम लिएर गरेको बीमा भएकाले नाफाभन्दा पनि महामारीमा सेवा भावले गरिएकाले त्यसै अनुसार बुझ्न कम्पनीहरूले आग्रह गर्न थालेका छन्।
कोरोना बीमामा सरकार, बीमा कम्पनी, बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसहितले जोखिम वहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो जोखिममा पहिलो १० हजारको जीवन बीमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट, दोस्रो १० हजारकोे नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट, थप ५ हजार बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट, अर्को १० हजारको बीमा समितिको कोषबाट गरेर ३५ हजारसम्मको जोखिम वहन बीमा समिति र कम्पनीभित्रैबाट हुने उल्लेख छ। ३५ हजार भन्दा बढीको जीवनको जोखिम भने नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी कोरोना बीमाले निरन्तरता पाएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)